मोहन अटाळकर

केंद्र सरकारतर्फे पोषक घटकांवर अनुदान योजना राबविण्यात येत असली, तरी खतांचे दर टप्प्या-टप्प्याने वाढतच आहेत. त्यामुळे शेतीच्या अर्थकारणावर परिणाम होत आहे. त्याविषयी…

Efforts to encroach on flamingo habitat for construction projects in Navi Mumbai
नवी मुंबईत फ्लेमिंगो अधिवासाचा गळा घोटला जातोय का? सरकारी यंत्रणाच ऱ्हासास कारणीभूत?
Brazil Supreme Court judge wants to investigate Elon Musk and X
एलॉन मस्क यांची ‘या’ देशात होणार चौकशी? काय आहे प्रकरण?
Using skin lightening cream can cause kidney cancer
सावधान! त्वचा उजळणारे क्रिम वापरताय तर हे नक्की वाचा…
post of Health Director City
‘आरोग्य संचालक शहर’ हे पद तीन वर्षांनंतरही कागदावरच, शहरी आरोग्याविषयी सरकार उदासीन…

महाराष्ट्रातील खत पुरवठ्याची स्थिती काय?

महाराष्ट्रात दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगाम मिळून साधारणपणे ७० ते ७५ लाख मे.टन रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. खरीप हंगामात सुमारे ४७ लाख मे.टन तर रब्बी हंगामात २७ लाख मे.टन रासायनिक खते वापरली जातात. नाशिक विभागात सर्वाधिक तर कोकण विभागात खतांचा सर्वात कमी वापर आहे. राज्यात खरीप, रब्बी हंगामासह द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, संत्रे, मोसंबी आदी फळपिकांसह इतर नगदी पिकांसाठीही रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. हंगाम चांगला राहिला, पाऊस आणि पेरण्या वेळेत झाल्या, तर खतांची मागणी वाढते. नत्र, स्फुरद आणि पालाश या रासायनिक खतांची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

हेही वाचा >>> सोन्याच्या शोधार्थ निघालेल्या ग्रामस्थांना मिळाला तब्बल ४५०० हजार वर्ष जुना सांस्कृतिक खजिना; काय नेमके आहे प्रकरण?

रासायनिक खतांचे दर किती?

राज्यात २०१८-१९ या वर्षात निम आच्छादित युरियाची ५० किलोची पिशवी शेतकऱ्यांना २९५ रुपयांना, तर डीएपी खताची पिशवी साधारणपणे १२०० रुपयांना मिळत होती. एमओपी खताच्या पिशवीचे दर ६७३ रु.पर्यंत होते. १०-२६-२६ या खताची पिशवी ११२० रुपयांमध्ये उपलब्ध होती. गेल्या पाच वर्षांत युरियाची किंमत स्थिर असली, तरी इतर खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. सध्या युरियाची ५० किलोची पिशवी २९५ रुपयांना मिळत आहे, तर डीएपी खताच्या पिशवीची किंमत १३५० रु.पर्यंत वाढली आहे. एमओपी खताची किंमत ८७५ रु.वर पोहचली आहे. १०-२६-२६ एनपीके खतांची पिशवी १४७० रुपयांना मिळत आहे.

सरकारचे अनुदान कशा प्रकारे मिळते?

कमाल किरकोळ दराने (एमआरपी) युरियाची विक्री केली जाते. शेताच्या बांधावर दिल्या जाणाऱ्या युरियाची किंमत आणि निव्वळ बाजारभाव यातील फरकाएवढे अनुदान युरिया उत्पादक, आयातदाराला केंद्र सरकारकडून दिले जाते. केंद्र सरकार रासायनिक खतांसाठी पोषक घटकांवर आधारित अनुदान योजनेंतर्गत अनुदान देते. खतांमधील पोषकद्रव्यांच्या आधारावर म्हणजे त्या खतात किती किलो नत्र, स्फुरद, पालाश आणि सल्फर आहे, त्यानुसार हे अनुदान दिले जाते. साधारणपणे खरीप हंगामातील अनुदानासाठी दरवर्षी मे महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जातो. रब्बी हंगामातील अनुदान दर निश्चिती ऑक्टोबर महिन्यात केली जाते.

खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी किती अनुदान?

गेल्या वर्षी खरीप हंगामात खतांवरील अनुदानापोटी युरियासाठी ७० हजार कोटी आणि डीएपी व इतर खतांसाठी ३८ हजार कोटी असे एकूण १ लाख ८ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खतांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या, नंतर त्या कमी होऊनही देशात त्या प्रमाणात दर कमी झाले नाहीत. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सरकार अनुदान देत असते. केंद्र सरकारने रब्बी हंगामासाठी २२ हजार ३०३ कोटी रुपये अनुदान गेल्या ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केले होते. त्यात युरिया ४७.०२ रुपये प्रतिकिलो, फॉस्फरस २०.८२ रुपये, पोटॅश २.३८ रुपये आणि सल्फर १.८९ रुपये प्रतिकिलो अनुदानाचा समावेश होता.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : प्रशांत महासागरातील ‘ला निना’च्या घटनेचा भारतातील हवेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो? नवीन संशोधन काय सांगते? वाचा सविस्तर….

महाराष्ट्रात खतांचा वापर किती?

गेल्या दशकभरात राज्यात खतांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. राज्यात २०१३-१४ मध्ये ५९.९ लाख मे.टन खतांचा वापर झाला. म्हणजे प्रति हेक्टरी ११९.४ किलो खत शेतीसाठी वापरले गेले. २०२२-२३ मध्ये एकूण ७४ लाख मे.टन खतांचा वापर अपेक्षित होता. प्रति हेक्टरी १४५.५ किलो खत वापरले गेले, असा अंदाज आहे. खतांच्या वापरानंतर पिकांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून युरिया आणि डीएपीला जास्त प्राधान्य दिले जाते. शेतीमालाला म्हणावे तसे दर मिळत नसल्याने, संयुक्त खते वापरण्याचे प्रमाण राज्यात अल्पसे घटले आहे. शेतीच्या मशागतीपासून पिकांच्या काढणीपर्यंत खर्च सातत्याने वाढत असताना खतांची दरवाढ ही शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब ठरते.

खतांचे नियोजन शक्य आहे का?

प्रत्येक पीक हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग सर्व राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून खतांच्या गरजेचे विश्लेषण करतो. आता शेतीच्या अधिक नैसर्गिक मार्गांकडे पुन्हा वळणे आणि रासायनिक खतांच्या समतोल, शाश्वत वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. नैसर्गिक, सेंद्रिय शेती, पर्यायी खते, नॅनो खत आणि जैविक खतांचा वापर वाढविल्यास जमिनीची सुपीकता पुनर्संचयित करण्यास मदत मिळू शकेल. रासायनिक खतांच्या समतोल वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने सरकारने ‘पंतप्रधान भूमातेचे पुनर्संचयन, जाणीवजागृती, पोषण आणि सुधारणा (पीएमप्रणाम) कार्यक्रमा’ची अंमजबजावणी सुरू केली आहे.

mohan.atalkar@expressindia.com