विश्लेषण : उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशी होते?

नव्या उपराष्ट्रपतींना कालावधी किती मिळेल?
उपराष्ट्रपतींनी राजीनामा दिला, त्यांचे निधन झाले वा त्यांना पदावरून हटवण्यात आले तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६८ (२) अन्वये लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. राष्ट्रपतीपद रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांमध्ये निवडणूक घेण्याची घटनेतच तरतूद आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी असा ठरावीक कालावधी बंधनकारक नाही, फक्त लवकरात लवकर अशी शब्दयोजना आहे. पण जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उपराष्ट्रपतीपद रिक्त झाल्यास निवडणुकीनंतर निवडून येणाऱ्याला पूर्ण पाच वर्षे पदावर राहता येते. धनखड यांची मुदत ऑगस्ट २०२७ पर्यंत होती, पण नवीन उपराष्ट्रपती निवडून आल्यावर २०३० पर्यंत पदावर राहू शकतील.
उपराष्ट्रपतींची जबाबदारी व कर्तव्ये काय?

राजशिष्टाचारानुसार उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपतींच्या खालोखाल आणि पंतप्रधानांपेक्षा वरच्या स्थानाचे म्हणजेच दुसऱ्या क्रमांकाचे पद आहे. राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती या नात्याने, कामकाज चालवण्याची जबाबदारी उपराष्ट्रपतींची असते. राष्ट्रपतींचे निधन, राजीनामा, पदावरून हटवले जाणे किंवा आजारपणामुळे दैनंदिन कामकाज शक्य नसल्यास उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपतीपदाची भूमिका बजावतात. या कालावधीत त्यांना राष्ट्रपतींना मिळणारे सारे अधिकार लागू होतात. उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय ३५ वर्षे पूर्ण आणि मतदार यादीत नाव एवढ्याच अटी आहेत.

उपराष्ट्रपती कोण निवडतात व कसे?

उपराष्ट्रपतीपदासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्यच हे मतदार असतात. राज्यसभेच्या नामनियुक्त सदस्यांनाही मताधिकार असतो. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक खासदाराच्या मताचे राज्यनिहाय मूल्य ठरते; त्याउलट उपराष्ट्रपतीपदासाठी प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य एक इतकेच असते. उपराष्ट्रपतीपदासाठी जेवढे उमेदवार रिंगणात तेवढ्या पसंतीची मते खासदारांना देता येतात. उदा. सात उमेदवार रिंगणात असल्यास खासदारांना १,२,३ अशा क्रमाने सात पसंतीक्रमाने मते (मतपत्रिकांवर, गुप्त मतदानाने) देता येतात. या पसंतीक्रम मतदान पद्धतीत, एकूण वैध मतांच्या आधारे पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी मतांचा कोटा निश्चित केला जातो. तेवढी मते पहिल्या फेरीत मिळविणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. समजा पहिल्या फेरीत तेवढी मते मिळाली नाहीत तर दुसऱ्या, तिसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात. सर्व मते मोजूनही मतांचा कोटा पूर्ण न केल्यास सर्वाधिक मते मिळवणारा विजयी म्हणून जाहीर केला जातो.

सध्या राजकीय चित्र कसे आहे?

लोकसभेचे ५४३ आणि राज्यसभेचे २५० असे मतदार या निवडणुकीत पात्र असतात. सध्या लोकसभा ५४२ (एक जागा रिक्त) आणि राज्यसभा २४० (दहा जादा रिक्त) अशी सदस्यसंख्या असल्याने ७८२ मतदार लवकरच होणाऱ्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात. म्हणजे पहिल्या फेरीत निवडून येण्यासाठी ३९२ मतांची आवश्यकता आहे. भाजपचे दोन्ही सभागृहांत मिळून ३३९ खासदार (लोकसभेत २४०, राज्यसभेत ९९) आहेत. भाजप स्वबळावर ही निवडणूक जिंकू शकत नाही; पण तेलुगू देसम, संयुक्त जनता दल, शिवसेना (शिंदे), अण्णा द्रमुक, आसाम गण परिषद, राष्ट्रवादी (अजित पवार) असे छोटे -मोठे पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) घटक पक्ष आहेत. या पक्षाच्या पाठिंब्यामुळे सत्ताधारी एनडीएचे संख्याबळ ४२५च्या आसपास आहे. भाजपप्रणीत एनडीएचा उमेदवार निवडून येण्यात अडचण येणार नाही.

यापूर्वीच्या या निवडणुकींचा अनुभव काय?

उपराष्ट्पतीपदासाठी १९५२ पासून आतापर्यंत १६ वेळा निवडणूक पार पडली. धनखड यांच्या राजीनाम्यानंतर होणारी ही १७ वी निवडणूक असेल. आतापर्यंत तीन उपराष्ट्रपतींनी पदावर असताना राजीनामा दिला आहे. १९६९ मध्ये व्ही. व्ही. गिरी तर १९८७ मध्ये आर. वेंकटरामन यांनी राजीनामा दिला, पण तो राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी! आतापर्यंत पार पडलेल्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या १६ पैकी चार निवडणुका बिनविरोध पार पडल्या. १९५२ आणि १९५७ मध्ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, १९७९ मध्ये मोहंमद हिदायतुल्ला, १९८७ मध्ये शंकरदयाळ शर्मा हे बिनविरोध निवडून आले होते.
santosh.pradhan@expressindia.com