Kidney failure deaths Chhindwara: मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसांत सहा बालकांचा किडनी फेल्युअरमुळे मृत्यू झाल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे. सुरुवातीला ही प्रकरणं केवळ हंगामी तापामुळे झाल्याचं मानलं जात होतं, मात्र परिस्थिती झपाट्याने गंभीर होत गेली. वैद्यकीय तपासणीत या मृत्यूंचं संभाव्य कारण म्हणून डायथिलीन ग्लायकोल (DEG) हे दूषित सिरप समोर आलं आहे. ही सर्व मुलं पाच वर्षांखालील होती आणि त्यांना दिलेल्या औषधांमध्ये Coldrif आणि Nextro-DS या खोकल्याच्या सिरप्सचा समावेश होता. ही सिरप्स घेतल्यानंतर मुलांच्या लघवीचं प्रमाण अचानक कमी झालं, किडनीमध्ये संसर्ग वाढला आणि अखेर जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झाली.
डायथिलीन ग्लायकोल (DEG) म्हणजे काय?
डायथिलीन ग्लायकोल (DEG) हे एक औद्योगिक रसायन आहे. या रसायनचा वापर प्रामुख्याने गाड्यांच्या ब्रेक फ्लुइड, अँटीफ्रीझ आणि विविध सॉल्व्हेंट्समध्ये केला जातो. हे मानवी शरीरासाठी अत्यंत विषारी मानलं जातं. अगदी लहान प्रमाणात घेतलं गेलं, तरी त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. DEG शरीरात गेल्यास किडनी फेल्युअर, न्यूरोलॉजिकल डॅमेज (म्हणजे मेंदू व मज्जासंस्थेचं नुकसान) आणि मृत्यूसारखे जीवघेणे दुष्परिणाम संभवतात. त्यामुळेच औषधांमध्ये हे रसायन आढळणं, हे सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठा धोकाच असल्याचे मानले जात आहे.
DEG विषबाधा आणि औषध उद्योग
डायथिलीन ग्लायकोल (DEG) विषबाधेच्या घटना भारतापुरत्याच मर्यादित नाहीत, तर जगभरात याचा वापर धोकादायक पद्धतीने होत असल्याचा इतिहास आहे. १९३७ साली अमेरिकेत Elixir Sulfanilamide या औषधामुळे १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. ही घटना इतकी भीषण ठरली की, त्यानंतर अमेरिकन सरकारने औषध नियमनासाठी कडक कायदे लागू केले.
भारतातही याचे दुष्परिणाम दिसून आले. १९९८ मध्ये दिल्लीमध्ये दूषित कफ सिरपमुळे ३३ मुलांचा मृत्यू झाला आणि देशभरात औषध सुरक्षिततेबद्दल चिंता वाढली. अलीकडच्या काळात भारतात निर्मिती झालेल्या औषधांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय शोकांतिकाही जगासमोर आली आहे. २०२२ मध्ये गॅम्बियामध्ये मेड इन इंडिया सिरप्स घेतल्यानंतर ६६ बालकांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) भारताला कठोर इशारा दिला होता. त्यानंतर लगेचच २०२३ मध्ये उझबेकिस्तानमध्ये DEG मिश्रित सिरपमुळे एकूण १८ बालकांचा मृत्यू झाला. या घटनांनी केवळ भारताच्या औषधनिर्मिती उद्योगावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. एवढंच नव्हे तर औषध निर्यातीच्या गुणवत्तेबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आली. अशा वारंवार घडणाऱ्या शोकांतिकांनी औषध उत्पादन आणि नियमन प्रक्रियेतल्या उणिवा ठळकपणे समोर आणल्या आहेत. प्रत्येक वेळी भारताच्या औषध निर्यात आणि नियमन यंत्रणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
छिंदवाडा प्रकरणाची तपासणी
छिंदवाड्यातील सहा बालकांच्या मृत्यूंनंतर प्रशासनाने तातडीने पावलं उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी शैलेंद्र सिंह यांनी संशयित दोन्ही सिरप्सवर त्वरित बंदी घालत औषध विक्रेते, डॉक्टर आणि पालकांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन ICMR आणि भोपाळ आरोग्य विभागाची टीम संबंधित गावांमध्ये दाखल झाली असून, तेथे कुटुंबीयांची चौकशी, औषधांचे नमुने गोळा करणे आणि सर्वेक्षण अशा विविध तपासण्या सुरू आहेत.
औषधच कारणीभूत, इतर कारणं नाहीत
दरम्यान, औषधांचे आणि रक्ताचे नमुने अधिक तपशीलवार विश्लेषणासाठी पुण्यातील व्हायरॉलॉजी इन्स्टिट्यूटला पाठवण्यात आले आहेत. प्राथमिक अहवालांनुसार संबंधित गावांतील पाण्याच्या नमुन्यांत कोणताही संसर्ग आढळलेला नाही, त्यामुळे औषधंच दूषित असण्याचं कारण नाकारता येत नाही, असं प्रशासन स्पष्टपणे सांगत आहे. या तपासणीमुळे या प्रकरणामागचं खरं कारण लवकरच उघड होईल, अशी अपेक्षा आहे.
औषध नियमनातील त्रुटी
भारत आज जगातील सर्वात मोठा जेनेरिक औषध उत्पादक देश मानला जातो. परंतु, या औषधांचा दर्जा आणि सुरक्षितता याबाबत गंभीर प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहेत. विशेषतः औषधांच्या दर्जाची तपासणी अनेकदा अपुरी ठरते. भारतात औषध नियमनासाठी Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ही प्रमुख संस्था आहे, मात्र तिच्याकडे आवश्यक तेवढं प्रशिक्षित मानवबल उपलब्ध नाही आणि तपासणी यंत्रणाही विखुरलेली असल्याने सातत्यपूर्ण आणि काटेकोर देखरेख होत नाही. याच उणिवांचा फायदा घेऊन अनेक लहान- मोठ्या उत्पादक कंपन्यांची औषधं पुरेशी चाचणी न होता थेट बाजारात पोहोचतात. परिणामी, औषध गुणवत्तेतील त्रुटी वेळेवर लक्षात येत नाहीत आणि त्याचे दुष्परिणाम कधी कधी छिंदवाड्यासारख्या गंभीर शोकांतिकांमध्ये दिसतात.
सामाजिक आणि मानवी परिणाम
छिंदवाडा प्रकरणाने समाजातील असमानता आणि मानवी वेदना ठळकपणे समोर आणल्या आहेत. पीडित बालकांची कुटुंबं अत्यंत गरीब होती. त्यांनी आपल्या मुलांना वाचवण्यासाठी नागपूरसारख्या मोठ्या शहरात उपचारासाठी धाव घेतली, पण तरीही त्यांचे जीव वाचू शकले नाहीत. अशा घटना केवळ कुटुंबांना उद्ध्वस्त करत नाहीत, तर औषधांवरील लोकांचा विश्वासही डळमळीत करतात. विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबं स्वस्त सिरप आणि औषधांवर अवलंबून असतात. पण हाच स्वस्त पर्याय त्यांच्या मुलांच्या जीवासाठी घातक ठरतो. त्यामुळे ही केवळ वैद्यकीय दुर्घटना नसून, गरीब समाजघटकांच्या सुरक्षिततेशी निगडित गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे.
पुढे काय?
छिंदवाडा प्रकरणानंतर संपूर्ण देशाचं लक्ष औषध सुरक्षिततेकडे वेधलं गेलं आहे. या घटनेतील औषधांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले गेले असून, ICMR चा अंतिम अहवाल आल्यानंतर संबंधित औषध उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. ही घटना केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती भारताच्या औषध उद्योगासाठी गंभीर इशारा ठरली आहे.
औषध कंपन्यांवर जबाबदारी
भारत हा जगातील सर्वात मोठा जेनेरिक औषध उत्पादक देश असला, तरी अशा शोकांतिकांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या औषध निर्यातीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतं. त्यामुळे लोकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकार आणि नियामक संस्थांनी कडक नियमन, संपूर्ण पारदर्शकता आणि औषध कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणं अत्यावश्यक आहे. अन्यथा अशा दुर्घटना पुन्हा घडण्याची भीती कायम राहील.
तर पुन्हा शोकांतिका
छिंदवाडा प्रकरण हे केवळ एका जिल्ह्यातील दुःखद घटना नाही, तर भारताच्या औषध सुरक्षेच्या भवितव्यावर घोंगावणारा गंभीर प्रश्न आहे. औषध बाजारात झालेला अगदी छोटासा दोषदेखील निरागस जीवांचा बळी घेऊ शकतो, याचा हा ठळक पुरावा आहे. औषधांचा दर्जा, तपासणी व नियमन याबाबत सरकार, औषध उत्पादक कंपन्या आणि नियंत्रण यंत्रणांनी आता कठोर आणि ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर भविष्यात अशा शोकांतिका पुन्हा घडण्याची भीती कायम राहील. सुरक्षित औषध उत्पादन आणि लोकांच्या जीविताचे रक्षण हे केवळ वैद्यकीय नव्हे, तर मानवी हक्क आणि सामाजिक जबाबदारीचाही प्रश्न आहे.
