– संदीप नलावडे
यहुदी नागरिकांसाठी स्वत:चा देश असावा, म्हणून दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या इस्रायलमध्ये सध्या अस्वस्थता आहे. न्यायालयीन सुधारणांसाठी बिन्यामिन नेतान्याहू सरकारने कायदे करण्याचा सपाटा लावला असून त्याविरोधात आठ महिन्यांपासून इस्रायली नागरिक आंदोलन करीत आहेत. हे कायदे लोकशाहीविरोधी असून आपल्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे इस्रायली जनतेचे म्हणणे आहे. मात्र सरकार जनआंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत कायदे रेटत असल्याने एक तृतीयांश इस्रायली नागरिकांनी देश सोडण्याच्या निर्णयाप्रत आल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
इस्रायलमध्ये जनआंदोलन का पेटले?
इस्रायलच्या कायदेमंडळात (क्नेसेट) न्यायिक सुधारणेबाबतचे एक वादग्रस्त विधेयक जुलै महिन्यात मंजूर करण्यात आले. या कथित सुधारणांना नागरिकांचा पहिल्यापासून विरोध आहे. नेतान्याहू सरकारने न्यायिक सुधारणांबाबतची घोषणा केल्यापासून जनआंदोलन पेटले आहे. विधेयक कायदेमंडळात मंजूर करण्यात आल्यानंतर आंदोलनांची तीव्रता अधिक वाढली आहे. कायदेमंडळात मतदान सुरू असतानाच लाखो आंदोलकांनी ‘क्नेसेट’ला वेढा घातला होता. ‘राजकीय शक्तीं’वर नियंत्रण ठेवण्यापासून न्याययंत्रणेला रोखणे चुकीचे आणि अवैध आहे, असा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. कायदेमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक न्याययंत्रणेचे स्वरूप बदलण्याच्या पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांच्या योजनेचा पहिला टप्पा असून न्यायालयांना पंगू करण्यासाठी त्यांनी हे विधेयक आणल्याचा आरोप आंदोलक नागरिक करत आहेत.
वादग्रस्त विधेयक काय आहे?
इस्रायली कायदेमंडळाने मंजूर केलेल्या या विधेयकानुसार मंत्रिमंडळ किंवा मंत्र्यांच्या निर्णयांतील विश्वसनीयता तपासण्याची किंवा त्यांची कोणत्याही प्रकारची छाननी करण्यास न्यायालयाला पूर्णपणे मनाई असेल. यापूर्वी इस्रायलमध्ये सरकारचे निर्णय फिरविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार होते. हे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. या सुधारणांमुळे मूलभूत कायद्यांचे न्यायिक पुनरावलोकन करण्याची न्यायालयांची क्षमता कमी होईल आणि न्यायिक निवड समितीची रचना बदलेल. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर सरकारचे नियंत्रण येईल.
हेही वाचा : विश्लेषण : नेतान्याहूंचा आगामी चीन दौरा महत्त्वाचा का?
नागरिकांचा देशांतराचा विचार का?
न्यायालयीन सुधारणा कायद्याला विरोध करत इस्रायली नागरिकांनी या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यापासून आंदोलन सुरू केले, तरीही कायदेमंडळाने जनआंदोलनाची पर्वा न करता हा कायदा मंजूर केल्याने हजारो इस्रायली नागरिकांनी निषेधाचा भाग म्हणून देश सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका सर्वेक्षणानुसार तीनपैकी एक नागरिक देश सोडण्याचा विचार करत आहे. ‘रस्त्यावर जाऊन निषेध करणे ही आमची परंपरा नाही. मात्र आम्हाला ते करण्यास परावृत्त केले जात आहे. त्यामुळे आम्ही आमचा देश गमावत असल्याचे वाटत आहे,’ असे तेल अविवमधील आंदोलकांनी सांगितले. इस्रायलमधील एका अग्रगण्य रेडिओलॉजिस्टने आपले रुग्णालय ब्रिटनमध्ये हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवे कायदे रद्द होतील, अशी आशा अद्याप काही नागरिकांना आहे. हे घडवायचे असेल, तर देश सोडून जाण्याचे आंदोलन उभारणे गरजेचे असल्याचे त्यांचे मत झाले आहे. ‘जर आमच्या सरकारला आमची किंमत असेल तर ते देश सोडण्यास आम्हाला परावृत्त करतील. देशाचा त्याग करणे हे हृदय पिळवटून टाकणारे आहे. पण लोकशाही नसलेल्या देशात आम्ही राहू शकत नाही,’ असा निर्धार काही आंदोलकांनी केला आहे.
हेही वाचा : नेतान्याहूंच्या धोरणांमुळे इस्रायलच्या लष्करात दुही?
नागरिक खरेच राष्ट्रत्याग करणार?
आंतरराष्ट्रीय कल असे सूचित करतो की, जे नागरिक राजकीय कारणास्तव परदेशात जाण्याचा विचार करतात ते त्यांचे अनुसरण करत नाहीत. २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडीपूर्वी आणि नंतर परदेशात जाण्याची धमकी देणाऱ्या अनेक अमेरिकी नागरिकांनी त्यांचे प्रयत्न सोडून दिले. भारतातही अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी राजकीय व सामाजिक कारणात्सव देश सोडण्याची धमकी दिली होती. मात्र ही धमकी प्रत्यक्षात उतरली नाही. मात्र इस्रायलमध्ये अलीकडील राजकीय गोंधळामुळे सामाजिक विभाजन अधिक खोलवर रुजले असून त्यामुळे इशारा देणाऱ्यांपैकी काही नागरिक खरोखरच देशांतर करू शकतील, असेही मानले जात आहे. नेतान्याहू सरकार हे इस्रायलमधील आजवरचे सर्वाधिक यहुदी रुढीवादी आणि धार्मिक राष्ट्रवादी सरकार आहे. या विचारसरणीच्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर नेतान्याहू पंतप्रधान झाले आहेत. या पुराणमतवाद्यांमध्ये जन्मदरही अधिक असल्याने त्यांची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. तर धर्मनिरपेक्ष नागरिक इस्रायलमध्ये अल्पसंख्याक बनत चालले आहेत. त्यांच्या उदारमतवादी जीवनशैलीला धोका निर्माण झाला आहे. नव्या कायद्यांमुळे न्यायालयेही यापुढे आपल्या नागरी हक्कांचे संरक्षण करू शकणार नाहीत, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. असे नागरिकही राष्ट्रत्याग करू शकतील, अशी शक्यता आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
