लडाखमधील न्योमा येथे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत भारताची एक धावपट्टी लवकरच कार्यान्वित होत आहे, जी जगातील सर्वात उंच लढाऊ तळांपैकी एक ठरेल. चीनलगतच्या सीमेवर या धावपट्टीमुळे सैन्याची जलदपणे तैनात करता येईल. शिवाय दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रात रसद पुरवठा, लष्करी सामग्रीची जमवाजमव सुलभ होणार आहे.
धोरणात्मक महत्त्व
न्योमा हे सुमारे १३ हजार ७०० फूट उंचीवर आणि पँगाँग सरोवरच्या दक्षिण किनाऱ्यावर आहे. पूर्व लडाखमध्ये ते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) अगदी जवळ आहे. युद्धसज्ज हालचालींना पाठबळ देण्यासाठी या ठिकाणी तीन किलोमीटरची धावपट्टी बांधण्यात आली. यामुळे सीमावर्ती भागात दळणवळणास चालना मिळेल. पुढील तीन महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबरपर्यंत ती पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल. सीमावर्ती भाग पर्वतीय स्वरूपाचा असल्याने सैन्याच्या हालचालीवर मर्यादा येतात. उच्च भूभाग आणि नियंत्रण रेषेशी समीपता यामुळे न्योमा धावपट्टी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरते. कोणत्याही संकटावेळी सैन्यासह लष्करी सामग्रीची जलदपणे जमवाजमव करण्यास नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
हवाई दलाच्या क्षमतेचा विस्तार
भारतीय हवाई दलाचे लेह आणि थॉईस येथे हवाई तळ तर, दौलत बेग ओल्डी आणि फुक्चे येथे आघाडीवरील धावपट्ट्या (ॲडव्हान्स लँडिंग ग्राऊंड) आहेत. लेह आणि थॉईस हवाई तळ बरेच आत आहेत. आघाडीवरील दोन धावपट्ट्यांच्या तुलनेत न्योमा येथील वातावरण स्थिर आहे. यामुळे अखंडपणे धावपट्टीचा कार्यात्मक वापर करता येईल. २०२० मध्ये जेव्हा तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा भारतीय हवाई दलाने आपली एमआय – १७, सीएच-४७ एफ चिनूक आणि हल्ला चढविण्याची क्षमता राखणारे एएच-६४ ई अपाची हेलिकॉप्टर्स न्योमा येथे हलविली होती, जेणेकरून ती पुढील भागात तैनात सैन्याला मदत करतील, पाळत ठेवतील आणि गुप्तचर माहिती संकलित करतील. आता न्योमा हे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत सर्वात जवळील हवाई दलाची विमाने उतरण्याचे ठिकाण बनणार आहे. उत्तर सीमेवर भारतीय हवाई दलाची क्षमता ते वाढविणार आहे.
‘गेमचेंजर’ कशी ठरणार ?
साधारणत: दोन वर्षांत न्योमा धावपट्टीचे काम पूर्णत्वास येत आहे. या प्रकल्पावर २१४ कोटींचा खर्च करण्यात आला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये या कामाची पायाभरणी झाली होती. भारताच्या उत्तरेकडील सीमेवर मुख्यत्वे दुर्गम आणि पर्वतीय भागात जिथे जमिनीवरून वाहतूक करणे कठीण आहे, अशा ठिकाणी संसाधनांचा जलद वापर करता येईल. काँक्रीटची ही धावपट्टी सर्व लढाऊ विमाने हाताळण्यास सक्षम असेल. उंचावरील हवाई क्षेत्रांवर लढाऊ विमानांना येणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी इंजिन्समध्ये काही बदल केले जात आहेत. ती कमी तापमानात सुरू होऊ शकतील. जगातील सर्वात उंच हवाई तळांपैकी न्योम धावपट्टी सैन्य दलांसाठी गेमचेंजर अर्थात परिस्थिती बदलून टाकणारी ठरेल, असा विश्वास संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केलेला आहे. आधुनिक संरक्षण क्षमता केवळ शस्त्रास्त्रांवर नव्हे तर, त्याला आधार देणाऱ्या पायाभूत सुविधांवरही अवलंबून असतात. नवी धावपट्टी ही जबाबदारी सांभाळणार आहे.
प्रत्यक्ष ताबारेषेर स्थिती कशी?
एलएसीवरील एकूण परिस्थिती स्थिर पण संवेदनशील आहे. राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवरील प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर समान व परस्पर सुरक्षेच्या तत्त्वांवर आधारित जमिनीवरील परिस्थिती पूर्ववत करण्यात व्यापक सहमती झाली. यात देप्सांग आणि देम्चोकच्या संघर्षग्रस्त भागातून सैन्य मागे हटविणे, त्यांचे स्थलांतर करणे आणि त्यानंतर संयुक्त पडताळणी यांसारख्या बाबी समाविष्ट होत्या. दोन्ही बाजूंनी ‘ब्लॉगिंग पोझिशन्स’ काढून टाकण्यात आल्या. संयुक्त पडताळणी पूर्ण झाल्याचे गतवर्षी भारतीय संरक्षण दलाने म्हटले होते.
पायाभूत सुविधा विस्तारण्याची स्पर्धा
भारत-चीन दरम्यान ३४८८ किलोमीटरच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत चीनने पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार केला आहे. हवाई तळांचे अद्ययावतीकरण, नवीन तळांची बांधणी, इतकेच नव्हे तर पूर्व लडाखच्या समोर रस्तेही सुधारित केले आहेत. मे-जून २०२० च्या आसपास चीनने देप्सांग, गलवान खोरे, पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण आणि उत्तर काठासह देम्चोक भागात घुसखोरी केली होती. या संघर्षानंतर भारताने लडाख व आसपासच्या प्रदेशात प्रतिसाद व पुरवठा व्यवस्था सुधारण्यासाठी रेल्वे, बोगदे आणि पुलांचे काम जलदपणे पुढे नेले. यात रस्ते, पूल, बोगदे, आघाडीवर हेलिपॅड, धावपट्टी आदींचा समावेश आहे. सीमा रस्ते संघटनेने चार वर्षात सीमावर्ती भागात १४ हजार कोटींचे ४५६ पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण केले आहेत.
