जगातील निम्म्या लोकसंख्येसाठी २०२४ हे वर्ष खास आहे, कारण- २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर तब्बल ६४ देशांत या वर्षात निवडणुका पार पडणार आहेत. भारता पाठोपाठ दुसर्‍या क्रमांकाची मोठी लोकशाही असलेल्या अमेरिकेची निवडणूकही लवकरच पार पडणार आहे. तैवान, पोर्तुगाल, रशिया व तुर्की या देशांतील निवडणुका पार पडल्या आहेत. २०२४ च्या अखेरपर्यंत जागतिक आर्थिक उत्पादनात ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेल्या देशांतील आणि जगातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या मतदान करणार आहे. बाजारांनी आतापर्यंत निवडणूक निकालांकडे दुर्लक्ष केले आहे. मात्र, आगामी निवडणुकांच्या निकालाचा परिणाम जागतिक बाजारपेठांवर होणार आहे. भारत भारतात १९ एप्रिल ते १ जून या कालावधीत सात टप्प्यांत लोकसभा निवडणूक होणार असून, ४ जूनला मतमोजणी होणार आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) प्रचंड बहुमतासह तिसऱ्यांदा पुनरागमन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तर, विरोधकांनी मिळून स्थापन केलेली इंडिया आघाडीदेखील सत्तेत येण्याची तयारी करीत आहे. सततची महागाई, विशेषतः अन्नधान्याच्या किमती व बेरोजगारी हे विरोधकांसाठी शस्त्र; तर सत्ताधारी भाजपासाठी ते आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तांदूळ, गहू व साखर निर्यातीवर आधीच निर्बंध घातले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेच्या अंदाजानुसार, सार्वजनिक कर्ज २०२४-२५ पर्यंत ८२.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी (९ एप्रिल) सेन्सेक्सने ७५ हजारांचा टप्पा पार करीत, ७५,१२४ चा विक्रमी उच्चांक गाठला. तसेच निफ्टीमध्येही ७३.२५ अंकांनी वाढ झाली असून, २२,७६५ हा नवा उच्चांक गाठला. हेही वाचा : भारतीयांना फटका! न्यूझीलंडकडून व्हिसा नियमांमध्ये मोठे बदल, काय आहेत नवे नियम? पंतप्रधान मोदी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यावर मे २०१४ साली सेन्सेक्सने २५ हजारांचा टप्पा गाठला होता. मात्र यंदा अंकांनी उसळी घेतली असून, सेन्सेक्सने ७५ हजारांचा टप्पा पार केला आहे. भारतीय शेअर बाजारातील ही तेजी येत्या काही दिवसांपर्यंत कायम राहण्याचा अंदाज विश्लेषकांनी वर्तविला आहे. संयुक्त राष्ट्र नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि रिपब्लिकन नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात पुन्हा सामना रंगणार आहे. ट्रम्प सत्तेवर आल्यास चीनवर ६० टक्के सार्वत्रिक आयात शुल्क आकारू शकतात. युरोपियन युनियन धोरणकर्त्यांना चिंता आहे की, रिपब्लिकन नेते ट्रम्प युरोपियन स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या आयातीवर शुल्क परत आणू शकतात. त्यामुळे दरवाढ होऊ शकते, महागाई वाढू शकते, डॉलर उंचावू शकतो आणि इतर चलनांनादेखील हानी पोहोचू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. बार्कलेज विश्लेषकांनुसार, कर लादल्यास युरोमध्ये झपाट्याने घसरण होईल. फोर्डहॅम ग्लोबल फोरसाइटच्या संस्थापक व भू-राजकीय रणनीतीकार टीना फोर्डहॅम यांनी 'रॉयटर्स'ला सांगितले की, या निकालावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि रिपब्लिकन नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात पुन्हा सामना रंगणार आहे. (छायाचित्र-रॉयटर्स) यूनाइटेड किंगडम युनायटेड किंगडमममध्ये या वर्षाच्या अखेरीस सार्वत्रिक निवडणूक अपेक्षित आहे. ही निवडणूक २८ जानेवारी २०२५ च्या आधी होण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यात ब्रिटनमध्ये स्थानिक आणि महापौरपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका सत्ताधारी कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षासाठी महत्त्वाच्या असणार आहेत. या निवडणुकीत लेबर पार्टी विरोधी बाकावर आहे. ब्रिटनमधील अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. चॅन्सेलर ऑफ द एक्स्चेकर जेरेमी हंट यांनी गेल्या महिन्यात आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात करकपातीचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो हे दर्शविण्यासाठी लेबर पार्टीने निवडून आल्यास लागू करण्यात येणारे वित्तीय नियमदेखील तयार केले आहेत. युनायटेड किंगडमममध्ये या वर्षाच्या अखेरीस सार्वत्रिक निवडणूक पार पडणार आहे. (छायाचित्र-रॉयटर्स) दक्षिण आफ्रिका दक्षिण आफ्रिकेत २९ मे रोजी मतदान होत आहे. सत्ताधारी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (एएनसी) १९९४ नंतर पहिल्यांदाच संसदीय बहुमत गमावण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिकेला बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे वीज कपात आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसह एएनसीच्याविरोधात मतदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा रोष वाढत आहे. याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर पडेल, असे विश्लेषकांचे सांगणे आहे. एएनसीच्या अडचणी वाढल्यामुळे निवडणुकीत एएनसी डेमोक्राटिक आलायन्स किंवा डावा पक्ष असलेल्या इकॉनॉमिक फ्रिडम फायटरबरोबर युती करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सरकारी खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (एएनसी) पहिल्यांदाच संसदीय बहुमत गमावण्याची शक्यता आहे. (छायाचित्र-रॉयटर्स) युरोप युरोपमध्ये उजव्या विचारसरणीची लाट पाहायला मिळत आहे. युरोपमध्ये जून महिन्यात मतदान होणार आहे. राष्ट्रवादी आणि युरोसेप्टिक पक्षांना निवडणुकीत विक्रमी मते मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उजवा पक्ष असलेल्या युरोपियन पीपल्स पार्टी या निवडणुकीत विजयी होण्याची शक्यता आहे. परंतु बहुमत मिळवणे त्यांच्यासाठी आव्हान असणार आहे. त्यांनी युक्रेनला पाठिंबा आणि हवामान धोरण या दोन मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. युरोपिय संघाचे चलन असलेल्या युरोवर याचा फारसा परिणाम होणार नाही, कारण- २०१० आणि २०२० च्या सुरुवातीच्या अनेक निवडणुकांमध्ये याचा प्रत्यय आला आहे. युरोपियन संसदेच्या निवडणुका ६ ते ९ जून या कालावधीत होणार आहेत, तर बेल्जियममध्ये ९ जून रोजी मतदान होणार आहे. क्रोएशियामध्ये हिवाळ्यात आणि रोमानियामध्ये नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होतील. ऑस्ट्रियाच्या निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. मेक्सिको मेक्सिकोमध्ये २ जूनला मतदान पार पडणार आहे. सत्ताधारी नॅशनल रिजनरेशन मूव्हमेंट पक्षातील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार, मेक्सिको सिटीच्या माजी महापौर क्लाउडिया शीनबाम या निवडणुकीत विजयी होण्याची शक्यता आहे. नॅशनल रिजनरेशन मूव्हमेंट पक्ष संसदेत बहुमत मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. विरोधकांच्या समर्थनाशिवाय घटनात्मक बदल करता यावे, यासाठी नॅशनल रिजनरेशन मूव्हमेंट पक्षाला बहुमत हवे आहे. परंतु, पक्षाला बहुमत मिळणे कठीण आहे. कारण- अनेकांना ही चिंता आहे की, नॅशनल रिजनरेशन मूव्हमेंट पक्ष बहुमत मिळाल्यास बाजार, तसेच ऊर्जा क्षेत्रात अनेक मोठे बदल करतील. नॅशनल रिजनरेशन मूव्हमेंट पक्ष संसदेत बहुमत मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. (छायाचित्र-रॉयटर्स) हेही वाचा : Water Crisis: बंगळुरूमध्ये केपटाऊनपेक्षाही भीषण जलसंकट? कारणीभूत कोण? व्हेनेझुएला व्हेनेझुएलामध्ये २८ जुलैला निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो तिसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहेत. दक्षिण अमेरिकन देश सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक संकटाशी झुंज देत आहे. विरोधी पक्षातील सक्षम नेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांनी निवडलेल्या उमेदवारादेखील निवडणूक लढवता येणार नाही. मध्यंतरी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांना सहभागी होता येणार नाही, असा फतवाच राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी काढला होता. निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुकांसाठी, अमेरिकेने एप्रिलच्या मध्यापर्यंत तेल निर्बंध उठवले आहेत. त्यासह व्हेनेझुएलन रोखे आणि राज्य तेल कंपनी 'पीडीव्हीएसएस'च्या कर्ज आणि इक्विटीवरील दुय्यम व्यापार बंदीदेखील हटवली आहे.
