आज महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनसुद्धा आहे. या पार्श्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कामगार चळवळींचा इतिहास, महत्त्वाची कामगार आंदोलने आणि कामगार कायदे या विषयी जाणून घेणे उद्बोधक ठरावे. कामगार दिन का साजरा करतात ?१७ व्या शतकाच्या मध्यावर युरोपियन देशांमध्ये औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली. या क्रांतीसह अनेक समस्याही निर्माण होऊ लागल्या. त्यातील महत्त्वाची समस्या म्हणजे कामगारांचे प्रश्न. यामुळेच १८-१९ व्या शतकाच्या मध्यावर अनेक देशांमध्ये कामगार चळवळी सुरू झाल्या. दि. २१ एप्रिल १८५६ रोजी ऑस्ट्रेलियातील कामगारांकडून आठ तासांच्या कामासंदर्भात प्रथम मागणी करण्यात आली. दीर्घ आंदोलनानंतर ही मागणी मान्यदेखील झाली. म्हणून ऑस्ट्रेलियात दि. २१ एप्रिल कामगार दिन म्हणून साजरा करण्यात येत असे. अमेरिका आणि कॅनडातील अराजकतावादी संघटनांनी ऑस्ट्रेलियातील कामगारांचा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत १ मे, १८८६ रोजी मोर्चे आणि धरणे आंदोलने यांची मालिका सुरू केली. यातील एका मोर्चाला पांगवताना ४ मे, १८८६ रोजी शिकागोमध्ये सहा आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला. याची परिणती पोलिसांवरील हल्ल्यांमध्ये झाली. एका अज्ञात व्यक्तीने पोलिसांवर बॉम्ब टाकला, ज्यात आठ पोलिसांचा मृत्यू झाला आणि ५० पोलीस जखमी झाले. या घटनेच्या स्मरणार्थ १ मे, १८९० रोजी आंतरराष्ट्रीय आंदोलनाचे आयोजन करण्याची मागणी रेमण्ड लेविन यांनी दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत केली. त्या परिषदेत १ मे, १८९० हा जागतिक कामगार एकता दिवस म्हणून साजरा करण्याचे निश्चित झाले. आज ८० हून अधिक देश कामगार दिन साजरा करतात. हेही वाचा - कथा सीतेची… महाराष्ट्रातील कामगार चळवळींचा इतिहासभारत हा कृषिप्रधान देश आहे. उद्योग-व्यवसाय भारतामध्ये सुरू झाले, त्या परिवर्तनामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे मध्यवर्ती स्थानी होते. कापड गिरण्यांना झालेली सुरुवात, महाराष्ट्रामध्ये रेल्वेचे झालेले आगमन यांची सुरुवात १८५१ पासून झाली. 'महाराष्ट्र' राज्य होण्याआधी 'मुंबई प्रांत' म्हणून महाराष्ट्राची ओळख होती, तेव्हा ११ जुलै १८५१ रोजी भारतातील पहिली भारतीय मालकीची कापड गिरणी नानाभाई कावसजी दावर यांनी मुंबई येथे सुरू केली. त्यानंतर टाटा यांनी नागपूरमध्ये तसेच मुंबईमध्ये कापड आणि तेल गिरण्यांची उभारणी केली. १८८५ पर्यंत महाराष्ट्रात जवळजवळ ७५ कापड गिरण्या सुरू झाल्या होत्या. हेही वाचा - सृजनात्मक बौद्धिक संपदा स्वातंत्र्यपूर्व महाराष्ट्रातील कामगार चळवळ १८७० नंतरच्या कालखंडात मुंबईतील गिरणी उद्योग भरभराटीला येत असल्याने स्पर्धेचा धोका ओळखून ब्रिटिशांनी बंधने घालण्यास सुरुवात केली. त्यातील एक टप्पा म्हणजे 'फॅक्टरी अॅक्ट' लागू करण्याची मागणी. नोव्हेंबर १८७९ मध्ये सरकारपुढे 'फॅक्टरी अॅक्ट' मंजुरीसाठी आला. मजुरांच्या कामाच्या तासांवर मर्यादा घालण्याच्या तरतुदीमुळे गिरण्या आणि मजूर अशा दोघांचेही नुकसान होईल, असा तगादा गिरणीमालक संघटनेने लावून धरला. मुंबईतील गिरणी उद्योगाच्या विकासाला मर्यादा येतील, मंदीचा काळ आहे, कामगार प्रशिक्षित नाहीत, त्यामुळे त्यांनी अधिक वेळ काम केले पाहिजे, म्हणून कामाचे तास कमी करू नयेत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. गिरणीमालकांना साहाय्य करणारे अनेक लोक, माध्यमे त्या काळात होती. परंतु, सत्यशोधक चळवळीचे नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कामगारांच्या बाजूने विचार मांडायला सुरुवात केली. 'दीनबंधू'ची सुरुवातनारायण मेघाजी लोखंडे यांच्याच संपादनाखाली ९ मे, १८८० पासून 'दीनबंधू' हे पत्र निघू लागले. 'दीनबंधू'ने सुरुवातीपासूनच उपेक्षित वर्गाच्या, कामगारांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. नारायण लोखंडे यांनी स्वत: मांडवीच्या गिरणीमध्ये 'स्टोअर कीपर' म्हणून काम केलेले होते. त्यामुळे त्यांनी गिरणी कामगारांच्या समस्या पाहिलेल्या होत्या. 'दीनबंधू'मध्ये लेखन करत त्यांनी गिरणी कामगारांना एकत्रित केले. दि. १५ मार्च, १८८१ रोजी गव्हर्नर जनरलच्या कायदे कौन्सिलने 'फॅक्टरी अॅक्ट' मंजूर केला. तथापि मालकवर्गाच्या विरोधामुळे त्यातील तरतुदी सौम्य केल्या होत्या. लहान मुलांना कामावर घेण्याचे वय सात वर्षे होते. त्याला विरोध करत लोखंडे यांनी बालकामगाराचे वय किमान १६ वर्षे असावे आणि नोकरीमुळे शिक्षणास मुकावे लागणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था सरकारने करावी, तसेच गिरणी कामगारांना मिळणारा तुटपुंजा पगार वाढवावा, अशा मागण्या केल्या. मागण्यांनंतर त्यांनी कामगारांना एकत्र करून १८८४ साली 'बॉम्बे मिल हॅण्ड्स असोसिएशन' ही देशातील पहिली कामगार संघटना सुरू केली. याच साली कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी कलेक्टर डब्ल्यू. बी. मूलक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक फॅक्टरी कमिशन नेमण्यात आले. पहिली कामगार सभाआपल्या मागण्या मांडण्यासाठी २३ सप्टेंबर, १८८४ रोजी परळ येथे कामगारांची पहिली ऐतिहासिक सभा झाली. सुमारे साडेतीन-चार हजार कामगार संघटितपणे या सभेत सहभागी झाले होते. याच सभेत नारायण लोखंडे यांनी कामगारांना साप्ताहिक सुट्टी दिली जावी, अशी मागणी केली. पगार नियमित त्या-त्या महिन्याला व दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत दिला जावा, कामावरून काढायचे असल्यास १५ दिवसांची नोटीस द्यावी, 'फॅक्टरी कमिशन'वर कामगार प्रतिनिधींची नेमणूक केली जावी या मागण्या मांडल्या. २६ सप्टेंबर रोजी भायखळा येथे जवळपास पाच हजार कामगारांच्या उपस्थितीत सभा झाली. या सर्व कामगारांच्या सह्यांचे निवेदन तत्कालीन तहसीलदारांना देण्यात आले. मुंबईमधील दोन गिरण्यांमधील कामगार पगारकपात आणि पगार देण्यास विलंब या मुद्द्यांवरून नोव्हेंबर १८८५ मध्ये संपावर गेले. १८८७ मध्ये कुर्ल्याच्या स्वदेशी मिलमध्ये कामगारांनी संप पुकारला. त्यांना साप्ताहिक सुट्टी मंजूर झाली नाही. ही सुट्टी मान्य न होण्यामागे धार्मिक कारणेही होती. रविवारी हिंदूंना साप्ताहिक सुट्टी का हवी? हिंदू सणांना मिळणाऱ्या सुट्ट्या या पुरेशा आहेत, असे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी प्रतिपादन केले. त्यावरून नारायण लोखंडे यांनी, बहुसंख्य गिरणी कामगार हे खंडोबाचे भक्त असून रविवार हा खंडोबाचा वार असल्याने साप्ताहिक सुट्टी रविवारीच असावी, ही मागणी लावून धरली. दि. २४ एप्रिल, १८९० रोजी रेसकोर्सवर सुमारे १० हजार कामगारांची भव्य सभा झाली आणि जनमताचा हा वाढता रेटा पाहून अखेर १० जून, १८९० रोजी रविवारची साप्ताहिक सुट्टी मंजूर करण्याचा निर्णय मालकांना घ्यावा लागला. आज आपल्याला मिळणारी रविवारची सुट्टी ही १३० वर्षांपूर्वी हजारो कामगारांनी केलेल्या संघर्षामुळे मिळाली आहे. कामगार कायद्यांचा इतिहासकामगार कायदे म्हणजे साधारणतः कामगारांना मिळणाऱ्या सोईसुविधा, कार्यालयीन वातावरण, कार्यालयासंदर्भात काही तरतुदी, कामगार-मालक संबंध या संदर्भातील बाबी असे मानले जाते. भारतामध्ये ब्रिटिश काळात सुरुवातीला झालेले कायदे हे कामगार मिळावेत आणि त्यांनी काम सोडून जाऊ नये यासंदर्भातील होते. १८५९ साली 'कामगार करारभंग अधिनियम' व १८६० साली 'मालक आणि कामगार कलह अधिनियम' हे दोन कायदे मंजूर करण्यात आले. कामगारांनी मध्येच काम सोडले तर त्यांनी फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा केला, असे समजून त्यांना शिक्षा करता यावी, असा त्यामागील उद्देश होता. हे अन्याय्य कायदे लोकमताच्या दडपणाखाली १९२० नंतर रद्द करण्यात आले. आसाममधील मळ्यांबाबतीतील अधिनियमही अन्याय करणारे होते. मळ्यांवर काम करायला मिळणारे कामगार करार करून डांबून ठेवण्यात येत. मद्रासमध्येही याच स्वरूपाचा कायदा होता. परंतु, हे जुलमी कायदे रद्द करण्यात आले. आता देशातील सर्व मळ्यांना लागू पडेल असा १९५१ मध्ये मंजूर झालेला मळ्यांबद्दलचा कायदा एकमेव कायदा आहे. कामगार कल्याणाचा पहिला कायदा म्हणजे १८८१ मध्ये मंजूर झालेला 'फॅक्टरी अॅक्ट'. त्याला गिरणीमालकांनी तीव्र विरोध केला होता. कामगार कायद्यांच्या बाबतीत १९१९ साली नवे युग सुरू झाले, असे म्हणता येईल. देशामध्ये राजकीय सुधारणांचा नवा कायदा सुरू झाला होता. या कायद्याप्रमाणे कामगार हा विषय मध्यवर्ती व प्रांतिक सरकारे या दोघांच्याही अधिकारक्षेत्रातील विषय ठरला. त्यामुळे कामगार कायदे मध्यवर्ती सरकार व प्रांतिक सरकारे या दोघांकडूनही मंजूर होऊ लागले. साहजिकपणेच कायद्यांची संख्या वाढली. देशामध्ये राजकीय जागृती वाढली होती. कामगारांच्या प्रश्नाकडे जनतेचे लक्ष वेधले होते. कामगारदेखील आपल्या संघटना करू लागले होते. या सर्व गोष्टींचाही परिणाम झाला आणि कामगार कल्याणाचे कायदे मंजूर करण्याच्या प्रवृत्तीला गती लाभली. १९१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना स्थापन झाली. भारत त्या संघटनेचा पहिल्यापासून सभासद होता. या संघटनेमार्फत दरवर्षी परिषदा होऊन जे ठराव व शिफारशी मंजूर होतात, त्यांचा विचार भारत सरकारलाही करावा लागतो. आज भारतामध्ये अनेक कामगार संघटना आहेत. कामगारांचे प्रश्न व्यापक स्तरावर मांडण्यासाठी या संघटना कायमच प्रयत्नशील राहत आहेत. महाराष्ट्राला कामगार चळवळींचा मोठा इतिहास आहेच. तसेच कामगार संघटना कामगारांना योग्य असे नियम आणि तरतुदी व्हाव्यात यासाठी प्रयत्नरत आहेत. महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन यांचा योगायोगाने झालेला संयुक्त योग महाराष्ट्रातील कामगार वर्गाला दिलासा देणारा राहो…
