India US trade: अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यात लॉबिंग फर्मने बजावली महत्त्वाची भूमिका; भारताने त्यांची नियुक्ती का केली होती?

टाइम्स नावचे ऋषभ माधवेंद्र प्रसाद यांनी या निवळत चाललेल्या तणावाप्रसंगी मिलर यांनी बजावलेल्या भूमिकेबद्दल विशेष वार्तांकन केले आहे. त्यात ते म्हणतात जेसन मिलर हे एका लॉबिंग फर्मचे प्रमुख आहेत. भारत सरकारने काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाशी आपली राजनैतिक संपर्क मोहीम पुढे नेण्यासाठी त्यांना नेमलं होतं.

“वॉशिंग्टनमध्ये या आठवड्यात अनेक मित्रांबरोबर छान वेळ घालवला. त्यात अर्थातच आपल्या राष्ट्राध्यक्षांना काम करताना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी मिळाल्याने हा अनुभव अधिकच खास झाला! असंच उत्तम काम करत रहा,” असे मिलर यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले आणि त्याबरोबर व्हाईट हाऊसमधील ट्रम्प यांच्याबरोबरचा फोटोही शेअर केला.
मिलर यांची नियुक्ती वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासाने १० मे रोजी केली होती. अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, मिलर भारतीय दूतावासाला आवश्यकतेनुसार “स्ट्रॅटेजिक काऊन्सुल, टॅक्टिकल प्लॅनिंग,” पारंपरिक लॉबिंग सेवा, तसेच जनसंपर्क सहाय्य पुरवणार आहेत.

लॉबिंग फर्म्स

काही दिवसांपूर्वी टाईम्स नाऊने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) पत्रकार परिषदेत लॉबिंग फर्म्सच्या नियुक्तीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले होते की, लॉबिस्ट नेमण्याची प्रथा १९५०च्या दशकापासून विविध सरकारांकडून सुरू आहे. “प्रत्यक्षात त्याही आधी, १९४९ साली वॉशिंग्टन डीसीमध्ये पहिली लॉबिंग फर्म नेमण्यात आली होती. याशिवायही काही फर्म्स नेमण्यात आल्या होत्या.

या फर्म्स भारतीय दूतावासाने वेळोवेळी परिस्थितीनुसार किंवा आवश्यकतेनुसार नेमल्या आहेत. अशा सर्व नियुक्त्यांची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे, त्यामुळे तुम्ही अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सर्व तपशील पाहू शकता. खरं तर, २००७ च्या आण्विक कराराच्या काळातदेखील अमेरिकेत भारताची भूमिका अधिक मजबूत करण्यासाठी आम्ही याचप्रकारे फर्म्सची मदत घेतली होती,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

“मला हेही सांगावंसं वाटतं की, अशी पद्धत वॉशिंग्टन डीसी तसेच अमेरिकेतील इतर भागांमधील दूतावास आणि संस्थांमध्ये नेहमीचीच आहे. थोडी अधिक तथ्यात्मक माहिती द्यायची झाली तर… १९४९ मध्ये दूतावासाने रोझन आणि फ्रेड यांना नेमलं होतं. १९५४ मध्ये भारत सरकारने शालर, बटलर असोसिएट्स यांना नेमले. १९५८ मध्ये मॉस एडवर्ड के. यांची नियुक्ती झाली. १९६९ ते १९७४ दरम्यान भारत सरकारने स्क्वायर, सँडर्स अँड डेम्प्सी LLC या फर्मला नेमलं. १९८१ ते १९८३ दरम्यान बारोन / कॅनिंग अँड कंपनी इंक यांची सेवा घेतली. १९९२ ते १९९३ दरम्यान इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट सिस्टिम्स इंक या फर्मची नियुक्ती झाली. २००५ पासून आजपर्यंत भारत सरकारने BGR गव्हर्नमेंट अफेअर्स LLC ला नेमलं आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

कोंडी फुटली!

ट्रम्प म्हणाले, “नेहमीच मित्र राहू”

ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क दुप्पट करून तब्बल ५० टक्क्यांवर नेले, तसेच रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर भारतासाठी २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावले, यानंतर नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. भारताने अमेरिकेच्या या कारवाईचे वर्णन “अन्यायकारक, अनुचित आणि अवास्तव” असे केले. काही आठवड्यांपासून भारतावर टीका करणाऱ्या ट्रम्प यांनी शनिवारी मात्र अचानक सूर बदलला आणि नेहमीच “मोदींचे मित्र” असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र सध्या “त्या विशिष्ट क्षणी” भारतीय पंतप्रधान जे करत आहेत ते आपल्याला आवडत नाही, असेही त्यांनी तपशील न देता म्हटले.

तणाव निवळण्याचे संकेत

काही तासांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका भागीदारीबद्दल दिलेल्या “सकारात्मक मूल्यांकनाला” आणि दोन देशांतील “विशेष” नात्याबद्दल केलेल्या कौतुकाला आपण “पूर्ण प्रतिसाद” देत असल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजूंनी संबंधांतील तणाव निवळण्याची तयारी असल्याचा हा संकेत होता. १७ जून रोजी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणानंतर या दोन नेत्यांमध्ये झालेला हा पहिलाच संवाद होता.

यापूर्वी, अमेरिका भारताबरोबरचे संबंध पुन्हा सुधारू शकेल का, या प्रश्नावर उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले होते की, दोन्ही देशांमध्ये विशेष नाते आहे आणि “कशाचीही काळजी करण्यासारखं नाही.” “मी नेहमीच मोदींचा मित्र आहे. ते एक उत्तम पंतप्रधान आहेत. मी नेहमीच त्यांचा मित्र राहीन, पण सध्या ते जे करत आहेत ते मला अजिबात आवडत नाही,” असं ट्रम्प म्हणाले. “पण भारत आणि अमेरिका यांच्यात एक विशेष नातं आहे. काळजी करण्यासारखं काहीच नाही,” असं अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितलं.

अमेरिका भारताला चीनकडे ढकलत आहे का? याबद्दल ट्रम्प यांना विचारले असता, ते म्हणाले, “मला वाटत नाही की असं आहे. पण भारत इतकं मोठ्या प्रमाणावर रशियाकडून तेल विकत घेतोय, यामुळे मी नाराज आहे.” “आणि मी त्यांना स्पष्ट केलं की, आम्ही भारतावर खूप मोठं टॅरिफ लावलं आहे. ५० टक्के टॅरिफ, खूपच जास्त टॅरिफ. तुम्हाला माहिती आहेच की, माझं मोदींसोबत खूप छान जमतं, ते काही महिन्यांपूर्वी इथे आले होते.” “खरं तर, आम्ही रोज गार्डनमध्ये गेलो होतो, तिथलं गवतं पूर्ण भिजलेलं होतं, एवढ्या वाईट जागी आम्हाला अक्षरशः गवतावरच पत्रकार परिषद घ्यावी लागली, हीच माझी गवतावर घेतलेली शेवटची पत्रकार परिषद ठरली.”

गुरुवारी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलं की, भारत आणि रशिया “काळ्याकुट्ट चीन”च्या दिशेने सरकल्याचे भासमान होत असून त्यामुळे अमेरिकेशी असलेल्या संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण झाल्यासारखी स्थिती आहे असं दिसतं. या पोस्टच्या काही दिवस आधीच चीनमधल्या तिआनजिन शहरात शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) ची शिखर परिषद झाली होती. त्यात पंतप्रधान मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेल्या आपुलकीच्या क्षणांनी जगाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.

ट्रम्प प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, ज्यामध्ये ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांचाही समावेश आहे, यांनी विश्वास व्यक्त केला की “हे दोन महान देश (व्यापारातील वाद) हा वाद सोडवतील.” “माझ्या मते अखेरीस भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला लोकशाही देश आहे. त्यांची मूल्यं आपल्या मूल्यांशी अधिक जवळची आहेत आणि ती चीनच्या मूल्यांपेक्षा रशियाच्या मूल्यांशी कमी जुळतात,” असे त्यांनी पुढे सांगितले.

ट्रम्प यांची रिपब्लिकन सहकारी निक्की हॅले यांनीही इशारा दिला होता की, अमेरिकेला चीनच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा रोखायच्या असतील, तर नवी दिल्लीसोबतचे संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. न्यूजवीकमध्ये बुधवारी प्रकाशित झालेल्या एका लेखात हॅले यांनी लिहिलं की, भारताला चीनसारखा प्रतिस्पर्धी समजू नये आणि टॅरिफचा मुद्दा किंवा भारत-पाकिस्तान शांती प्रक्रियेत अमेरिकेची भूमिका या गोष्टींनी जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये दरी निर्माण होऊ देऊ नये.