चिन्मय पाटणकरपीएच.डी. प्रवेशांसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नुकतेच दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेमार्फत (नेट) पीएच.डी. अभ्यासक्रमाचे प्रवेश करण्याचा, चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या वर्षातील, सत्रातील विद्यार्थ्यांना थेट पीएच.डी.साठी नेट परीक्षा देण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. पीएच.डी.चे महत्त्व काय, प्रवेश प्रक्रिया कशी? शैक्षणिक क्षेत्रात पीएच.डी. हा सर्वोच्च पातळीचा अभ्यासक्रम मानला जातो. तीन ते पाच वर्षे मुदतीचा हा अभ्यासक्रम पूर्णपणे संशोधनकेंद्रित असतो. त्यासाठी पदव्युत्तर पदवीनंतर प्रवेश घेता येतो. विषयातील तज्ज्ञ मार्गदर्शकाच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन पूर्ण करून ते प्रबंध स्वरुपात सादर करावे लागते. पीएच.डी. प्रवेशासाठी प्रत्येक विद्यापीठ स्वतंत्रपणे प्रवेश परीक्षा घेते. या प्रवेश परीक्षेनंतर उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. त्यानंतर उमेदवारांना पीएच.डी.साठी प्रवेश दिला जातो. मात्र, विद्यापीठानुसार पीएच.डी. प्रवेशाचे नियम वेगळे होते. त्यात काही विद्यापीठांमध्ये नेट-सेट पात्रताधारक उमेदवारांना प्रवेश परीक्षा न देण्याची सवलत होती. हेही वाचा >>> VVPAT चा वापर कधीपासून सुरु झाला? EVM च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले जाते? देशात पीएच.डी. करण्याचे प्रमाण किती? केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातर्फे दरवर्षी अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (एआयएसएचई) करण्यात येते. या सर्वेक्षणाच्या २०२१-२२च्या आकडेवारीनुसार २.१३ लाख उमेदवारांनी पीएच.डी.ला प्रवेश घेतला. २०१४-१५च्या तुलनेत पीएच.डी. प्रवेशांमध्ये ८१ टक्के वाढ झाली. २०१४-१५मध्ये १.१७ लाख उमेदवारांनी पीएच.डी.ला प्रवेश घेतला होता. पीएच.डी. अभ्यासक्रमाचे प्रवेश वाढण्यामागे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदासाठी नेट, सेटसह पीएच.डी.ची अनिवार्यता हे कारण होते. मात्र यूजीसीने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील २०१८च्या नियमावलीमध्ये सुधारणा करून गेल्या वर्षी किमान पात्रतेच्या अटी शिथिल केल्या. त्यानुसार महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदासाठी नेट-सेटसह पीएच.डी. आवश्यक आहे, तर महाविद्यालयांसाठी पीएच.डी. ऐच्छिक करण्यात आली आहे. यूजीसीचे नवे निर्णय कोणते? सहायक प्राध्यापक पदासाठी आणि कनिष्ठ संशोधन पाठ्यवृत्तीसाठीची राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) जून आणि डिसेंबर अशा दोन सत्रांत राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणामार्फत (एनटीए) घेतली जाते. बरीच विद्यापीठे पीएच.डी. प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेतात. त्यामुळे उमेदवारांना पीएच.डी. प्रवेशासाठी वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. या अनुषंगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून यूजीसीने तज्ज्ञ समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेत यूजीसीने दोन महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यानुसार नेट परीक्षाच पीएच.डी. प्रवेशासाठीची परीक्षा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे नेट परीक्षेतील गुण विद्यापीठे पीएच.डी. प्रवेशासाठी ग्राह्य धरू शकतात. त्यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. नेट परीक्षेचा निकाल उमेदवारांनी मिळवलेल्या गुणांसह पर्सेंटाइलमध्ये जाहीर केला जाणार आहे. या गुणांच्या आधारे उमेदवारांच्या तीन श्रेणी केल्या जातील. नेट परीक्षेत सर्वाधिक गुण असलेल्या उमेदवारांचा समावेश श्रेणी एकमध्ये असेल. श्रेणी एकमधील उमेदवार कनिष्ठ संशोधन पाठ्यवृत्ती (जेआरएफ), सहायक प्राध्यापक पदासह पीएच.डी.साठी पात्र ठरतील. श्रेणी दोनमधील उमेदवार सहायक प्राध्यापक पदासह पीएच.डी. प्रवेशासाठी पात्र ठरतील, तर श्रेणी तीनमधील उमेदवार पीएच.डी.साठी पात्र ठरतील. श्रेणी एकमधील या उमेदवारांना पीएच.डी. प्रवेशासाठी मुलाखत द्यावी लागेल. श्रेणी दोन आणि श्रेणी तीनमधील उमेदवारांना पीएच.डी. प्रवेशासाठी परीक्षेतील ७० टक्के गुण आणि ३० टक्के मुलाखत असा गुणभार असेल. त्यानंतर दोन्हीतील गुणांच्या आधारे प्रवेश होतील. श्रेणी दोन आणि श्रेणी तीन उमेदवारांनी नेटमध्ये मिळवलेले गुण पीएच.डी. प्रवेशासाठी एक वर्ष वैध राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पूर्वीच्या नियमानुसार यूजीसी नेट परीक्षा देण्यासाठी उमेदवार पदव्युत्तर पदवीधारक असणे आवश्यक होते. तसेच पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाला असलेल्या विषयात उमेदवारांना पीएच.डी. करता येत होती. मात्र, नव्या नियमानुसार चार वर्षे, आठ सत्रांतील पदवी अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षातील, सत्रातील उमेदवारांना नेट परीक्षा देता येणार आहे. जून २०२४च्या सत्रापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हेही वाचा >>> भारतीय मुस्लिमांकडे किती संपत्ती? इतर धर्मीयांची काय स्थिती? नव्या निर्णयांचा परिणाम काय? नेट परीक्षेच्या माध्यमातून पीएच.डी.चे प्रवेश होणार असल्याने उमेदवारांना वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा (पेट) द्याव्या लागणार नाहीत. एकाच परीक्षेतून सुलभपणे प्रक्रिया होऊ शकेल. त्यामुळे उमेदवारांची आर्थिक बचत होईल. स्वाभाविकपणे विद्यापीठांच्या स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षा आता रद्द ठरतील. सर्वसाधारणपणे विद्यापीठे वर्षातून एकदाच पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा घेतात. आता उमेदवारांना वर्षातून दोन संधी उपलब्ध होतील. मात्र पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना स्व विद्यापीठात, त्यांच्या राज्यातील विद्यापीठात किंवा देशातील कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेता येईल का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना थेट पीएच.डी.साठी पात्र ठरवण्यात आल्याने पीएच.डी.कडे वळणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते. विद्यापीठांच्या स्तरावर आव्हाने काय? यूजीसीच्या नव्या निर्णयामुळे विद्यापीठांसमोर काही आव्हाने निर्माण होणार आहे. नेट परीक्षा वर्षांतून दोनदा होत असल्याने पीएचडी उमेदवार दर सहा महिन्यांनी उपलब्ध होत राहणार आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांना पीएच.डी.साठीच्या उपलब्ध जागा अद्ययावत ठेवणे, मार्गदर्शक उपलब्धता याची पूर्ण तयारी करावी लागणार आहे. त्यात काही गोंधळ, विलंब झाल्यास प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. बदलांबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे काय? माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर म्हणाले, की चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना नेटच्या माध्यमातून पीएच.डी.ला प्रवेश दिला, तरी त्यासाठी काही अटी आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित असेल. मात्र विद्यापीठांची पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा रद्द करून पेटद्वारे पीएच.डी.ला प्रवेश देण्याचा निर्णय विद्यापीठांची स्वायत्तता धोक्यात आणणार आहे. राज्य विद्यापीठांद्वारे त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना संधी मिळते. मात्र नेटद्वारे प्रवेश दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक मोठ्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांना नेट परीक्षा देणे जमत नाही. पीएच.डी. बाबत नवे नियम केले, तरी पीएच.डी.चा दर्जा उंचावणे अधिक महत्त्वाचे आहे. chinmay.patankar@expressindia.com
