अमेरिकेत नोकर्‍यांची कमतरता, देश मंदीच्या उंबरठ्यावर? कारण काय? नव्या अभ्यासातून काय समोर आले?

अमेरिकेच्या ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स (बीएलएस) ने शुक्रवारी (५ सप्टेंबर) जारी केलेल्या एका नवीन अहवालात असे दिसून आले आहे की, अमेरिकेत नोकरीच्या वाढीला खीळ बसली आहे. ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेत केवळ २२,००० नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. ऑगस्टमध्ये बेरोजगारीचा दर ४.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. हा दर २०२१ पासूनचा सर्वाधिक आहे. हा अहवाल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम दर्शवतो. या नव्या अहवालातून नक्की काय समोर आले? खरंच अमेरिका मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे का? जाणून घेऊयात…

२०२० नंतर पहिल्यांदाच वाढले बेरोजगारीचे प्रमाण

नव्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, जूनमध्ये अमेरिकेत तब्बल १३,००० नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. कोविड काळात म्हणजेच डिसेंबर २०२० मध्ये अशी आकडेवारी दिसून आली होती. मात्र, तेव्हापासून पहिल्यांदाच इतकी घट दिसून आली आहे. पहिल्यांदाच ही नकारात्मक वाढ दर्शवते. पूर्वी नोंदवण्यात आलेल्या अहवालात १,३९,००० नोकऱ्या निर्माण झाल्या, असे नोंदवण्यात आले होते. मात्र, आता या डेटामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ताज्या अहवालानुसार, त्या महिन्यात प्रत्यक्षात १३,००० नोकऱ्या कमी झाल्या होत्या. जुलैच्या नोकरीच्या डेटामध्येही अशाच सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

प्राप्त डेटाची ब्युरोने दोनदा गणना (double-counting) झाल्याचे सांगितले आहे, कारण त्यांना मुख्यतः व्यवसाय आणि सरकारी एजन्सींकडून अतिरिक्त अहवाल प्राप्त झाले होते. ऑगस्टमध्ये ट्रम्प यांनी ब्युरोप्रमुख एरिका मॅकएन्टरफर यांना कामावरून काढून टाकले होते. त्यांनी आरोप केला होता की, आकडेवारीमध्ये हेरफेर करून त्यांना वाईट दाखवण्यासाठी त्याचा वापर केला गेला आहे.

कोणकोणत्या क्षेत्रातील नोकर्‍यांमध्ये घट?

माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, फेडरल सरकार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी घट दिसून आली. दुसरीकडे आरोग्य सेवा आणि आदरातिथ्य (Hospitality) या उद्योगांमध्ये नोकऱ्या निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. परंतु, इंडीड (Indeed) च्या उत्तर अमेरिकेतील आर्थिक संशोधन संचालक लॉरा उलरिच यांच्या मते, येत्या महिन्यात ट्रम्प प्रशासन मेडिकेडमध्ये कपात आणि सामाजिक सहाय्य निधीमध्ये घट करणार असल्याने या क्षेत्रांनाही नोकरीतील घट होण्याचा धोका आहे.

ट्रम्प यांनी वारंवार पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन दिलेल्या उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये १२,००० ने घट झाली आहे आणि वर्षभरात ७८,००० ने घट झाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने स्थलांतरितांवर केलेल्या कारवाईचा थेट परिणाम यावर झाला असावा असे सांगितले जात आहे. शुक्रवारी (५ सप्टेंबर) जॉर्जियातील बांधकाम सुरू असलेल्या ह्युंदाई कारखान्यावर इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) द्वारे टाकलेले छापे याचे उदाहरण आहेत. त्याचप्रमाणे, ग्राहकांच्या घटलेल्या आत्मविश्वासामुळे आणि ट्रम्प यांच्या बदलत्या कर धोरणांमुळे उत्पादकांना त्यांच्या योजनांचा फेरविचार करावा लागतोय आणि अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची भरती थांबवावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे.

बेरोजगारीतील वाढती वांशिक दरी

ऑगस्टमध्ये कृष्णवर्णीय अमेरिकन लोकांमध्ये बेरोजगारीचा दर मागील महिन्याच्या तुलनेत ०.३% वाढून ७.५% पर्यंत पोहोचला. हा दर श्वेतवर्णीय अमेरिकन (३.७%) आणि आशियाई अमेरिकन (३.५%) यांच्या बेरोजगारीच्या दरापेक्षा दुप्पट आहे. हिस्पॅनिक अमेरिकन लोकांमध्ये बेरोजगारीचा दर ५.३% होता. कृष्णवर्णीय आणि हिस्पॅनिक अमेरिकन लोकांमध्ये बेरोजगारीचा दर जास्त असल्याने यातून आर्थिक संकटाचे संकेत मिळतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कृष्णवर्णीय अमेरिकन लोकांना आर्थिक मंदीचा परिणाम सर्वात आधी होतो आणि त्यातून सावरणेदेखील त्यांना शक्य होत नाही. ग्रेट रिसेशनच्या काळातही कृष्णवर्णीय आणि हिस्पॅनिक अमेरिकन लोकांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता.

डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सीचा परिणाम काय?

डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) ही सरकारी खर्चातील अनावश्यकता कमी करण्यासाठी स्थापन केलेली एक संस्था आहे. या संस्थेने जानेवारीपासून ९७,००० फेडरल नोकऱ्या कमी केल्या आहेत. ताज्या अहवालानुसार, एकट्या ऑगस्टमध्येच १५,००० सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत.

देशात आर्थिक संकट निर्माण होणार?

नव्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, ऑगस्टमध्ये सरासरी साप्ताहिक कामाचे तास ३४.२ पर्यंत कमी झाले. यातून स्पष्ट दिसून येते की, नियोक्तांना कमी श्रमाची गरज आहे. ऑगस्टमध्ये ‘Labour force participation rate’मध्ये वाढ नोंदवली गेली. त्यात सक्रियपणे काम करणाऱ्या किंवा काम शोधणाऱ्या अमेरिकन लोकसंख्येचा वाटा ६२.३% पर्यंत वाढला. त्यातून हे लक्षात येते की, अर्थ कामगार नोकरी शोधत आहेत, परंतु या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा नोकऱ्या लगेच निर्माण होत नाहीत. हा कल कोणत्या दिशेने जातो हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.