लोकसत्ता विश्लेषण : ‘एफआरपी’ देणारे साखर कारखाने वाढले कसे ?

भारत साखर निर्यातीत पुढे का? –

देशाची एकंदरीत साखरेची वार्षिक गरज २६० लाख टन असते. गेल्या काही वर्षांपासून देशात त्याहून कितीतरी अधिक साखरेचे उत्पादन होत आहे. स्वाभाविकच शिल्लक साखर साठ्याचे काय करायचे हा प्रश्न सतावत आहे. यावर उपाय म्हणून साखर निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला. साखर शिल्लक ठेवून त्याचे व्याज अंगावर ठेवण्यापेक्षा ती विकलेली बरी या भूमिकेतून कारखानदार निर्यातीवर भर देत आहेत. असे असले, तरी निर्यातीसाठी सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या सवलती व अनुदानाबाबत ब्राझीलसह अन्य दोन देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार केली आहेच.

ब्राझीलचे दुखणे पथ्यावर –

जगात सर्वाधिक साखर उत्पादन करणारा देश ब्राझील. मात्र,तेथेच यंदा पाऊसपाण्यामुळे उसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. साहजिकच निर्यात बाजारपेठेत अन्य देशांना संधी मिळाली आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी भारतातील साखर उद्योग सरसावला आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांनीही साखर निर्यात करण्यात पुढाकार घेतला आहे. जागतिक बाजार आणि भारतीय बाजारपेठ याचे दर जवळपास समान असल्याने केंद्र शासनाने अलीकडे निर्यात अनुदान बंद केले. तरीसुद्धा कारखान्यांनी निर्यात काही कमी केली नाही. सुमारे ४० लाख टन निर्यातीचे करार झाले असून २० लाख टन साखर निर्यात झाली आहे.

इथेनॉल निर्मितीचा लाभ किती? –

अतिरिक्त साखर कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचे दरही निश्चित केले आहेत. अनेक कारखान्यांमधून निर्मिती सुरू झाली आहे. मुख्य म्हणजे कारखान्यांना तेल कंपन्यांकडून २१ दिवसांमध्ये देयके मिळत आहेत. राज्यातील ११६ कारखान्यांनी सव्वाशे कोटीहून अधिक लिटर इथेनॉल निर्मिती केली आहे. या उपपदार्थ निर्मितीमुळे साखर उत्पादनातही घट होत आहे. त्यामुळे वर्षभर दर पोत्यामागे ३६० रुपये व्याजाचे ओझे वाहण्याची गरजही उरली नाही.

साखर दर का वधारले? –

ऊसदरासाठी हमीभावाची खात्री आहे. पण त्यापासून उत्पादित साखरेला मात्र हमीभाव नाही. ही विसंगती साखर कारखानदारांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर पूर्वी प्रतिक्विंटल सुरुवातीला २९०० रुपये तर आता ३१०० रुपये दर निश्चित केला आहे. बाजारात सध्या सुमारे ३३०० रुपये दर मिळत आहे. साखरेचा दर वधारला असल्याने कारखान्यांच्या तिजोरीतही भर पडत आहे. थोडक्यात काय,तर साखर निर्यातीतून वेळेवर उपलब्ध होणारे पैसे, इथेनॉल विक्रीतून वक्तशीर देयके मिळण्याची खात्री आणि साखर विक्री दरातील वाढ या तिन्ही गोष्टीचा फायदा होऊन साखर कारखाने अर्थक्षम होऊ लागले आहेत. एफआरपी अदा करण्याचे प्रमाणही वाढण्याचे कारण या बदललेल्या व्यवहारात दडले आहे.

कायदेशीर गुंतागुंत कोणती? –

१०० टक्के व त्यापेक्षा अधिक एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या ६७ असल्याचे पाहून आनंद वाटणे स्वाभाविक आहे. पण यातही शासकीय पातळीवर शाब्दिक कसरत केल्याचे दिसते. साखर नियंत्रण कायद्यानुसार उसाची १०० टक्के रक्कम देणे अपेक्षित आहे. तथापि साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक सभासद यांनी परस्परांत करार केला तर त्यानुसार देण्यात येणारी रक्कम ही एफआरपी समजली जावी अशी तांत्रिक सवलत मिळाली आहे. यामुळे बहुतेक कारखान्यांनी या कराराच्या बळावर १०० टक्के एफआरपी ( मूळच्या एफआरपीच्या तुलनेत करारानुसार ८०, ७५, ७० टक्के याप्रमाणे ) दिली आहे. कोल्हापुरातील बहुतांश आणि अन्य जिल्ह्यांतील एखाद-दुसरा कारखाना वगळता कोणत्याही कारखान्याने कायद्यानुसार पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही, असा शेतकरी संघटनांचा दावा आहे. याच मुद्द्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अन्य शेतकरी संघटनांनी न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे.