मृत खातेदारांच्या वारसांना शेतजमिनीशी संबंधित अधिकार सहज आणि वेगाने मिळावेत यासाठी ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याविषयी..
‘जिवंत सातबारा’ मोहीम
वारस नोंदणी प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे दिरंगाई होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक वेळा मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात, त्यामुळे त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक असल्याने शेतकरी त्रस्त होतात. ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम महसूल विभागाची पारदर्शकता वाढवणारी आणि लोककल्याणकारी ठरणार आहे. यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून त्वरित निर्णय घेता येतील, वेळ आणि पैशाची बचत होईल आणि वारसदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन पटकन मिळेल. ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी असून, महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेत मोठा बदल घडवून आणेल, असा दावा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
महसूल यंत्रणेचे काम काय?
महसूल विभागाकडून स्वत:हून वारसाची नोंद करण्यात येणार आहे. अर्जदाराला स्वत: अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही, तर महसूल यंत्रणा त्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. मृत व्यक्तींची नावे सातबाऱ्यावरून कमी करून वारसांची नोंद केली जाणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम १ एप्रिल २०२५ पासून राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल विभागाकडून प्रत्येक गावातील नोंदींचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. तहसील स्तरावरच वारसा हक्क निश्चित केला जाणार आहे. १० मे पर्यंत राज्यभरातील सातबारा अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट महसूल विभागाने ठेवले आहे.
मोहीम कशा पद्धतीने राबविणार?
१ ते ५ एप्रिल दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) त्यांच्या सजाअंतर्गत येणाऱ्या गावामध्ये चावडी वाचन करून न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करणार आहेत. ६ ते २० एप्रिल दरम्यान वारसासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे (मृत्यूदाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख/स्वयं घोषणापत्र, पोलीस पाटील/सरपंच ग्रामसेवक यांचा दाखला, सर्व वारसांचे नावे, वय, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनी क्रमांक, रहिवासबाबतचा पुरावा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करणार आहेत. २१ एप्रिल ते १० मे दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारस फेरफार तयार करणार आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मंडळ अधिकारी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन त्यानुसार ७/१२ दुरुस्त करणार आहेत. यासाठी शुल्क आकारले जाणार नाही.
ही मोहीम कुठे राबविण्यात आली?
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या सातबारावरील नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यात सर्वात आधी ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम राबविण्यात आली. चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. चिखली तालुक्यातील १५९ गावांमध्ये १ हजार ४८७ मृत नोंदी आढळून आल्या, त्‍यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये वारस फेरफार प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यासाठी मोहिमेअंतर्गत मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी मृत्यूचा दाखला सरपंच किंवा पोलीस पाटील यांचा दाखला, वारसाबाबत प्रतिज्ञालख, तलाठी/ग्रामसेवक यांचा स्थानिक वारस चौकशी अहवाल, आदी कागदपत्रे घेऊन मंडळ अधिकारी/ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर पुढील कार्यवाही होऊन सातबारावर नोंदी घेण्यात आल्या. यासाठी नियोजन करण्यात आले. मृत खातेदारांचा शोध घेण्यात आला आणि वारस फेरफार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात ही मोहीम राबविण्यात आली. ही मोहीम आता राज्यभर राबविली जाणार आहे.
राज्यात वहिती खातेदार किती?
पहिली कृषी गणना सन १९७०-७१ मध्ये झाली. नविनतम (११ वी) कृषी गणना ही २०२१-२२ मध्ये झाली आहे. प्राथमिक आकडेवारीनुसार राज्यातील वहिती खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या १७१.११ लाख, वहिती क्षेत्र सुमारे २१०.७९ लाख आणि वहिती खात्याची सरासरी १.२३ हेक्टर आहे. अनुसूचित जातीच्या वहिती खातेदारांचे सन १९९५-९६ मधील सरासरी वहिती क्षेत्र १.४७ हेक्टर होते, २०१५-१६ मध्ये ते १.२४ हेक्टर झाले. अनुसूचित जमातीच्या वहिती खातेदारांचे सन १९९५-९६ मधील सरासरी वहिती क्षेत्र २.१५ हेक्टर होते, २०१५-१६ मध्ये ते १.७६ हेक्टर झाले. महिला वहिती खातेदारांचे प्रमाण १९९५-९६ मध्ये १२.९ टक्के, तर सरासरी वहिती क्षेत्र १.५८ हेक्टर होते. २०१५-१६ मध्ये महिला खातेदारांचे प्रमाण १५.५ टक्के तर सरासरी वहिती क्षेत्र १.२२ हेक्टर झाले.
mohan.atalkar@expressindia.com
