Palestinian State : भारतानं ४७ वर्षांपूर्वी घेतलेली भूमिका आता युरोपला पटतेय! इस्रायल-पॅलेस्टाइन प्रकरणी काय असू शकतो मार्ग?

गाझामधील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषातून पाश्चात्य देशांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यास पाठिंबा दिला आहे. इस्रायलने घेतलेल्या पॅलेस्टाईन विरोधी भूमिकेला विरोध म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयावर तेल अविवने (इस्रायलने) तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून त्यांचा सर्वात मोठा समर्थक असलेल्या अमेरिकेनेही नाराजी व्यक्त केली आहे. पाश्चात्य देशांच्या या निर्णयानंतर आता जगभरातील आणखी काही देश पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रवाहात सामील होत आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांसाठी ही मान्यता त्यांच्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या राष्ट्र-निर्मितीच्या प्रयत्नातील एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

इस्रायलचे सैन्य पॅलेस्टाईनमध्येच ठाण मांडून

पॅलेस्टाईन हे असे राष्ट्र आहे, जे अस्तित्वात असूनही त्यांचे अस्तित्व नसल्यासारखेच आहे. या राष्ट्राला व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळालेली आहे. परदेशात पॅलेस्टाईन दूतावास असून ऑलिम्पिकसारख्या जागतिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये या राष्ट्राचे खेळाडू भाग घेतात. मात्र, इस्रायलबरोबर अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे पॅलेस्टाईनकडे मान्यताप्राप्त सीमा नाहीत. या देशाची राजधानीदेखील ठरलेली नसून त्यांच्याकडे सैन्यबळाचे प्रमाणही खूपच कमी आहे. पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे आपल्या भूभागावर पूर्ण नियंत्रण नाही. गाझामध्ये सुरू असलेल्या विनाशकारी युद्धामुळे इस्रायलचे सैन्य अजूनही त्यांच्या भूमीत ठाण मांडून बसले आहे.

आणखी वाचा : New GST Rate बचतोत्सवाला सुरुवात: दरकपातीमुळे कुटुंबाच्या घरखर्चाला मिळणार बळ; पण कसे?

इस्रायलच्या हल्ल्यांत अनेकांचा मृत्यू

गाझा हा भाग अजूनही इस्रायली सैन्याच्या नियंत्रणाखाली असून तिथे विध्वंसक युद्ध सुरू आहे, त्यामुळे आज स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मिळणारी अधिकृत मान्यता ही पॅलेस्टाईनसाठी नवसंजीवनीसारखी आहे. गाझामधील बिघडत चाललेल्या परिस्थितीमुळे पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा दबाव वाढला आहे. गेल्या २३ महिन्यांत इस्रायलच्या हल्ल्यात ६५,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी मारले गेले आहेत. त्याचबरोबर या राष्ट्रातील ९० टक्के लोकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. सध्या पॅलेस्टाईनमध्ये मानवी संकटाची भीषण स्थिती निर्माण झाली असून गाझा शहर दुष्काळाच्या छायेत सापडले आहे. या भयावह परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी जुलैमध्ये पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची आपली भूमिका जाहीर केली. असा निर्णय घेणारे ते जी-७ राष्ट्रांचे पहिले नेते ठरले. त्यांच्या या घोषणेचे इस्रायलच्या आणखी काही मित्रदेशांनीही अनुकरण केले.

पॅलेस्टाईनला किती देशांचे समर्थन?

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे सोमवारपासून न्यूयॉर्क येथे सुरू होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या विशेष परिषदेत पॅलेस्टाईनला औपचारिक मान्यता देण्याची घोषणा करणार आहेत. एएफपी या वृत्तसंस्थेनुसार, संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी जवळपास १४५ देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. जर्मनी आणि इटलीसारख्या काही पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी मात्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पॅलेस्टिनी चळवळीला इतर अनेक देशांकडूनही मोठा पाठिंबा मिळत आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर म्हणाले, “पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची भूमिका ब्रिटनने जाहीर केली आहे, जेणेकरून पॅलेस्टाईन व इस्रायल यांच्यासाठी शांतता व दोन राष्ट्रांच्या समाधानाचा मार्ग जिवंत राहील.” ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज यांनीही अशीच भूमिका जाहीर केली आहे.

पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यावर इस्रायल-अमेरिकेचा संताप

पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे इस्रायल आणि अमेरिका अधिकाधिक एकटे पडले आहेत. या निर्णयामुळे संतापलेल्या या दोन्ही देशांचे म्हणणे आहे की, पॅलेस्टाईनला अधिकृत मान्यता दिल्याने हमासला बक्षीस दिल्यासारखे होईल आणि अतिरेकी गटांना प्रोत्साहन मिळेल. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी या निर्णयाला मूर्खपणाचे लक्षण म्हणून संबोधलं आहे. यामुळे इस्रायलचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. “आम्ही हे कधीही होऊ देणार नाही आणि जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेला कोणतेही पॅलेस्टिनी राष्ट्र स्थापन केले जाणार नाही,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने या मान्यतेला केवळ देखावा असे म्हटले आहे. “ओलिसांची सुटका, इस्रायलची सुरक्षा आणि संपूर्ण प्रदेशात शांतता व समृद्धी अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. हे सर्व हमासपासून मुक्त असल्यावरच शक्य आहे. गाझामध्ये अजूनही ४८ ओलिस असून त्यापैकी निम्म्याहून कमी जण जिवंत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

भारतानं ४७ वर्षांपूर्वी घेतलेली भूमिका

भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिलेला आहे. १९४७ मध्ये भारताने पॅलेस्टाईनच्या फाळणीच्या विरोधात मतदान केले होते, तर १९७४ मध्ये पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला (PLO) मान्यता दिली होती. तसेच, १९८८ मध्ये पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या काही देशांपैकी भारत एक होता. दुसरीकडे, भारताने १९५० मध्ये इस्रायलला मान्यता दिली असली तरी दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध १९९२ मध्येच निर्माण झाले. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमास येथील दहशतवाद्यांनी इस्रायलमध्ये घुसून हल्ला केला होता. त्यानंतर काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दहशतवादी हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आणि भारत इस्रायलच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचे जाहीर केले. या संघर्षाच्या काळात भारत इस्रायलशी जवळीक साधताना दिसून आला.

हेही वाचा : चीन-पाकिस्तानला मोठा दणका, अमेरिकेने घेतला ‘त्या’ प्रस्तावावर आक्षेप; आता पुढे काय?

भारताचे इस्रायललाही समर्थन

इस्रायलविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाराजी व्यक्त होत असतानाही भारताने थेटपणे निषेध टाळला. इतकेच नाही तर मानवतावादी युद्धविरामाची मागणी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांपासूनही भारत दूर राहिला. दक्षिण आशियाई विश्लेषक मायकेल कुगेलमन यांनी ‘द डिप्लोमॅट’ला सांगितले की, भारताची ही भूमिका त्याच्या परराष्ट्र धोरणावर आधारित आहे. इस्रायलने गाझामध्ये केलेल्या हल्ल्याकडे भारत हा दहशतवादी विरोधी कारवाई म्हणून पाहतो आणि या कारवाया युद्धविरामासाठी थांबत नाही. कुगेलमन पुढे म्हणाले की, भारताने नेहमीच विरोधी राष्ट्रांशी संबंध सांभाळत समतोल साधला आहे. गेल्या काही दशकांत भारत-इस्रायल यांचे संरक्षण, सुरक्षा, अवकाश, सायबर, शेती आणि पाणी या क्षेत्रांतील सहकार्य अधिक दृढ झाले आहे.

भारताची भूमिका आता युरोपला पटतेय

इस्रायलशी वाढती भागीदारी असूनही भारताने पॅलेस्टिनी चळवळीशी असलेली आपली बांधिलकी कायम ठेवली आहे. भारताने नागरिकांच्या आणि पत्रकारांच्या हत्येचा सातत्याने निषेध केला असून संघर्ष सोडविण्यासाठी मध्यस्थीदेखील केली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने गाझामधील हिंसाचार थांबवण्याचे आवाहन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. शेवटी, पाश्चात्त्य राष्ट्रांना आता या कल्पनेची जाणीव होत आहे की, इस्रायलच्या ताब्यात नसलेल्या एका स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्रावरच मध्य पूर्वेतील शांतता अवलंबून आहे. ही तीच कल्पना आहे, जी भारताने कधीही सोडली नाही.