दत्ता जाधव
राज्य सरकारने यापूर्वी सुरू असलेल्या ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजने’तील त्रुटी दूर करून ‘सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना’ सुरू केली आहे. योजनेत नेमक्या काय सुधारणा केल्या आणि गोशाळांना खरोखरच योजनेचा लाभ होईल का, याचा वेध..
मूळ गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना का सुरू करावी लागली?
राज्यात १९९५ मध्ये युती सरकारने केलेल्या महाराष्ट्र प्राणिरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होती. त्यानुसार ‘गाईच्या’ कत्तलीवर बंदी होती. दि. ४ मार्च २०१५ रोजी या कायद्यात सुधारणा करून राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केला. त्यानुसार ‘शेतीकामांसाठी, ओझी वाहण्यासाठी वा पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेला गोवंश’ म्हणजे बैल, वळू यांच्या कत्तलीवरही बंदी घालण्यात आली. अशा अनुत्पादक गोवंशाचा सांभाळ, संगोपन करण्यासाठी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांपासून गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
योजनेत काय त्रुटी होत्या?
मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून उर्वरित ३४ जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यात येणार होती, पण आजवर फक्त ३२ गोशाळांनाच आर्थिक मदत मिळाली आहे. त्यांना चार टप्प्यांत एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे ठरले होते. प्रत्यक्षात त्यांना एकंदर फक्त २५ कोटी ८४ लाख रुपयांचेच वितरण झाले आहे. त्यानंतर ९ मार्च २०१९ रोजी तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्यातून १४० गोशाळांची निवड करून त्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात एक रुपयाही त्यांना मिळाला नाही.
असे का झाले?
राज्यातील अनेक गोशाळांनी आर्थिक मदतीसाठी प्रस्ताव दाखल केले नाहीत. दिलेल्या निधीचा विनियोग कसा केला याची माहिती न दिल्यामुळे पुढील निधी देता येत नाही. पायाभूत सुविधा, चाऱ्याची सोय करण्यासाठी घटकनिहाय मदत दिली जाते आणि अटी पाळूनच तिचा विनियोग संस्थांनी करायचा असतो. अनेक सेवाभावी संस्था गोशाळा चालवितात. पण, त्यांची सरकारदरबारी नोंदच केली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील गोशाळा आणि पांजरपोळांना मदत करण्यात मोठी अडचणी येत आहेत, असा दावा पशुसंवर्धन विभाग करतो आहे.
नवी योजना काय आहे?
नव्या म्हणजे सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेनुसार, यापूर्वी ज्या ३२ गोशाळांना अनुदान मिळाले आहे, ते तालुके वगळून उर्वरित ३२४ तालुक्यांतील प्रत्येकी एका गोशाळेला या योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी गोशाळा स्थापन झालेली असेल, संस्थेची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असेल आणि मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेल्या गोशाळांनी पशुसंवर्धन आयुक्तांसोबत गोपालनाचा करार केल्यानंतर या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. संबंधित अनुदान दोन टप्प्यांत मिळणार आहे. ५० ते १०० पशुधनाच्या गोशाळेला १५ लाख रुपये, १०१ ते २०० पशुधनाच्या गोशाळेला २० लाख रुपये आणि २०० पेक्षा जास्त पशुधनाच्या गोशाळेला २५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. पहिल्या योजनेपेक्षा या योजनेची व्याप्ती मोठी आहे.
यामुळे काय फरक पडेल?
गोशाळा महासंघ महाराष्ट्रचे संयोजक आणि गोवर्धन गोशाळा योजनेचे अशासकीय सदस्य डॉ. सुनील सूर्यवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात नोंदणी असलेल्या आणि नसलेल्या सुमारे ९५० गोशाळा आहेत. म्हणजे पहिल्या योजनेचा लाभ हजारपैकी फक्त ३२ गोशाळांना मिळाला होता. जिल्ह्यातील एका गोशाळेला मदत मिळाल्यामुळे अन्य गोशाळांना लाभ मिळत नव्हता. आता किमान तालुक्यातील एका तरी गोशाळेला मदत मिळणार आहे. परिणामी ३२४ गोशाळा सरकारी नियंत्रणाखाली येतील. या गोशाळा सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाशी थेट जोडल्या जातील. त्यामुळे भाकड गोवंशाची तस्करी कमी होईल. पोलिसांनी पकडलेल्या गोवंशाचे या गोशाळांमधून संगोपन होईल. याशिवाय योजनेंतर्गत गोशाळांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी म्हणजे नवीन शेड, चारा, पाण्याची सोय, विहीर, बोअरवेल, चारा कटाई यंत्र, मुरघास प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. गांडूळ निर्मिती, गोमूत्र, शेण यांपासून उपपदार्थ निर्मितीला चालना देऊन त्यांची विक्री व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. त्या त्या भागातील देशी गोवंशाच्या संवर्धनाला मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
