India 4G Stack नवी दिल्लीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेड इन इंडिया’ 4G स्टॅक निर्यातीसाठी तयार असल्याचा खास उल्लेख केला. भारतात विकसित झालेला हा 4G स्टॅक म्हणजे दूरसंचार सेवेसाठी आवश्यक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा संपूर्ण संचच आहे. या संचाच्या माध्यमातून भारताने आता थेट चीनच्या डिजिटल साम्राज्यालाच आव्हान दिले आहे.
गेली दोन दशके हुआवे आणि ZTEसारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आफ्रिका आणि आशियातील विकसनशील देशांत दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारण्यात चीनने मोठीच आघाडी घेतली आहे. भारतातील सध्याचे 4G तंत्रज्ञान चीनइतके प्रगत नाही. मात्र असे असले तरी त्यामागे एक महत्त्वाचा मोठा हेतू आहे, तो म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील स्वावलंबन, राष्ट्रीय सुरक्षा. तंत्रज्ञान आपणच विकसित केलेले असेल तर पाळत ठेवली जाण्याची शक्यता कमी असते.
4G स्टॅक म्हणजे काय?
भारत सरकारच्या बीएसएनएल (BSNL), टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), तेजस नेटवर्क्स आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स (C-DOT) यांनी एकत्र येऊन देशांतर्गत पहिला पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा 4G टेक्नॉलॉजी स्टॅक विकसित केला आहे.
या स्टॅकमध्ये तीन महत्त्वाचे घटक आहेत
- रेडिओ अ‍ॅक्सेस नेटवर्क (Tejas Networks),
- कोअर नेटवर्क (C-DOT),
- डोमेस्टिक इंटिग्रेशन.
यामुळे परदेशी कंपन्यांवरील परावलंबित्व कमी झाले असून देशातंर्गत स्थानिक पातळीवर तेच तांत्रिक कौशल्य विकसित करण्यात आले आहे. या संपूर्ण रचनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही ‘5G साठी तयार (रेडी)’ असलेली यंत्रणा आहे. म्हणजेच, पुढील पिढीच्या अॅडव्हान्स नेटवर्ककडे वळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नवीन यंत्रणा बसवण्याची गरज भासणार नाही.
टीसीएसचे नेतृत्त्व
टीसीएसने या प्रकल्पाचे नेतृत्व केले असून, त्यांनी त्यासाठी देशभरात एक लाखाहून अधिक डेटा सेंटर्सची उभारणी केली आहे, C-DOTने EPC कोर अ‍ॅप्लिकेशन तयार केले आहे. तर तेजसने बेस स्टेशन्स व रेडिओ इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी केली. ही संपूर्ण यंत्रणा २४x७ चालणाऱ्या ‘कॉग्निटिव नेटवर्क ऑपरेशन्स प्लॅटफॉर्म’द्वारे नियंत्रित केली जाते. या नवोपक्रमामुळे स्वनिर्मित तंत्रज्ञानाच्या आधारे 4G सेवेची उभारणी करणाऱ्या डेन्मार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया आणि चीन या पाच देशांच्या पंक्तीत आता भारताचाही समावेश झाला आहे. भारतीय बनावटीच्या या 4G स्टॅकमुळे विदेशी कंपन्यांवर त्या संदर्भात असलेले अवलंबित्व कमी झाले असून राष्ट्रीय सुरक्षा जपण्याच्या बाबतीतही ते महत्त्वाचेच आहे. अनेक विकसनशील देशांनी भारताच्या 4G स्टॅक तंत्रज्ञानाबद्दल रस दाखवला आहे.
‘इंडिया स्टॅक’: सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा
4G स्टॅकप्रमाणेच India Stack ही विकसित करण्यात आले आहे, हे देशांतर्गत ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (DPI) असून, त्यात आधार, यूपीआय आणि डिजिलॉकरसारख्या सार्वजनिक डिजिटल साधनांचा समावेश आहे. याचा वापर डिजिटल आयडेंटिफिकेशन, डिजिटल पेमेंट्स आणि डेटा व्यवस्थापनासाठी केला जाणार आहे. सध्या जगभरातील अनेक विकसनशील देश दूरसंचाराच्या क्षेत्रातील स्वस्त, विश्वासार्ह आणि चांगला डिजिटल पर्याय शोधत आहेत. अशा देशांना या 4G स्टॅकची निर्यात करण्याचा भारताचा विचार आहे.त्यासाठी सध्या सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
चीनचा ‘डिजिटल सिल्क रोड’
चीनने गेल्या दशकभरात ‘बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI)’च्या माध्यमातून ‘डिजिटल सिल्क रोड (DSR)’ची योजना राबवली आहे. या अंतर्गत डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी चीनतर्फे विविध देशांना आर्थिक मदत केली जाते, शिवाय कर्जपुरवठा केला जातो आणि उपकरणेही पुरवली जातात. दिल्लीस्थित ऑर्गनायझेशन फॉर रिसर्च ऑन चायना अॅण्ड एशियाने (ORCA) असे म्हटले आहे की, DSR हा चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचाच एक महत्त्वाचा भाग आहे. चीनमधील तंत्रज्ञान विषयक कंपन्या आणि सरकारी संस्था यांची मोट बांधून चीनतर्फे ही योजना राबविली जाते.
या प्रकल्पांतर्गत केवळ दूरसंचार नेटवर्कच नव्हे, तर डेटा सेंटर्स, 5G सेवा, इंटरनेट केबल्स, फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स आणि टेहळणी करणारे छुपे तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. विकसनशील देशांना अंकित करून अथवा त्यांच्या डिजिटल संरचनेत खोलवर घुसखोरी करत माहिती संकलन करण्याचे चीनचे धोरण स्पष्टच आहे. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेत सुमारे ७० टक्के 4G नेटवर्क उपकरणे ही हुआवेकडून पुरवली जातात. त्याचबरोबर, त्या खंडावर 5G सेवा देणारी पहिली कंपनीही तीच आहे. त्यामुळे चीनचा या क्षेत्रातील प्रभाव अधिक आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय बनावटीचा स्वदेशी 4G स्टॅक आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा डिजिटल आराखडा हा चिनी डावपेचांना आव्हान देणारा ठरू शकतो.
भारताचा ‘डिजिटल कनेक्ट’
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दूरसंचार विभागासोबत मिळून या स्वदेशी 4G तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे. आफ्रिका, आग्नेय आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांनी या तंत्रज्ञानाबद्दल निर्यातपूर्व उत्सुकता दर्शवली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे भारताला स्वतःच्या गरजा तर पूर्ण करता येतीलच शिवाय जगभरातील विकसनशील देशांसाठी एक डिजिटल पर्यायही समोर ठेवता येईल. ही वाट अर्थातच सोपी नाही. चीनकडून मिळणारे स्वस्त तंत्रज्ञान, सुलभ कर्ज आणि व्यापक नेटवर्क या स्पर्धेला भारताला सामोरे जावे लागेल. पण भारतासाठीही दोन मुद्दे आहेत ते म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील विश्वासार्हता आणि व्यवहारातील पारदर्शकता.
तंत्रज्ञानापलीकडचे यश
4G स्टॅकच्या क्षेत्रातील भारताचे हे यश हे केवळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही, तर या क्षेत्रातील भारताची आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आणि जागतिक बाजारपेठेला भारताविषयी असलेली खात्री याच्याशी संबंधित आहे. या तंत्रज्ञानाचा प्रसार भारताने विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेत प्रभावीपणे केला तर चीनच्या ‘डिजिटल सिल्क रोड’ला आव्हान मिळेल, असे परराष्ट्र व्यवहाराच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
