एनपीएस, आयएमपीएस, फास्ट टॅग केवायसी… एक फेब्रुवारीपासून कोणते नवीन आर्थिक नियम लागू होणार? 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारीला हंगामी अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत. त्यामुळे त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोकसभा निवडणुकीआधीचा हा हंगामी अर्थसंकल्प असल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात लोकानुनयी घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदलही फेब्रुवारी महिन्यात लागू होत आहेत. त्याचा दूरगामी परिणाम सर्वांच्याच आर्थिक बाबींवर पडणार आहे. अनेक नियामक संस्थांनी महत्त्वाचे बदल आणि दुरुस्ती यांची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासून केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार, खातेधारक आणि वित्तीय व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींनी हे बदल जाणून घेणे आवश्यक आहे. कारण या बदलांमुळे अनेक गोष्टींची प्रक्रिया बदलणार आहे. हे बदल नेमके कोणते आहेत?

एनपीएसमधील नवीन नियम कोणता?

निवृत्तिवेतन निधी नियामक व विकास प्राधिकरणाने नवीन निवृत्तिवेतन योजनेबाबत (एनपीएस) परिपत्रक काढले आहे. नवीन योजनेतून निधी काढण्याबाबतचे हे परिपत्रक आहे. या परिपत्रकानुसार सदस्य हा निवृत्तिवेतन खात्यातील एकूण योगदानापैकी २५ टक्क्यांहून अधिक रक्कम काढू शकत नाही. विशेष म्हणजे यातून त्यात कंपनीचे योगदान गृहित धरले जाणार नाही. त्यामुळे सदस्याला त्याच्याच योगदानाच्या २५ टक्के रक्कम काढता येईल. याचबरोबर योजनेतून काही प्रमाणात रक्कम काढण्यासाठी विशेष कारण सदस्याला द्यावे लागेल. योजनेतील एकूण योगदानाच्या एक चतुर्थांश रक्कम सदस्याला मिळेल. हा नियम १ फेब्रुवारीपासून लागू होत आहे.

हेही वाचा >>> भारत ९२ व्या अर्थसंकल्पासाठी सज्ज; १९४७ मधील पहिला अर्थसंकल्प कसा होता? 

आयएमपीएसमध्ये काय बदल?

इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (आयएमपीएस) या देयक प्रणालीत नवीन बदल लागू होत आहेत. आयएमपीएसच्या माध्यमातून बँकेचा खातेदार ज्याला पैसे वर्ग करावयाचे त्याला लाभार्थी म्हणून समाविष्ट न करता थेट पाच लाख रुपयांपर्यंत पैसे पाठवू शकतो. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) याबाबत गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरला परिपत्रक काढले होते. त्यात सर्व बँकांना आयएमपीएसच्या माध्यमातून ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम वर्ग करताना आधी लाभार्थ्याला समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया ठेवू नये, असे म्हटले होते. मोबाईल क्रमांक आणि बँकेच्या नावावर आयएमपीएसच्या माध्यमातून पैसे वर्ग व्हावेत, असेही त्यात म्हटले होते. हा नवीन बदलही फेब्रुवारीमध्ये लागू होत आहे. या नवीन बदलामुळे एखादा व्यक्तीला पैसे वर्ग करताना लाभार्थ्याचा मोबाईल क्रमांक, बँक खाते क्रमांक अथवा आयएफएससी क्रमांक आदी तपशील आधी भरावे लागणार नाहीत. खातेदार थेट दुसऱ्या व्यक्तीला ५ लाखांपर्यंत रक्कम पाठवू शकतो.

सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचा पुढील टप्पा कधी?

सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचा पुढील टप्पा या महिन्यात दाखल होत आहे. रिझर्व्ह बँकेकेडून सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांचा चालू आर्थिक वर्षातील अंतिम टप्पा या महिन्यात येत आहे. हे रोखे विक्रीसाठी १२ फेब्रुवारीला खुले होणार असून, रोखे बंद होण्याची तारीख १६ फेब्रुवारी आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी चालू आर्थिक वर्षात सुवर्ण रोखे खरेदीसाठी ही शेवटची संधी ठरणार आहे. याआधी रोखे विक्रीचा तिसरा टप्पा गेल्या वर्षी १८ ते २२ डिसेंबर कालावधीत पार पडला होता. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने रोख्यांसाठी प्रतिग्रॅम ६ हजार १९९ रुपये किंमत निश्चित केली होती. रोखे विक्री खुली होण्याच्या आधीच्या तीन दिवसांतील मुंबईतील सराफी बाजारपेठेतील सोन्याच्या भावाची सरासरी काढून रोख्यांचा भाव निश्चित केला जातो.

हेही वाचा >>> केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण आणि मंडल आयोग; काय आहे इतिहास?

फास्टॅग केवायसी बंधनकारक?

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फास्टॅगसाठी सर्व खातेदारांना केवायसी बंधनकारक केली आहे. केवायसी करण्यासाठी खातेदारांना ३१ जानेवारीची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे या केवायसी न केलेल्या ग्राहकांची खाती या महिन्यात बंद होतील. खातेदारांनी काढलेला सर्वांत ताजा फास्टॅग फक्त चालू राहणार आहे. त्यामुळे त्याची केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. एक वाहन, एक फास्टॅग असे धोरण स्वीकारण्यात आले असून, त्याअंतर्गत हा नियम लागू करण्यात आला आहे. एकच फास्टॅगचा वापर अनेक वाहनांसाठी होत असून, तो रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. देशभरात सात कोटी फास्टॅगची विक्री झाली असून, त्यातील ४ कोटी सध्या चालू आहेत. याचबरोबर एकाच व्यक्तीच्या नावावर एकापेक्षा जास्त काढलेले १.२ कोटी फास्टॅग आहेत.

sanjay.jadhav@expressindia.com