विश्लेषण : आयआयटीतील शुल्कवाढीचा पेच नेमका काय आहे?

शुल्कवाढ किती?

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (एम.टेक) आणि पीएच.डीचे शुल्क जवळपास १९ ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. संस्थेच्या अधिकार मंडळांनी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एम.टेकचे शुल्क साधारण १९ हजार रुपये होते ते ५१ हजार ४५० रुपये करण्यात आले. पीएच.डीच्या एका सत्राचे शुल्क १६ हजार ५०० रुपये होते ते २३ हजार ९५० रुपये करण्यात आले. वसतिगृह, खानावळ यांचेही शुल्क वाढवण्यात आले आहे. याशिवाय दरवर्षी ५ टक्के शुल्कवाढ करण्याचा निर्णय अधिकार मंडळाने घेतला आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी या शुल्कवाढीच्या विरोधात आंदोलन केल्यानंतर संस्थेने विद्यार्थ्यांचे खानावळीचे १८०० रुपये शुल्क मागे घेतले.

विद्यार्थ्यांचे म्हणणे काय?

करोना काळात बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीतून अद्याप अनेक कुटुंबे सावरलेली नाहीत. अनेक विद्यार्थ्यांच्या घरी अडचणी आहेत. असे असताना संस्थेने भरमसाट शुल्कवाढ केली आहे. ती विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. सर्वांना समान शिक्षणसंधी हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा पाया आहे. असे असताना शुल्कवाढीमुळे अनेक गुणी विद्यार्थ्यांसाठी संस्थेची दारे कायमची बंद होऊ शकतील. सध्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ६६ टक्के जागा रिक्त आहेत. शुल्कवाढ हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे, असे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. पीएच.डीच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात प्रत्येक सत्रासाठी १२५० रुपये परीक्षा शुल्क दाखवण्यात आले आहे. मात्र, या विद्यार्थ्यांची प्रत्येक सत्रात परीक्षा होत नाही. ३०० रुपये अपघात विमा आणि १९५० रुपये वैद्यकीय सेवा शुल्क दाखवण्यात आले आहे. मात्र या शुल्काच्या विनियोगाबाबत, विम्यासाठी दावा कसा करायचा याबाबत स्पष्टता नाही, यांसह अनेक आक्षेप विद्यार्थ्यांनी घेतले आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय आहेत?

संस्थेने तात्काळ शुल्कवाढ मागे घ्यावी. दरवर्षी पाच टक्के शुल्कवाढी करण्याचा निर्णयही मागे घ्यावा, संस्थेच्या अधिकार मंडळात विद्यार्थी प्रतिनिधींचाही समावेश असावा, पदव्युत्तर आणि पीएच.डीच्या विद्यार्थ्यांची अभ्यासवृत्ती वाढवण्यात यावी, वाढत्या महागाईचा विचार करून अभ्यासवृत्तीत वाढ करण्यात यावी, निधीचा वापर पारदर्शी असावा अशा काही मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.

संस्थेची भूमिका काय?

विद्यार्थ्यांनी साखळी उपोषण केल्यानंतर आणि राजकीय पक्षांच्या संघटनांनी आंदोलनात शिरकाव केल्यानंतर संस्थेने शुल्कवाढीमागील भूमिका मांडली आहे. विद्यार्थ्यांच्या एका अगदी छोट्या गटाचा शुल्कवाढीला विरोध आहे. संस्थेने २६ जुलै रोजी याविषयी खुले सत्र घेऊन विद्यार्थ्यांना भूमिका समजावून सांगितली होती. तसेच त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले होते. शुल्काचा विनियोग कसा होतो याचे सविस्तर सादरीकरण विद्यार्थ्यांसमोर करण्यात आले. आयआयटी मुंबईचा सर्वात मोठा आर्थिक स्रोत हा केंद्राकडून मिळणारा निधी आहे. एकूण उत्पन्नातील ८ टक्के वाटा हा शुल्काचा आहे. शुल्काच्या रकमेतून संस्थेचा सर्व खर्च भागूच शकत नाही. परंतु वसतिगृहाच्या खर्चातील काही भाग शुल्कातून भागवण्यात येतो. मात्र, विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कातून वसतिगृहाचाही संपूर्ण खर्च भागत नाही. सुविधा, वसतिगृहांच्या निर्मितीसाठी सध्या संस्थेला कर्ज घ्यावे लागते. विद्यार्थ्यांकडून दरमहा २ हजार रुपये वसतिगृहाचे शुल्क घेण्यात येत होते ते आता २७०० रुपये करण्यात आले आहे. यामध्ये खोलीचे भाडे, वीज , पाणी, वैद्यकीय सुविधा यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अभ्यासवृत्तीशी याची तुलना करता, पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ३१ ते ३४ हजार तर पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना १२ हजार अभ्यासवृत्ती देण्यात येते. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या नव्या विद्यार्थ्यांसाठीचे शुल्क पाच हजार रुपये होते ते ३० हजार रुपये करण्यात आले आहे. मात्र, ते सध्या शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नाही. अनेक विद्यार्थ्यांसमोर आर्थिक अडचणी आहेत, याची जाणीव आहे, असे संस्थेने स्पष्ट केले. या विद्यार्थ्यांना सर्वतोपरी सहाय्य करण्यात येते. विद्यार्थ्यांना वेळेवर अभ्यासवृत्ती मिळावी, आर्थिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांना सहाय्य मिळावे यामुद्द्यांवर संस्था काम करत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना दोन हप्त्यात शुल्क भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असे संस्थेने म्हटले आहे.

शुल्कावरून यापूर्वी वाद झाले होते का?

देशभरातील सर्वच आयआयटींमध्ये शुल्कवाढीवरून वाद होत असतात. यापूर्वी २०१७ मध्ये आयआयटी मुंबईने शुल्कवाढ केली होती. त्यावेळीही संस्थेत आंदोलने झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०२९ मध्ये देशातील सर्वच आयआयटींचे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशातील जुन्या आयआयटीचे शुल्क कमी आहे. वेगवेगळ्या आयआयटीच्या शुल्कात समानता नाही त्यामुळे सर्वच आयआयटींचे शुल्क ६ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे देण्यात आला होता. त्याला विद्यार्थ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. जवळपास तीन महिने देशभर विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू होती. त्यानंतर डिसेंबर २०१९मध्ये ही शुल्कवाढ मागे घेण्यात आली. त्यानंतर करोनासाथीच्या काळात आयआयटीच्या शुल्कात कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले होते.