टिकटॉकवर मालकी कुणाची? चीनची की अमेरिकेची?

टिकटॉक हे केवळ मनोरंजनाचे ॲप नाही. त्याच्या जोडीला मोठे तंत्रज्ञान आणि डेटाचा मुद्दा आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीने टिकटॉक हा डेटा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. टिकटॉकचा वापर करणारे अमेरिकेत १७ कोटींपेक्षा जास्त आणि जगभरात १५० कोटींपेक्षा जास्त लोक आहेत. या सर्व वापरकर्त्यांचा डेटा अमेरिकेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. टिकटॉकद्वारे लोकेशन, सवयी, आवडी यासारखा वापरकर्त्यांचा डेटा चीनला मिळू शकतो अशी अमेरिकेला भीती आहे. चीनने ही बाब नाकारली असली तरी वर्तमान व भविष्यकाळात डेटाचे महत्त्व आणि चीनबरोबर वाढची स्पर्धा पाहता अमेरिकेची भीती निराधार ठरवता येणार नाही. त्यामुळेच विशेषतः अमेरिकेच्या दृष्टीने हा करार राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक पातळीवर महत्त्वाचा आहे.

टिकटॉकचे अल्गोरिदम

सध्या टिकटॉकची मालकी ‘बाइटडान्स’ या चिनी कंपनीकडे आहे. विक्रीनंतर टिकटॉकच्या शक्तिशाली रेकमंडेशन अल्गोरिदमचे व्यवस्थापन आणि डेटा संग्रहित करण्याची जबाबदारी ‘ओरॅकल’ या बलाढ्य बिझनेस सॉफ्टवेअर कंपनीकडे दिले जाईल असे व्हाइट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसे झाले म्हणजे अमेरिकी वापरकर्त्यांविषयी महत्त्वाची माहिती ‘बाइटडान्स’ आणि चीन सरकारकडे उरणार नाही असे त्यांना वाटते. टिकटॉक विक्री करारासाठी जे अमेरिकी गुंतवणूकदार उत्सुक आहेत, त्यामध्ये माध्यमसम्राट मर्डोक कुटुंब आणि ‘ओरॅकेल’चे मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी लॅरी एलिसन यांचाही समावेश आहे. या लॅरी एलिसन यांची दोन आठवड्यांपूर्वी थोड्या वेळासाठी, इलॉन मस्क यांच्या जागी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती अशी गणना झाली होती. या दोघांशिवाय ‘डेल कम्प्युटर्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मायकेल डेल, अब्जाधीश फ्रँक मॅककर्ट, ‘ब्लॅकस्टोन’, ‘सिल्व्हर लेक’, ‘वॉलमार्ट’ या कंपन्याही गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. अमेरिका सरकार संचालक मंडळात नसेल.

टिकटॉकवर बंदी ते खरेदी

टिकटॉकची मालकी अमेरिकेकडे आली नाही तर त्यावर देशात बंदी घालण्याचा कायदा अमेरिकेच्या काँग्रेसने गेल्या वर्षी मंजूर केला. त्याला या वर्षी जानेवारीत सुप्रीम कोर्टाने मान्यताही दिली. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी जे अनेक निर्णय घेतले त्यामध्ये टिकटॉकवरील बंदी पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाचाही समावेश होता. या ॲपला अमेरिकेत नवीन मालक मिळत नाही तोपर्यंत त्यावरील बंदी पुढे ढकलण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबिले. विशेष म्हणजे टिकटॉकवर बंदी घालण्याची मूळ कल्पना ट्रम्प यांनीच २०२०मध्ये मांडली होती. पण त्यांच्याच कारकि‍र्दीत ‘बंदी ते खरेदी’ असा प्रवास पूर्ण होताना दिसत आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी टिकटॉकवरून जोरदार प्रचार केला आणि तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या ॲपचा त्यांना खूप उपयोग झाला.

कराराचे स्वरूप

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली की, १२० दिवसांच्या अतिरिक्त मुदतीत करार पूर्ण करावा लागेल. हा करार अमेरिकेच्या कायद्याशी सुसंगत असेल. टिकटॉकच्या संचालक मंडळावर सात सदस्य असतील आणि ते सर्व अमेरिकी नागरिक असतील. चीननेही हा करार मान्य केल्याचा ट्रम्प आणि व्हाइट हाऊसचा दावा आहे. माद्रिद येथे झालेल्या चर्चेत व्यवहाराच्या सर्व बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत आणि आता अधिक चर्चेची गरज नाही असेही त्यांनी सांगून टाकले आहे. पण चीनने अद्याप याविषयी सार्वजनिकरित्या भाष्य केलेले नाही पण करार मान्य असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचवेळी हा करार चीनच्या हितसंबंधांशी सुसंगत असला पाहिजे यासाठी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आग्रही असल्याचे सांगण्यात येते. दुसरीकडे, बाइटडान्सला अमेरिकेबरोबर कोणताही करार करण्यासाठी चिनी कायद्याची मंजुरी आवश्यक असेल.

चीनची भूमिका

आताआतापर्यंत टिकटॉकच्या विक्रीला चीनचा विरोध होता. त्यांच्यासाठीही टिकटॉकचे अल्गोरिदम हे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे अल्गोरिदमचे अधिकार अमेरिकी कंपनीला देण्याच्या बदल्यात चीन अमेरिकेकडून काय मिळवणार हा मुद्दा चर्चिला जात आहे. आयातशुल्क, सेमीकंडक्टर निर्यातीवरील निर्बंध, गुंतवणूक मर्यादा यामध्ये अमेरिकेने सवलत द्यावी यासाठी चीन दबाव टाकू शकतो असा तज्ज्ञांचा कयास आहे. चीन आणि अमेरिका हे दोन्ही देश टिकटॉककडे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहतात. दोन्ही देशांचे हितसंबंध भिन्न असले तरी करारातून दोघांचाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. डेटा मिळवण्यासाठी चीन टिकटॉक प्रारूपाचा वापर यापुढेही करू शकतो असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. चिनी माध्यमांनीही या कराराचे वर्णन परस्पर फायद्याचे असे केले आहे. त्यामुळे टिकटॉक अमेरिकेला देऊन चीन बाजारपेठेत एखादे नवीन उत्पादन आणेल का याकडेही बारकाईने पाहिले जात आहे.

nima.patil@expressindia.com