अमेरिकेतील स्थलांतरितांसाठी बायडन सरकारचे नवे धोरण; भारतीयांना कसा होणार फायदा?

बायडन यांचे स्थलांतरविषयक धोरण काय आहे?

नवीन धोरणामुळे स्थलांतरित पती-पत्नींना आता अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवणे फारच सोपे होणार आहे. या नवीन धोरणांतर्गत लाखो स्थलांतरित नागरिक पात्र ठरतील; ज्यात भारतीयांचाही समावेश असेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्थलांतरितांसाठी ग्रीन कार्ड आणि अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी म्हणून हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या स्थलांतरितांनी अमेरिकेत १० वर्षे वास्तव्य केले आहे, म्हणजेच १७ जून २०२४ पर्यंत ज्या नागरिकांना अमेरिकेत राहून १० वर्षे झाले असतील आणि त्यांनी अमेरिकन नागरिकाशी लग्न केले असेल, तेच बायडेन यांच्या नवीन धोरणासाठी पात्र असतील.

हेही वाचा : पाऊस नेमका आहे कुठे? देशभरात मान्सून कधी सक्रिय होणार?

एकदा त्यांचा अर्ज मंजूर झाला की, कागदोपत्री नसलेल्या जोडीदाराला ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याकरिता तीन वर्षे असतील आणि तीन वर्षांच्या वर्क परमिटसाठी ते पात्र असतील. या काळात त्यांना हद्दपार करण्यापासून संरक्षित केले जाईल, असे वृत्त ‘असोसिएटेड प्रेस’ (एपी) ने दिले आहे. व्हाईट हाऊसच्या मते, सुमारे पाच लाख जोडीदार यासाठी पात्र असतील. अमेरिकेतील नागरिकांच्या सुमारे ५० हजार सावत्र मुलांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. बायडन यांनी मंगळवारी (१८ जून) व्हाईट हाऊस येथे एका कार्यक्रमात सांगितले की, या योजनेमुळे स्थलांतरित विवाहित जोडपे आणि सर्व अमेरिकन लोकांना फायदा होईल, असे वृत्त बीबीसीने दिले आहे. या कार्यक्रमाचे नाव ‘पॅरोल इन प्लेस’ आहे.

“मी आज जाहीर केलेले धोरण उन्हाळ्याच्या शेवटी लागू होईल. आज मी जी पावले उचलत आहे त्याला अमेरिकन लोकांचा प्रचंड पाठिंबा आहे,” असे बायडन यांनी सांगितले. व्हाईट हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, या कार्यक्रमाचा लाभ घेणारे जोडीदार २३ वर्षांपासून अमेरिकेत आहेत. त्यांना काही विशिष्ट बाबी पूर्ण कराव्या लागतील. उदाहरणार्थ, कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसणे.

धोरणाचे फायदे काय?

नवीन धोरणामुळे व्हिसाशिवाय अमेरिकेत प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना जागेवर पॅरोल करण्याची परवानगी दिली जाईल. सध्या, पॅरोल इन प्लेस कार्यक्रम अमेरिकी लष्करी कर्मचारी आणि दिग्गज व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यांना कायदेशीररित्या अमेरिकेत राहण्याची परवानगी देतो. या धोरणामुळे स्थलांतरित पती-पत्नींना कोणीही देशाबाहेर काढू शकणार नाही आणि त्यांना देशात काम करण्याची अधिकृत परवानगी असेल.

स्थलांतरितांना ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असताना १० वर्षांपर्यंत देश सोडावा लागणार नाही. स्थलांतरित नागरिक आता त्यांच्या प्रियजनांपासून विभक्त न होता अमेरिकेतच राहून त्यांच्या अर्जांवर प्रक्रिया करू शकतील. कामाच्या कायदेशीर अधिकारामुळे या जोडीदारांना त्यांच्या शिक्षण आणि कौशल्याप्रमाणे नोकरी मिळण्यास मदत होईल. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे स्थलांतरितांचे वेतन त्यांच्या सध्याच्या पगारापेक्षा अंदाजे १४ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.

‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड’च्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकन नागरिकांशी विवाह केलेल्या स्थलांतरितांच्या गैर-नागरिक मुलांचादेखील पॅरोलसाठी विचार केला जाऊ शकतो. ॲडव्होकसी ग्रुप ‘FWD.us’नुसार, अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्या सुमारे १.१ दशलक्ष (११ लाख) स्थलांतरितांनी अमेरिकन नागरिकांशी लग्न केले आहे. परंतु, नवीन धोरणाचा लाभ या सर्वांना होणार नाही, कारण त्यांच्यापैकी बहुतेक जण देशात १० वर्षांपेक्षा कमी काळापासून आहेत.

या धोरणाचा अमेरिकेतील भारतीयांवर कसा परिणाम होणार?

नवीन धोरणामुळे अमेरिकन नागरिकाशी लग्न झालेल्या आणि १० वर्षांपासून देशात वास्तव्य केलेल्या भारतीय स्थलांतरितांना मदत होणार आहे. भारतीय-अमेरिकन कुटुंबांमधील हद्दपारीची चिंता कमी होईल. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या २०२१ च्या अंदाजानुसार, अमेरिकेमधील अनधिकृत स्थलांतरितांचा तिसरा सर्वात मोठा गट भारतीयांचा आहे. बायडेन यांच्या या निर्णयामुळे मिश्र-नागरिकत्व कुटुंबांना आर्थिक लाभ मिळण्यासही मदत होईल.

अमेरिकेत येणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठीही धोरण

बायडेन यांनी आणखी एक धोरणदेखील जाहीर केले आहे, ज्यामुळे अमेरिकेत येणार्‍या तरुणांना याचा फायदा होईल. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) च्या वृत्तानुसार, नियोक्त्याच्या मदतीने तरुण वर्क व्हिसा त्वरित मिळवू शकतील, तसेच नियोक्त्यांमार्फत ग्रीन कार्डसाठीदेखील अर्ज करू शकतील. दरम्यान, या घोषणेमुळे अमेरिकेतील काही स्थलांतरित नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे, कारण त्यांच्यानुसार H1B व्हिसामध्ये कामगारांना दिलासा देण्यासारखे काहीही नाही.

हेही वाचा : अमेरिका आणि मेक्सिकोत पाण्यासाठी युद्ध होणार? युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याचे कारण काय?

अमेरिकेतील उच्च-कुशल परदेशी कामगारांपैकी अनेकजण H1-B व्हिसाधारक आहेत. त्यांना जास्तीत जास्त सहा वर्षे देशात राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते. या कालावधीत, त्यांना एक नियोक्ता शोधावा लागेल, जो त्यांच्या वतीने रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड अर्ज दाखल करेल. परंतु, ‘द क्विंट’नुसार ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे. ग्रीन कार्ड वाटपाची मर्यादा दरवर्षी स्थलांतरितांच्या जन्माच्या देशावर अवलंबून असते, त्यांच्या राष्ट्रीयत्वावर नाही. कायद्यानुसार, कोणताही देश दरवर्षी ७ टक्क्यांपर्यंत ग्रीन कार्डसाठी पात्र आहे. याचा चीन आणि भारतसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशांतील कुशल कामगारांवर विपरीत परिणाम होतो.