पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी मंगळवारी इस्लामाबादने भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबरोबर केलेल्या कराराचे उल्लंघन केल्याची कबुली दिली. १९९९ मध्ये नवाज शरीफ यांनी वाजपेयींबरोबर करार केला होता. त्यावेळी नवाज हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते. कारगिल युद्धाच्या संदर्भात जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यावर निशाणा साधत नवाज यांनी त्यांच्या पक्ष पीएमएल-एनच्या बैठकीत २८ मे १९९८ रोजी पाकिस्तानने पाच अणुचाचण्या घेतल्याचं सांगितलं. त्यानंतर वाजपेयी साहेबांनी येथे येऊन आमच्याशी करार केला, पण आम्ही त्या कराराचे उल्लंघन केले, ही आमची चूक होती, असंही ते म्हणालेत. २१ फेब्रुवारी १९९९ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आलेला लाहोर करार हा भारत-पाकिस्तान संबंधातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांमधील तुटलेले संबंध पुन्हा जोडण्याच्या उद्देशाने ऐतिहासिक शिखर परिषदेतून या कराराचा जन्म झाला होता. लाहोर करार काय होता आणि पाकिस्तानने त्याचे कसे उल्लंघन केले याचा आपण आढावा घेऊ यात.
नवाज शरीफ आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी शिखर परिषदेनंतर २१ फेब्रुवारी १९९९ रोजी लाहोर घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली होती. दोन्ही देशांमधील शांतता आणि स्थैर्यासाठी हा करार करण्यात आला होता, मात्र काही महिन्यांनंतर जम्मू-काश्मीरमधील कारगिल जिल्ह्यात पाकिस्तानी घुसखोरीमुळे कारगिल युद्ध पेटले. खरं तर लाहोर करार ही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली एक व्यापक चौकट होती. घोषणेच्या प्राथमिक उद्दिष्टांमध्ये शांतता आणि स्थिरता वाढवणे समाविष्ट होते. लाहोर कराराचा मजकूर दोन्ही देशांच्या आकांक्षांवर अधोरेखित होता. भारतीय प्रजासत्ताक आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या देशांमधील शांतता आणि स्थिरतेबरोबर लोकांच्या प्रगतीसाठी हा करार केला. शांतता अन् सौहार्दपूर्ण संबंध दोन्ही देशांच्या लोकांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण होते.”
हेही वाचाः विश्लेषण : दक्षिण आफ्रिकेत बिगर-श्वेतवर्णीय सरकारची ३० वर्षे … काय बरोबर, काय चुकले?
लाहोर करारात काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला होता
काश्मीर समस्येचे निराकरण: दोन्ही राष्ट्रांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या समस्येसह सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न वाढवण्याचे मान्य केले होते.
दहशतवादाला विरोध: दोन्ही देशाच्या नेत्यांनी दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांचा निषेध केला होता आणि त्याचा सामना करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता.
अण्वस्त्र वापरावर बंदी: भारत आणि पाकिस्तान यांनी अण्वस्त्रांच्या वापराचा धोका कमी करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली होती. घोषणेमध्ये सुरक्षेसंबंधीचं वातावरण सुधारण्यासाठी परस्पर सहकार्याने आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या उपाययोजनांच्या महत्त्वावर जोर देण्यात आला होता.
संवाद प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित केले: द्विपक्षीय अजेंडाच्या सकारात्मक परिणामासाठी संवाद प्रक्रिया तीव्र करण्यावर सहमती दर्शवली होती.
सार्क उद्दिष्टांसाठी वचनबद्धता: या कराराने दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेच्या (सार्क) उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टांप्रति त्यांच्या वचनबद्धतेची खातरजमा केली जाणार होती. वेगवान आर्थिक वाढ, सामाजिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकासाद्वारे दक्षिण आशियातील लोकांचे कल्याण करणे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारणे हा यामागचा उद्देश होता.
मानवी हक्कांचे संरक्षण: या कराराने दोन्ही राष्ट्रांना सर्व मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा प्रचार आणि संरक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध केले होते.
हेही वाचाः गुजरात दंगल आणि वादात अडकलेले मोदी! वाजपेयींनंतर भाजपात नेतृत्वाची दुसरी फळी कशी निर्माण झाली?
१९९९ मध्ये कारगिल युद्धात कराराचे उल्लंघन
कारगिल युद्धामुळे लाहोर कराराच्या पूर्णत्वाच्या आशा धुळीला मिळाल्या. करारानंतर काही महिन्यांतच कारगिल संघर्ष पेटला. मे १९९९ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानी सैन्याने जम्मू-काश्मीरमधील कारगिल जिल्ह्यात घुसखोरी केली. खरं तर पाकिस्तानचे हे आक्रमक म्हणजे लाहोर कराराचे उल्लंघन होते, ज्यात वादविवादांचे शांततेत निराकरण अन् संघर्ष टाळण्याचे आवाहन केले होते. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या नेत्यांशी मतभेद असणारी आणि सर्वोच्च नेत्यांची शक्ती कमी करण्याचा प्रयत्न करणारे पाकिस्तानी लष्कर या कारवाईमागे असल्याचे समोर आले होते.
कारगिल संघर्षामुळे लक्षणीय लष्करी जीवितहानी झाली. तसेच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढला, खरं तर दोन्ही देश त्यावेळी अण्वस्त्रधारी होते. लाहोर कराराचे उल्लंघन केल्याने शांतता प्रक्रिया पुन्हा फिस्कटली आणि भारत-पाकिस्तान संबंधात तणाव निर्माण झाला आणि दोन्ही देशांमध्ये अविश्वास आणि द्वेष वाढला. खरं तर १९९९ चा लाहोर करार हा भारत आणि पाकिस्तान शांततेच्या दिशेने एक नवीन मार्ग तयार करीत असल्याचा पुरावा आहे. त्यांच्या उल्लंघनामुळे दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष आणि अविश्वास निर्माण झाला तरीही त्याची उद्दिष्टे नेहमीप्रमाणेच होती. खरं तर २०१७ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी लाहोर करार पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी केली होती. पाकिस्तानचे लष्कर हे आव्हान आहे आणि ते नेहमीच राहिले आहे. अनेकदा पाकिस्तानी लष्कराने मुत्सद्देगिरीने आणलेल्या दोन राष्ट्रांमधील शांतता प्रक्रियेला नेहमीच तडा दिला आहे.
