निशांत सरवणकर

केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने अलीकडे सेवानिवृत्त तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सुविधा देणारा गृहनिर्माण प्रकल्प असावा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या धर्तीवर महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) राज्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी केला आहे. असा मसुदा जारी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अशा सुविधा आवश्यक असल्या तरी त्या उपलब्ध करून देणे विकासकांवर बंधनकारक आहे का, हे कागदोपत्री राहणार नाही ना, आदींचा हा आढावा.

Devendra Fadnavis and Ajit Pawar of Surajgad Steel Project at Wadlapeth in Aheri Taluka of Gadchiroli District in the presence of Bhoomi Pujan
पर्यावरण मंजुरीआधीच प्रकल्पाचे भूमिपूजन; गडचिरोलीतील पोलाद प्रकल्पाबाबतच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह
thane kalyan ring road project marathi news
कल्याण रिंग रोड पूर्णत्वाकडे, प्रकल्पातील चार टप्प्यांचे काम पूर्ण; एमएमआरडीए मुख्यालयात पार पडली बैठक
SEBI proposes new asset class for high risk takers
उच्च जोखीम घेणाऱ्यांसाठी ‘सेबी’कडून नवीन मालमत्ता वर्गाचा प्रस्ताव
Navdharavi for all the undeserving slum dwellers Demand for about 1200 acres of land from government
सर्व अपात्र झोपडीवासीयांसाठी ‘नवधारावी’! शासनाकडून सुमारे १२०० एकर भूखंडाची मागणी?
Maharera, Maharera Mandates Three Separate Bank Accounts for Developers, Ensure Financial Transparency, Mumbai news,
विकासकांना तीन बँक खाती बंधनकारक, हिशोबातील गैरप्रकार टाळण्यासाठी ‘महारेरा’चा निर्णय
adani group plans to invest s 1 3 lakh crore in fy25 across its companies
अदानी समूहाचे १.३ लाख कोटींच्या भांडवली गुंतवणुकीचे नियोजन
oxygen Scam in Corona Give permission for the action of employees after considering everything says HC
करोना काळातील प्राणवायू प्रकल्प घोटाळा : सारासार विचार करून कर्मचाऱ्यांवीर कारवाईसाठी मंजुरी द्या, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
20 percent inclusive housing scheme MHADA will take up houses in under-construction projects
२० टक्के सर्वसमावेश गृहयोजना… आता म्हाडा निर्माणाधीन प्रकल्पातील घरे घेणार

मार्गदर्शक सूचना काय आहेत? 

‘महारेरा’ने सेवानिवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजांनुसार गृहप्रकल्पात सुचविलेल्या काही महत्त्वाच्या सूचना पुढीलप्रमाणे : एका मजल्यापेक्षा जास्त मजल्याच्या इमारतीसाठी उद्वाहन बंधनकारक, इमारतीच्या आतील आणि बाहेरील भागात व्हीलचेअरवर अडथळ्याशिवाय फिरता येईल असे आरेखन, आवश्यक तेथे रॅम्पची व्यवस्था, स्लायडिंग दरवाजे असल्यास उत्तम, दरवाज्याचे हँडल्स, कड्या सहजपणे पकडता येतील व दणकट असाव्यात, फर्निचर अणकुचीदार टोकांशिवाय असावे, सर्व उद्वाहनात दृकश्राव्य व्यवस्था असावी, व्हीलचेअर सहजपणे आतबाहेर करण्याची सोय हवी, जिन्यांची रुंदी दीड मीटरपेक्षा कमी नसावी, दोन्ही बाजूला हँडल्स असावे, उघडा आणि वर्तुळाकार जिना असू नये, दोन पायऱ्यांमधील अंतर कमी व जिनाही १२ पायऱ्यांपेक्षा अधिक नसावा, काॅरिडाॅरमध्ये पायऱ्या नको, छिन्नमार्गाच्या पातळीत जेथे फरक असेल तो भाग ठळक रंगाने दाखविणे, भिंतीलगत गरजेनुसार विशिष्ट उंचीवर  हँडल्स, स्वयंपाकघरात गॅस प्रतिरोधक यंत्रणा, स्नानगृहात हँडल्स, वॉश बेसीन, न घसरणाऱ्या टाईल्स असाव्यात, विजेची पर्यायी व्यवस्था आदी.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: ‘समृद्धी’मुळे बदललेल्या वाटा वन्यजीव स्वीकारतात का?

अशा सूचना का कराव्या लागल्या? 

‘दि युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड’च्या २०१७ मधील अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत भारतातील सेवानिवृत्त व ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १७ कोटींच्या घरात जाईल. यापैकी बहुतांश मंडळी सेवानिवृत्तांसाठी असलेल्या गृहनिर्माण योजनांत रस घेत आहेत. मात्र अशा योजनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. या ज्येष्ठ नागरिकांची सुविधांसाठी पैसे मोजण्याचीही तयारी आहे. परंतु विकासकांकडून सेवानिवृत्तांच्या घरांच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. एचडीएफएसी बँकेच्या मनीलाईफ फौंडेशनने आपल्या अलीकडील अहवालात सेवानिवृत्तांच्या गृहनिर्माण योजनांवर सरकारी नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. पुणे, कोईम्बतूर आणि बंगळुरुमधील सेवानिवृत्तांसाठी असलेल्या गृहनिर्माण योजनांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला. त्यावेळी ज्या त्रुटी आढळल्या, त्यानुसार मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने याबाबत पुढाकार घेतल्यामुळे आता राज्यातील नियामकांनाही त्याबाबत हालचाल करावी लागेल.  

या सुविधा पुरेशा आहेत का? 

मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, सेवानिवृत्त वा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांची घोषणा करताना विकासक खोटी आश्वासने देत असल्याचे आढळून आले आहे. आता महारेराने त्याबाबत ठाम भूमिका घेत अशा प्रकल्पात काय सुविधा असाव्यात हे स्पष्ट केले आहे. सेवानिवृत्त वा ज्येष्ठांसाठी आवश्यक बहुतांश सुविधांचा या आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये समावेश आहे. या सुविधा सध्या काही गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध होत आहेत. अशा सुविधा प्रत्येक गृहप्रकल्पात देणे बंधनकारक नाही. मात्र विशिष्ट प्रकल्पात अशा सुविधा द्याव्याच लागतील. महारेराचा हा निर्णय अभिनंदनीय आहे. पाश्चिमात्य देशात अशा सुविधा देणे बंधनकारक आहे. आपल्याकडेही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या प्रकल्पांमध्ये अशा सुविधा कायद्याने बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.

महारेराचे म्हणणे काय?

सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेले गृहनिर्माण प्रकल्प ही बदलत्या समाजाची गरज आहे. ही गरज भागविण्यासाठी अनेक विकासक असे प्रकल्प जाहीर करीत आहेत. परंतु या वर्गाच्या प्राथमिक गरजा लक्षात घेऊन ही बांधकामे होताना दिसत नाही. म्हणून सेवानिवृत्त/ज्येष्ठांची होऊ शकणारी फसवणूक आणि भ्रमनिरास टाळण्यासाठी महारेराने अशा विशिष्ट गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जाहीर केला आहे. लवकरात लवकर या तत्त्वांना अंतिम स्वरूप देऊन ती काटेकोरपणे लागू करण्यासाठी महारेरा प्रयत्नशील आहे, असे महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी म्हटले आहे.

प्रत्यक्षात शक्य आहे का? 

केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने याबाबत सेवानिवृत्तांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा विकास आणि नियमनासाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून राज्यांच्या विनियामकांनी याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे सुचविले आहे. यानुसार महारेराने याबाबत आदर्श मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी केला आहे. महारेरा हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. आता अन्य राज्यांनीही याबाबत पुढाकार घेतला आहे. या मसुद्यावर २९ फेब्रुवारीपर्यंत सूचना व मते नोंदविण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे. त्यानंतर या सूचना अंतिम केल्या जाणार आहेत. हा आदेश लागू झाल्यानंतर विकासकांना या तरतुदींचा विक्री करारात समावेश करावा लागेल. हे विशिष्ट प्रकल्प या आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच बांधावे लागतील. त्यांनी तसे न बांधल्यास महारेरातील तरतुदीनुसार संबंधितांवर कारवाई होऊ शकेल. अर्थात त्याबाबत तक्रार दाखल झाली तरच महारेराला कारवाई करता येईल.

कायदेशीर बंधने आहेत का?

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या विशिष्ट गृहनिर्माण प्रकल्पासाठीच या तरतुदी लागू आहेत. या तरतुदींची जर विकासकाने अंमलबजावणी न केल्यास रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार, दिशाभूल व फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधिताला महारेराकडे दाद मागता येईल. याबाबत रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित विकासकाविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करता येईल. करारानाम्याप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देणे विकासकाला बंधनकारक असेल.  

nishant.sarvankar@expressindia.com