भारताने आधी रोखले सिंधू नदीचे पाणी, आता जलविद्युत प्रकल्पाची घोषणा; पाकिस्तानला बसणार फटका?

काय आहे सावलकोट प्रकल्प?

• सावलकोट जलविद्युत प्रकल्प हा भारतातील सर्वांत महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. हा प्रकल्प रामबन जिल्ह्यातील सिद्धू गावाजवळ उभारला जाणार आहे.
• हे ठिकाण जम्मूपासून सुमारे १२० किलोमीटर आणि श्रीनगरपासून १३० किलोमीटरवर अंतरावर आहे.
• हा प्रकल्प १९६० च्या दशकात केंद्रीय जल आयोगाने (सीडब्ल्यूसी) आखला होता. त्यावेळी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेच्या (Geological Survey of India) अधिकाऱ्यांनी १९६२ ते १९६३ आणि १९७० ते १९७१ दरम्यान या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण केले.
• सावलकोट कन्सोर्टियमने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला.

पर्यावरणीय चिंता, राजकीय समस्या, प्रशासकीय आव्हाने व कायदेशीर मुद्दे यांमुळे हा प्रकल्प अनेक दशके रखडला आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील अनेक गावे प्रभावित होणार आहेत. त्यामुळे या परिसरातील रहिवाशांना नवीन घरांमध्ये स्थलांतरित करावे लागणार असून, त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. रामबनमधील एका लष्करी ट्रान्झिट कॅम्पही स्थलांतरित करावा लागणार आहे. सिंधू जल कराराच्या अटींनुसार पाकिस्ताननेही या प्रकल्पावर आक्षेप घेतला होता.

नॅशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशनला (एनएचपीसी) १९८५ मध्ये हा प्रकल्प देण्यात आला. १९९७ मध्ये त्यांनी हा प्रकल्प जम्मू आणि काश्मीर स्टेट पॉवर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे परत सोपवला. त्यांनी या प्रकल्पावर ४०० कोटी रुपये खर्च केले. २०२१ मध्ये हा प्रकल्प पुन्हा एनएचपीसीकडे सोपवण्यात आला. या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारताने या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याकरिता हालचाली वाढवल्या आहेत. एनएचपीसीने २९ जुलै रोजी २०० कोटी रुपयांची निविदा काढली. त्यात या योजनेचे नियोजन, डिझाइन व अभियांत्रिकी कामे यांचा समावेश आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख १० सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. ही निविदा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी खुली आहे. ही केवळ पहिली निविदा आहे. बांधकाम आणि विकासासाठी अतिरिक्त निविदा पुढील महिन्यांत काढल्या जाणार आहेत.

सावलकोट प्रकल्प कसा असेल?

हा प्रकल्प ‘रन-ऑफ-द-रिव्हर’ योजना म्हणून तयार करण्यात येणार आहे. त्यात नऊ टर्बाइन आणि एक भूमिगत पॉवर स्टेशन, तसेच १९२.५ मीटर उंचीचा ‘रोलर कॉम्पॅक्टेड काँक्रीट ग्रॅव्हिटी डॅम’ असेल. त्याचे पाणी ९६५ मीटर, १,१३० मीटर व १,२८० मीटर लांबीच्या घोड्याच्या नालेसारख्या (horseshoe-shaped) तीन बोगद्यांमधून वाहेल. त्यात २,९७७ क्युमेकचे बिगर-पावसाळी आणि ९,२९२ क्युमेकचे पावसाळी काळातील पूर-डायव्हर्शन असतील. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे ८,००० दशलक्ष युनिट वीज निर्माण होईल. या प्रकल्पाबरोबर तयार होणाऱ्या जलाशयाची क्षमता ५०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा जास्त असेल. ही क्षमता दिल्लीच्या भाक्रा धरणाच्या क्षमतेच्या सुमारे एक-पंचमांश आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील हा सर्वांत मोठा जलविद्युत प्रकल्प असेल.

या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे ८,००० कोटी होता. मात्र, प्रकल्प रखडल्याने प्रकल्पाला लागणारा खर्च वाढून, तो २२,००० कोटी रुपये झाला आहे. परंतु, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अंतिम किंमत ३०,००० कोटींपेक्षा जास्त असू शकते, असा इशारा अनेक तज्ज्ञ देत आहेत. भारताने जूनमध्ये या प्रकल्पाला देशासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प म्हटले. हा प्रकल्प जम्मू-काश्मीरमध्ये तयार होणार्‍या इतर प्रकल्पांपैकी एक आहे. त्यात किशनगंगा नदीवरील पाकळ दुल, चिनाब नदीवरील किरू व रतले प्रकल्प, तसेच झेलमच्या सुरान उपनदीवरील कीर्थाई १ व २ आणि परनाई या प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ५,००० मेगावॉटपेक्षा जास्त स्वच्छ ऊर्जा निर्माण होईल. त्यामुळे हा प्रदेश ऊर्जेच्या बाबतीत अधिक आत्मनिर्भर होईल.

प्रकल्पाचा पाकिस्तानला फटका बसेल का?

एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार रद्द केल्यानंतर भारताने हा निर्णय घेतला आहे. भारतात उगम पावणाऱ्या आणि त्यानंतर पाकिस्तामधून वाहात जाणाऱ्या नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासंदर्भातला हा करार आहे. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये हा करार १९ सप्टेंबर १९६० ला कराचीला करण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या सहा नद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबत या कराराद्वारे शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. या करारानुसार बियास, रावी व सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर पूर्णपणे भारताचा हक्क असेल. तर सिंधू, चिनाब व झेलम या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचा हक्क असेल, असे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, भारताला अजूनही घरगुती आणि कृषी वापरासाठी, तसेच जलविद्युतीसाठी पश्चिमेकडील नद्यांमधून पाणी वापरण्याची परवानगी होती.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच संसदेत बोलताना या कराराला एकतर्फी म्हटले. शाह म्हणाले, “सिंधू जल करार एकतर्फी होता. भारतातील शेतकऱ्यांचाही या पाण्यावर हक्क आहे आणि लवकरच सिंधूमधून पिण्याचे पाणी काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व दिल्लीत पोहोचेल.” परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले, “जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला दिलेला पाठिंबा पूर्णपणे सोडत नाही, तोपर्यंत सिंधू जल करार स्थगित राहील. आम्ही इशारा दिला आहे की, रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी संसदेतील आपल्या भाषणात जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर या करारावरून ताशेरे ओढले होते. भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरू यांनी हा करार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. भारत आता पश्चिमेकडील नद्यांमधील विशेषतः चिनाब नदीतील आपल्या वाट्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चिनाब ही नदी या प्रदेशातील तीन प्रमुख नद्यांपैकी एक आहे. ही नदी हिमाचल प्रदेशातून सुरू होते आणि पश्चिम हिमालयातून वाहते. याचा अर्थ, जलविद्युत प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारत चिनाब नदीकडे एक संपत्ती आणि ऊर्जास्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून पाहतो. ते म्हणतात की, यामुळे पाकिस्तानमध्ये पाणी समस्या आणि ऊर्जा समस्यांबद्दलची चिंता आणखी वाढेल.