जम्मू आणि काश्मीर राज्य सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी २५ पुस्तकांवर बंदी घालण्याची अधिसूचना जारी केली. या २५ पुस्तकांमध्ये राजकीय चरित्रं, ऐतिहासिक दस्तावेज तसंत राज्यातील राजकारण आणि इतिहासाशी निगडीत ए.जी. नूरानी, अरूंधती रॉय यांनी केलेल्या लिखाणाचा समावेश आहे.
या पुस्तकांच्या माध्यमातून चुकीचा प्रचार होत आहे आणि तरुणांमध्ये फुटीरतावादी विचार रुजवणे, दहशतवादाचं उदात्तीकरण आणि हिंसा भडकावणे असे विचार या पुस्तकांतून मांडण्यात आले आहेत. ही पुस्तकं सहजपणे उपलब्ध होत राहिली तर भारतापासून काश्मीर विलग करण्याच्या विचारांना खतपाणी घातलं जाईल असा उद्देश बंदीमागे असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याच्या घटनेला ६ वर्ष झाली त्याचदिवशी या पुस्तकांवर ही कारवाई करण्यात आली.
बंदीची कारवाई म्हणजे काय?
सेन्सॉरशिप लागू झाल्यास मजकुरावर बंदी किंवा मजकुरात बदल केला जातो. बंदीच्या कारवाईनुसार, सूचित करण्यात आलेल्या परिसरात सदरहू पुस्तक किंवा मजकूर वितरणातून बाजूला केलं जातं. बंदीची कारवाई झाल्यानंतर ते पुस्तक किंवा मजकूर प्रसिद्ध करता येत नाही, विकता येत नाही तसंच वितरितही करता येत नाही. बंदी घालण्यात आलेलं पुस्तक बाळगलं आहे या कारणासाठी पोलीस एखाद्या घराची, परिसराची झडती घेऊ शकतात. त्या पुस्तकाचा साठा केल्याचं लक्षात आल्यास पुस्तकं ताब्यातही घेऊ शकतात. एखादं साहित्य आक्षेपार्ह स्वरुपाचं वाटल्यास तातडीने बंदीची कारवाई होते.
अधिसूचना कशावर आधारित आहे?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ९८नुसार राज्याला कोणताही छापील मजकूर (वर्तमानपत्रं, पुस्तकं, कागदपत्रं) जो भारतीय न्याय संहितेनुसार शिक्षेस पात्र आहे त्यावर बंदीची कारवाई करण्यात येऊ शकते.
भारताचं सार्वभौमत्व, एकोपा आणि एकसंधता धोक्यात आणणं, दोन समाजात तेढ पसरवणं, धार्मिक भावना दुखावणं याकरता छापील साहित्यावर बंदीची कारवाई होऊ शकते.
कलम ९८ नुसार कारवाई करण्यासाठी छापील साहित्य किंवा मजकुराने उपरोक्त निकषांचं उल्लंघन केलेलं आढळल्यास कारवाई करता येते.
अधिसूचनेद्वारे अशी कारवाई करण्यात येते.
राज्यघटनेच्या कलम १९ (अ) अन्वये, भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. मात्र कलम १९ (२) नुसार मर्यादित स्वरुपात बंधनंही नमूद करण्यात आली आहेत. देशाचं सार्वभौमत्व, भारताची अखंडता आणि सुरक्षा, अन्य देशांबरोबरचे संबंध, सार्वजनिक व्यवस्थेचं पालन या गोष्टींना बाधा आणणाऱ्या मजकुरावर बंदीची कारवाई केली जाऊ शकते.
ज्या उच्च न्यायालयाच्या हद्दीत कारवाई झाली तिथे अपील करता येतं.
न्यायालयाचं या कारवाईवर काय म्हणणं?
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही वेळोवेळी साहित्यावर बंदीसंदर्भात भाष्य केलं आहे. महाराष्ट्र शासन विरुद्ध संघराज दामोदर रुपवते या खटल्यात राज्य सरकारने जारी केलेल्या कारवाईची शहानिशा न्यायालयाने केली होती. राज्य सरकारच्या कलम९५च्या अन्वये जेम्स लेन लिखित ‘शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया’ या पुस्तकावर बंदी घातली होती.
पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह उद्गार आहेत आणि यामुळे भावना दुखावू शकतात तसंच समाजात तेढ निर्माण होऊ शकते असं कारवाई करताना सरकारने म्हटलं होतं.
अशी अधिसूचना जारी करताना कोणकोणते मुद्दे विचारात घ्यायला हवेत यासंदर्भात न्यायालयाने विवेचन केलं होतं. सरकारने तथ्याला अनुसरून कारवाई केली नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. ज्या निकषांना प्रमाण मानून बंदीची कारवाई करण्यात आली ती सिद्ध करता यायला हवीत.
लेखकाने कोणत्या विचारातून, हेतूने आक्षेपार्ह वाटणारं लेखन केलं आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. त्याचा वाचकांवर काय परिणाम होऊ शकतो हेही ध्यानात घ्यायला हवं. एका ठराविक मर्यादेपलीकडे सरकारने मजकूर आक्षेपार्ह आहे हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र कुठल्या कारणास्तव मजकूर आक्षेपार्ह ठरला हे सर्वांसमक्ष ठेवणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.
