इस्रायलला एक लाख भारतीय मजुरांची गरज; युद्धामुळे इस्रायलवर कोणते परिणाम झाले?

व्हॉइस ऑफ अमेरिका (VOA) या अमेरिकेतील माध्यम संस्थेने वेस्ट बँकमधील परिस्थितीची बातमी दिली आहे. त्यानुसार बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांनी तेल अविवमधील (इस्रायलची राजधानी) सरकारी यंत्रणांना विनंती करीत पॅलेस्टिनी मजुरांची जागा घेण्यासाठी एक लाख भारतीय मजुरांना आणावे, अशी मागणी केली आहे. भारताने इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील संघर्ष थांबावा, अशी भूमिका घेतली असली तरी भारत आणि इस्रायलदरम्यान चांगले संबंध आहेत. इस्रायल बिल्डर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष हैम फेग्लिन यांनी VOA शी बोलताना सांगितले की, आम्ही सध्या या विषयावर भारताशी चर्चा करीत आहोत.

हे वाचा >> गाझापट्टीला जगातील सर्वात मोठे ‘खुले कारागृह’ का म्हणतात?

“इस्रायल सरकारने याला परवानगी द्यावी याची आम्ही वाट पाहत आहोत. बांधकाम क्षेत्र पुन्हा एकदा सुरळीत चालण्यासाठी आम्हाला ५० हजार ते एक लाख मजुरांची गरज भासणार आहे. इतके मजूर मिळाले, तर काही दिवसांपासून ठप्प असलेल्या या क्षेत्राला पुन्हा एकदा उभारी मिळेल. आमच्या इथे सध्या युद्धजन्य परिस्थिती आहे. इस्रायलमधील कामगारांपैकी २५ टक्के कामगार पॅलेस्टिनी आहेत. युद्धामुळे आता इस्रायलने त्यांना या ठिकाणी काम करण्याची परवानगी नाकारली आहे”, अशी प्रतिक्रिया हैम फेग्लिन यांनी दिली.

या वर्षी मे महिन्यात भारत सरकारने ४२ हजार भारतीय कामगारांचे स्थलांतर सुलभ व्हावे, यासाठी इस्रायलशी द्विपक्षीय करार केला. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार सध्या इस्रायलमध्ये ३४ हजार भारतीय कामगार बांधकाम क्षेत्रात काम करीत आहेत आणि आठ हजार नर्सिंग क्षेत्रातील कर्मचारी आहेत.

आणखी वाचा >> मुंबईपेक्षाही लहान असलेली ‘गाझा’पट्टी गेल्या १०० वर्षांत युद्धभूमी कशी ठरली?

मात्र, ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर भारत आणखी कामगार इस्रायलमध्ये स्थलांतरीत करणार का? याबाबत भारत सरकारने कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. हमासचा हल्ला आणि त्यानंतर चालू झालेल्या युद्धामुळे भारत सरकारने ‘ऑपरेशन अजय’अंतर्गत इस्रायलमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षितरीत्या भारतात आणण्याची मोहीम हाती घेतली. ही मोहीम अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. आतापर्यंत पाच विमाने इस्रायलमधील भारतीय कामगारांना घेऊन परतली आहेत. “विशेष विमाने आणि इतर माध्यमांतून भारतीय नागरिकांना आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परदेशात असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचे उपाय योजण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत”, अशी माहिती भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एक्स या सोशल मीडिया साईटवर दिली.

गाझामध्ये चालू असलेल्या संघर्षाला ‘मानवतावादी युद्धविराम’ मिळावा, अशी मागणी करणारा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेमध्ये मांडण्यात आला. या ठरावावरील मतदानापासून दूर राहिलेला भारत हा दक्षिण आशिया गटातील एकमेव देश आहे. या ठरावाला १२० सदस्य देशांनी पाठिंबा दिला; तर १४ देशांनी विरोध केला. मतदानापासून तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या ४५ देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता.

इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रइसी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर संवाद साधला आणि गाझामधील पिचलेल्या लोकांवरील झिओनिस्ट (इस्रायलच्या ज्यू लोकांचे) अत्याचार थांबविण्यासाठी आपली सर्व क्षमता वापरण्याचे आवाहन भारत सरकारला केले. “पॅलेस्टिनी नागरिकांचे जे हत्याकांड चालले आहे, त्यामुळे जगातील सर्व मुक्त राष्ट्रांमध्ये चीड निर्माण झालेली आहे. या हत्या थांबल्या नाहीत, तर त्याचे अतिरिक्त प्रादेशिक परिणाम होऊ शकतील”, अशी प्रतिक्रिया रईसी यांच्या प्रवक्त्यांनी त्यांच्यातर्फे दिली.

७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हमासने हल्ला केला आणि १,४०० इस्रायली नागरिकांचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला. त्यानंतर इस्रायलनेही चोख प्रत्युत्तर दिले. मागच्या एक महिन्यापासून इस्रायल गाझावर अभूतपूर्व असे हल्ले चढवीत असून, हजारो पॅलेस्टिनी नागरिकांचा त्यात मृत्यू झाला आहे. गाझामधील आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १० हजारहून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. जागतिक नेत्यांनी विनंती करूनही इस्रायलचे पंतप्रधान

आणखी वाचा >> गाझापट्टीतील लोकांना दक्षिण दिशेला जाण्याचे इस्रायलचे फर्मान; मरण पत्करूनही अनेक लोकांचा यासाठी नकार का?

बेंजामिन नेतान्याहू यांनी गाझापट्टीवरील हल्ले थांबविण्यास नकार दिला आहे. “गाझामध्ये मानवी मदत पोहोचली पाहीजे आणि हमासने ओलिस ठेवलेल्या इस्रायली नागरिकांची सुटका करण्यासाठी गाझामधील हल्ल्यांपासून सामरिक विराम करण्याचा निर्णय इस्रायलकडून घेतला जाऊ शकतो”, असा विचार नेतान्याहू यांनी बोलून दाखविला.