विश्लेषण : काय आहे पीएम-प्रणाम योजना?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने (सीसीईए) शेतकऱ्यांसाठीचा ‘पंतप्रधान भूमातेचे पुनर्संचयन, जाणीव निर्मिती, पोषण आणि सुधारणा’ (पीएम-प्रणाम) कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या योजनेविषयी…

पीएम-प्रणाम योजनेचे स्वरूप काय?

केंद्र सरकारने ३,७०,१२८.७ कोटी रुपयांच्या पीएम – प्रणाम : प्रोगॉम फॉर रिस्टोअरेशन जनरेशन, नरिशमेंट अँण्ड अमेलिओरेशन ऑफ मदर अर्थ. म्हणजे पंतप्रधान भूमातेचे पुनर्संचयन, जाणीव निर्मिती, पोषण आणि सुधारणा (पीएम-प्रणाम) कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. पृथ्वीने म्हणजे भूमातेने मानवाला नेहमीच भरण पोषणाचे मुबलक स्रोत पुरवले आहेत. आता नैसर्गिक, सेंद्रीय पद्धतीने शेती करण्याची गरज आहे. आपल्या पारंपरिक पद्धतीच्या शेतीकडे म्हणजे नैसर्गिक शेतीकडे पुन्हा वळणे गरजेचे आहे. रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर टाळून रासायनिक खतांच्या समतोल, शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे. नैसर्गिक, सेंद्रिय शेती, पर्यायी खते, नॅनो फर्टिलायझर्स आणि जैविक खते (बायो-फर्टिलायझर्स) सारख्या क्षेत्रातील नवकल्पनांना चालना देण्याची गरज आहे. या उपाययोजना आपल्या भूमातेची सुपीकता पुन्हा प्रस्थापित (पुनर्संचयित) करण्यासाठी मदत करू शकतात. त्यामुळे पर्यायी खतांच्या वापराला तसेच रासायनिक खतांच्या समतोल वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पीएम-प्रणाम कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली होती.

बायोगॅस प्रकल्पांतून सेंद्रीय खतांना प्रोत्साहन?

देशभरातील बायोगॅस प्रकल्पांतून सेंद्रिय खत निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या विपणनासाठी १४५१.८४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पीएम-प्रणाम योजनेत भूमातेच्या (जमिनीच्या) पुनर्संचयन, पोषण आणि सुधारणेसाठी नावीन्यपूर्ण प्रोत्साहन योजनांचा समावेश आहे. अशा सेंद्रिय खतांना भारत एफओएम, एलएफओएम आणि प्रोएम, या नावाने ओळखले जाईल. त्यामुळे पंजाब, हरियाणासारख्या राज्यांत पिकांच्या उर्वरित अवशेषाचे (भात, गव्हाचे तूस) व्यवस्थापन करणे सोयीचे होईल. पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे दिल्लीचा श्वास कोंडतो. दिल्लीकरांना धुरक्याचा त्रास होतो. बायोगॅस प्रकल्पांच्या माध्यमातून पिकांच्या अवशेषाचे योग्य व्यवस्थापन करणे सोयीचे होईल. त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होईल. शिवाय शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत सेंद्रिय खते उपलब्ध होतील.

हेही वाचा : विश्लेषण : हळदीची चमक का उतरली?

कचऱ्यातून समृद्धी कशी होणार?

बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवून नवे अर्थचक्र सुरू करण्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी बायोगॅस योजनेंतर्गत ५०० नवीन वेस्ट टू वेल्थ म्हणजे कचऱ्यातून समृद्धी देणारे प्रकल्प स्थापन करण्याच्या घोषणेला अधिक बळ मिळणार आहे. बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पात शेतीतून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापासून सेंद्रीय खते निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे शाश्वत शेती पद्धती म्हणून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे शक्य होईल. त्याद्वारे जमिनीचे आरोग्य पुनर्संचयित करणे आणि शेतीमालांचा उत्पादन खर्च कमी करणे शक्य आहे. देशात ४२५ कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीके) आहेत. त्याद्वारे नैसर्गिक शेती पद्धतीची प्रात्यक्षिके केली जात आहेत. या केंद्रांनी ६.८० लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेल्या ६,७७७ जागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. जुलै-ऑगस्ट २०२३ या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू होणाऱ्या बी.एस्सी. तसेच एम.एस्सी या कृषी अभ्यासक्रमासाठी नैसर्गिक शेती विषयाचा अभ्यासक्रमही विकसित करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांना सल्फर लेपित युरिया मिळणार?

देशातील शेतकऱ्यांना संतुलित रासायनिक खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सल्फर लेपित युरिया शेतकऱ्यांना पुरविला जाणार आहे. हा युरिया ‘युरिया गोल्ड’ म्हणून ओळखला जाईल. शेतजमिनीतून वर्षानुवर्षे पिके घेतली जात आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून मातीतील सल्फरची कमतरता निर्माण झाली आहे. मातीतील सल्फरची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा शेतीसाठीचा खर्च कमी करण्यासाठी युरिया गोल्ड शेतकऱ्यांना पुरविला जाणार आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी युरियाचा अतिरेकी वापर टाळण्यासाठी नॅनो युरिया बाजारात आणला होता. केंद्र सरकारचा दावा आहे की, नॅनो युरियामुळे सामान्य युरियाचा वापर कमी झाला आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय साखळी मजबूत झाली आहे. २०२५-२६पर्यंत ४४ कोटी नॅनो युरियाच्या बाटल्या निर्मिती करण्याची क्षमता असलेले प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या बाटल्या १९५ लाख टन पारंपरिक युरियाच्या तोडीचे काम करतील. पारंपरिक युरियाचा वापर कमी होऊन नॅनो युरियाचा वापर वाढेल. जमिनीचा कस सुधारेल. केंद्राने दावा केला आहे की, नॅनो युरियाच्या वापराने शेतीमालाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे.

देश युरिया निर्मितीत आत्मनिर्भर होणार?

केंद्र सरकारने दावा केला आहे की, २०२५-२६पर्यंत देश युरियाच्या उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर होण्याच्या मार्गावर आहे. कोटा राजस्थान येथे चंबल फर्टिलायझर लिमिटेड, मॅटिक्स लि. पानगढ, पश्चिम बंगाल, रामागुंडम-तेलंगणा, गोरखपूर-उत्तर प्रदेश, सिंद्री-झारखंड आणि बरौनी-बिहार येथे सहा युरिया उत्पादन प्रकल्पांची स्थापना आणि पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. त्यामुळे २०१८ पासून युरिया उत्पादन आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर होण्यास मदत होत आहे. २०१४-१५ मध्ये युरियाचे देशातील उत्पादन २२५ लाख टन होते, ते २०२१-२२ मध्ये २५० लाख टनांपर्यंत वाढले आहे. २०२२-२३ मध्ये उत्पादन क्षमता २८४ लाख टन इतकी वाढली आहे. पारंपरिक युरियाचे वाढलेले उत्पादन आणि नॅनो युरियाच्या प्रकल्पांमुळे युरियाच्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी झाले आहे. २०२५-२६पर्यंत युरियाबाबत आपण स्वयंपूर्ण होऊ, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण : कडधान्य, डाळींना महागाईचा तडका का? 

युरियावरील अनुदान कायम राहणार?

केंद्राने शेतकऱ्यांना युरियाची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. त्या अंतर्गत कर आणि नीमलेपनाचे शुल्क वगळून ४५ किलोच्या पिशवीला २४२ रुपये हाच दर कायम राहील. केंद्र सरकारने ३,७०,१२८.७ कोटी रुपयांच्या मजूर केलेल्या निधीपैकी युरिया अनुदानासाठी तीन वर्षांसाठी (२०२२-२३ ते २०२४-२५) रुपये ३,६८,६७६.७ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. हे खरीप हंगाम २०२३-२४साठी नुकत्याच खतांसाठी मंजूर झालेल्या ३८,००० कोटी रुपयांच्या पोषण आधारित अनुदानाव्यतिरिक्त आहे. शेतकऱ्यांना युरिया खरेदीसाठी जास्तीचा खर्च करण्याची गरज नाही आणि त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सध्या निमलेपणाचे शुल्क आणि लागू असलेले कर वगळून युरियाची एमआरपी प्रति ४५ किलो युरियाच्या पिशवीसाठी २४२ रुपये आहे. याच ४५ किलोंच्या युरियाची वास्तविक किमत २२०० रुपये आहे. या योजनेसाठी पूर्णपणे केंद्र सरकार वित्तपुरवठा करते.

dattatray.jadhav@expressindia.com