वाळवंटीकरणाबाबत धोरणात्मक पातळीवर काम करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थेचे (कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅक्ट डेझर्टिफिकेशन - यूएनसीसीडी) अधिवेशन उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे नुकतेच झाले. त्यात वाळवंटीकरणाच्या गंभीर प्रश्नावर विचारमंथन झाले, त्या विषयी. वाळवंटीकरणाची समस्या किती गंभीर ? उझेबेकिस्तानमधील ऐतिहासिक समरकंद शहरात नुकतीच संयुक्त राष्ट्राच्या वाळवंटीकरणाशी धोरणात्मक पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थेचे (कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅक्ट डेझर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी) अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात १९६ देशाचे सुमारे ५०० प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रथमच या संस्थेने मध्य आशियात अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. यूएनसीसीडीने दिलेल्या माहितीनुसार वाळवंटीकरणामुळे दरवर्षी सुमारे दहा कोटी हेक्टर सुपीक जमीन कमी होत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुपीक जमिनीचा ऱ्हास सुरू राहिल्यास २०३० पर्यंत १.५ अब्ज हेक्टर जमिनीचे वाळवंटीकरण होऊन जमीन नापीक होण्याची भीती आहे. जमिनीचे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होणारे वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी जगातील सर्व राष्ट्रांनी समरकंदमध्ये आपली वचनबद्धता व्यक्त केली. हेही वाचा - १९९९ चा सत्तासंघर्ष: वाजपेयींचं सरकार एका मतानं कुणामुळे पडलं? शरद पवार, गिरधर गमांग की मायावती? अतिरेकी महत्त्वाकांक्षेमुळे वाळवंटीकरण? यूएनसीसीडीचे सचिव इब्राहिम थियाव म्हणाले, की जगभरातील अनेक देश सध्या दुष्काळ, जंगलांना लागणारे वणवे आणि उष्ण लाटा यांचा अनुभव घेत आहेत. त्यांच्या सोबतीला गारपीट, वादळे, अतिवृष्टी आदी नैसर्गिक आपत्तींचे संकट आहे. विकासाच्या, आधुनिक जीवनशैलीच्या नावाखाली आपण जाणून बुजून किंवा नकळतपणे आपल्या जमिनीचा किती ऱ्हास केला आहे. आपणच आपली अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि जैवसाखळीचे किती नुकसान केले आहे, याचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. जगभरात वाळवंटीकरण आणि जमिनीचा ऱ्हास वेगाने होत आहे. त्याचा मोठा परिणाम सर्वसामान्य गरीब लोकांवर होत आहे. जगातील सर्व देशांचे अर्थसंकल्प आर्थिक प्रगतीचे दाखले देत आहेत. पण, प्रत्यक्षात मूल्याच्या दृष्टीने, राहणीमानाच्या खर्चात झालेल्या वाढीकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. वाळू, धुळीच्या वादळांचे प्रमाण वाढले? जगभरात वाळू आणि धुळींच्या वादळांचे प्रमाण वाढले आहे. वादळांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची तीव्रताही वाढली आहे. उत्तर आणि मध्य आशिया, सहारा वाळवंटाचा परिसर आणि आफ्रिकेतही वाळू आणि धुळींच्या वादळांचा कहर सुरू आहे. वाळू आणि धुळीची वादळे या आजवर प्रादेशिकदृष्ट्या सामान्य आणि हंगामी किंवा नैसर्गिक घटना मानल्या जात होत्या. तज्ज्ञांच्या मते आता त्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सुपीक जमिनी खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पाण्याची टंचाई, दुष्काळ, अन्नधान्य टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. वाळू आणि धुळीच्या वादळामुळे दरवर्षी अंदाजे दोन अब्ज टन वाळू आणि धूळ वातावरणात प्रवेश करते. धुळीच्या वादळांचा परिणाम मानवी जीवनावर होत आहे. पर्यावरण, हवामान, आरोग्य, शेती, उपजीविका आणि व्यक्तींच्या सामाजिक आर्थिक कल्याणाच्या विविध पैलूंवर परिणाम होतो आहे. वाळू आणि धुळीच्या वादळांमुळे होणारे परिणाम लक्षणीय आहेत. वाळू, धुळीच्या वादळाचे परिणाम काय? वाळू आणि धुळीच्या वादळांमुळे सुपीक जमिनी नापीक होत आहेतच. त्याशिवाय ही वादळे पिकांचे नुकसान करतात. चराऊ जमिनी, कुरणे कमी होऊन चाऱ्याची कमरता जाणवत आहे. त्याचा विपरीत परिणाम पशुधनावर होत आहे. मातीच्या वरच्या भागावर वाळू पसरत असल्यामुळे गवताळ कुरणे नाहीशी होत आहेत. वाळू साचलेल्या भागात वातावरणात धुळीचे प्रमाण वाढत आहे. त्याला स्थानिक औद्योगिक, वायू प्रदूषणाची जोड मिळत आहे. श्वसनांचे विकार, आरोग्याच्या समस्या वाढत आहेत. धुळीच्या वादळांमुळे अनेकदा दळणवळणाच्या, वीज निर्मितीच्या यंत्रणा निकामी होत आहेत. वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होते. धुळीच्या वादळांमुळे जगभरात अनेकदा हवाई सेवाही विस्कळीत झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. वाळवंटीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याचा आणि एकूणच पाणी टंचाईचा प्रश्नही गंभीर होताना दिसत आहे. यूएनसीसीडीची स्थापना का झाली? जगात दरवर्षी सुमारे दहा लाख चौरस किलोमीटर जमीन वाळू आणि धुळीमुळे नापीक होत आहे. वाळवंटाशेजारील जमिनीची उत्पादकता कमी होत आहे. २०१५ ते २०१९ या काळात ४२ लाख चौरस किलोमीटर जमिनीचे वाळवंटीकरण झाले आहे. हे क्षेत्र मध्य आशियातील कझाकिस्तान, किर्गिझिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान या पाच देशांच्या एकत्रित क्षेत्रफळाइतके आहे. या गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी १९९२ मध्ये रिओ अर्थ समिटमध्ये वाळवंटीकरण हे शाश्वत विकासाच्या मार्गातील मोठे आव्हान, अडचण म्हणून जाहीर करण्यात आले. १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेझर्टिर्फिकेशनची स्थापना करण्यात आली. त्यासह १७ जून हा दिवस वाळवंटीकरण आणि दुष्काळाशी लढा देण्यासाठी जागतिक दिवस घोषित केला आहे. यूएनसीसीडीने २०३० पर्यंत १० कोटी हेक्टर जमिनी पुन्हा सुपीक करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे लक्ष्य गाठायचे असेल तर वर्षाला साधारण एक कोटी हेक्टर जमिनीवर वृक्ष लागवड करावी लागणार आहे. पण, त्या वेगाने वृक्ष लागवड होताना दिसत नाही. ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ वाळवंटीकरण रोखणार? सहारा वाळवंटाच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांचे अस्तित्व वाळवंटीकरणामुळे धोक्यात आले होते. त्यावर उपाययोजना म्हणून नायजेरियाचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल ओलुसेगुन ओबासांजो यांनी सहारा वाळवंटात ग्रेट ग्रीन वॉल म्हणजे एक वृक्षाची महाकाय भिंत उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सहारा वाळवंटाच्या दक्षिण किनाऱ्यावरील प्रदेशात जिबुती, इरेट्रिया, इथियोपिया, सुदान, चाड, नायगर, नायजिरिया, माली, बुर्किना फासो, मॉरिट्रिया आणि सेनेगल या देशांत ही ग्रेट ग्रीन वॉल उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना लागू होणार होती. या योजनेत अन्य देशही सहभागी झाले होते. वाळवंटीकरणाच्या समस्येवर एक आफ्रिकन उपाययोजना म्हणून ग्रेट ग्रीन वॉलकडे पाहिले जात होते. या योजनेचे आफ्रिकन युनियनमधील संचालक एल्विस तंगेम होते. त्यांनीही वाळवंटीकरणाचा सामना करण्यासाठी लोकांना सक्षम करणे, तसेच हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी सहारा वाळवंट वर्षाला दोन सेंटीमीटरने पुढे सरकत होते. पण, २०२३ पर्यंत या प्रकल्पाचे फक्त १८ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे एकूण प्रकल्पाच्या भवितव्याविषयी शंका उपस्थित होत आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : माथेरानच्या डोंगराखालून बोगदे कशासाठी काढले जात आहेत? मुंबई-बडोदा मार्ग कधी पूर्ण होणार? भारतातही ग्रेट ग्रीन वॉलची उपाययोजना? वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी आफ्रिकेत करण्यात आलेल्या ग्रेट ग्रीन वॉलची उपाययोजनेची जगभरात अंमलबजावणी केली जात आहे. पश्चिम आशियात सौदी अरेबियातही योजना राबविली जात आहे. ग्रेट ग्रीन वॉल ही संयुक्त राष्ट्रांची जणू पर्यावरण संवर्धनाची महत्त्वाकांक्षी योजनाच बनली आहे. भारतात थर वाळवंटाचा प्रसार रोखण्यासाठी द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरवली उभारण्याचा प्रस्ताव पर्यावरणप्रेमींनी मांडला होता. मार्च २०२३ मध्येच केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. त्या अंतर्गत २०३० सालापर्यंत गुजरात ते दिल्ली दरम्यान १४०० किलोमीटर लांब आणि पाच किलोमीटर रुंद इतक्या कॉरिडॉरमध्ये अरवली पर्वतरांगेला समांतर अशी स्थानिक प्रजातींची झाडे लावण्याचे नियोजन होते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंदर यादव यांनी ही माहिती जाहीर केली होती. पण, प्रत्यक्षात या योजनेची फारशा गतीने अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. जगभरात वृक्ष लागवडीचा वेग अत्यंत कमी आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास वेगाने होतच आहे. त्यामुळे वाळवंटीकरणाचे गंभीर आव्हान भारतासह जगासमोर कायम आहे. dattatray.jadhav@expressindia.com
