पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात काही दिवसांपूर्वी प्रत्येकी दोन रुपये प्रतिलिटर कपात करण्यात आली. ६ एप्रिल २०२२नंतर प्रथमच या दरांमध्ये बदल करण्यात आला. मात्र गेल्या दिवसांमध्ये खनिज तेलाचे दर प्रतिबॅरल ९० डॉलरपर्यंत गेले होते. तशात इराण-इस्रायल संघर्ष सुरू झाल्यामुळे हे दर १०० डॉलर पलीकडे जाऊ शकतील असा अंदाज आहे. याचा परिणाम देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर कितपत होईल? सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे दरवाढीची जोखीम सरकार उचलणार नाही, तरी निवडणुकीपश्चात हे दर वाढवले जाण्याची शक्यता दाट आहे. इराण-इस्रायल संघर्षापूर्वीच… १४ एप्रिलच्या पहाटे इराणकडून इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनचा मारा केला. त्यामुळे इस्रायली भूमीवर सुरू असलेल्या इस्रायल-हमास संघर्षाचा केंद्रबिंदू इराणकडे सरकून पश्चिम आशियातील तणावाची व्याप्ती कितीतरी अधिक वाढली. परंतु त्या घटनेच्या काही दिवस आधीच आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलाचे सरासरी दर ९० डॉलर प्रतिबॅरल (पिंपामागे) पर्यंत पोहोचले होते. पश्चिम आशिया हे बहुतांश जगाचे खनिज तेल उत्पादन आणि निर्यातकेंद्र असल्यामुळे तणाव वाढल्याचा विपरीत परिणाम संभवतो. ९० डॉलरपर्यंत तेलाचे दर जाण्याचा प्रकार सहा महिन्यांमध्ये प्रथमच घडला. दुसरा संघर्ष युक्रेन-रशिया यांच्यात गेली दोन वर्षे सुरू असून, त्याचाही परिणाम तेलाच्या दरांवर होत आहे. हेही वाचा. दुबईतील पूरस्थितीला कृत्रिम पाऊसच ठरला का कारणीभूत? स्थिती सुरळीत होण्याची शक्यता कितपत? इस्रायल इराणला प्रत्युत्तर देणार की नाही, याविषयी विविध तर्क-अंदाज मांडले जात आहेत. इस्रायलचे मित्रदेश तसेच इतरही अनेक देशांनी इस्रायलला संयमाचा सल्ला देला आहे. पण इस्रायली पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू संयमाचा सल्ला ऐकणाऱ्यांपैकी नाहीत. गाझा पट्टीवरील कारवाईबाबत त्यांनी आजतागायत कुणाचेच काही ऐकलेले नाही. इराणबाबतही तसे काही होण्याची शक्यता कमीच दिसते. याचे कारण नेतान्याहू यांना इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणाचे भान ठेवावे लागते. त्यांचे आघाडी सरकार असून, या सरकारातील काही अतिकडवे ज्यू राजकीय विचारसरणीचे पक्ष आहेत. यांचा पाठिंबा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी आणि प्रतिमासंवर्धनासाठी नेतान्याहू यांना आक्रमक पवित्रा घेणे अनिवार्य ठरते. दुसरीकडे, इराणनेही केवळ ताकदीची चाचपणी करण्यासाठी इस्रायलवर ‘सराव हल्ले’ (सॉफ्ट लाँच) केले असे विश्लेषकांना वाटते. इस्रायलने प्रत्युत्तर दिलेच तर इस्रायलपर्यंत पोहोचण्याची सिद्धता झाली असल्याचे इराणने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अजूनही या टापूत मोठ्या प्रमाणावर तणाव आहे. युद्धभडका उडाल्यास… इस्रायल आणि इराण हे दोन्ही बऱ्यापैकी आक्रमक देश असल्यामुळे त्यांच्यात नजीकच्या काळात कोणताही समेट होण्याची शक्यता जवळपास नाही. गाझा पट्टीतील इस्रायली हल्ले सुरूच राहिल्यामुळे इराण समर्थित बंडखोर गटांकडून - हमास, हेझबोला, हुथी - इस्रायलवर छुपे वा खुले हल्ले सुरूच राहण्याची शक्यताही दाट आहे. बंडखोरांच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने त्यांच्या पोशिंद्या देशालाच म्हणजे इराणला लक्ष्य केल्यामुळे गुंतागुंत आणि जोखीम अधिक वाढते. इराण खुद्द मोठा तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादक आहे. परंतु त्याच्याकडून होणाऱ्या तेल निर्यातीवर बरेच निर्बंध आहेत. या टापूतील प्राधान्याने अरब तेलउत्पादकांकडे इराणची आक्रमणे वळण्याची शक्यता जवळपास नाही. परंतु तेलाच्या वाहतुकीचे मार्ग याच भागात आहेत, उदा. होर्मुझची खाडी. येथील परिस्थिती स्फोटक बनल्यास तेलवाहतूक जहाजे फिरकणे कमी होईल. वाहतुकीवर परिणाम झाल्यास निर्यातीवर आणि पुरवठ्यावर परिणाम होईल. तेल वाहतुकीचे पर्यायी मार्ग खूप महागडे आहेत. रशियाकडे तेल भरपूर असले, तरी त्याही देशाच्या तेल निर्यातीवर युद्धखोरीमुळे निर्बंध आहेत. आणखी मोठा तेल उत्पादक देश अमेरिका आहे. पण तो निर्यात फारशी करत नाही आणि तेथून होणारी तेलवाहतूकही खर्चिक आहे. त्यामुळे आणखी भडका उडाल्यास संघर्षाची तीव्रता अधिक असेल. त्याचा थेट परिणाम तेल पुरवठ्यावर होऊ शकतो. त्यातून आपल्याकडील वाहतूक आणि स्वयंपाक इंधनाचे दरही आतासारखे स्थिर राहतील, याची शाश्वती नाही. हेही वाचा. छत्तीसगडमध्ये १८ नक्षलींचा खात्मा; देशात कुठे आहे नक्षलवादाचा प्रभाव? भारतात पेट्रोल, डिझेलचे दर कसे ठरतात? देशातील पेट्रोल-डिझेलची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला जवळपास ८५ टक्के खनिज तेलाची आयात करावी लागते. यासाठी ब्रेंट क्रूड निर्देशांकाधारित आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल दर केंद्रीभूत ठरतो. सध्या हा दर प्रतिबॅरल किंवा पिंपामागे ९० डॉलरच्या थोडा वर आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष वाढल्यास तो १०० डॉलरपर्यंत किंवा त्याच्याही पलीकडे जाईल असा अंदाज आहे. तसेच सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही घसरू लागल्यामुळे खनिज तेल आयातखर्च आणखी वाढत आहे. अर्थात आयातखर्च हा पेट्रोल आणि डिझेलचे दर निर्धारित करण्याच्या प्रक्रियेतला केवळ एक टप्पा असतो. उर्वरित दरनिर्धारणासाठी महत्त्वाचे ठरतात केंद्रीय आणि राज्यांचे कर. भारत हा वाहतूक इंधनावर सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक मानला जातो. भारतात तेलविपणन कंपन्या (ऑइल मार्केटिंग कंपनीज - ओएमसी) मूळ दर निश्चित करतात. हा दर दररोज बदलण्याचे स्वातंत्र्य या कंपन्यांना आहे. मूळ दर सहसा आंतरराष्ट्रीय खनिज तेल दरांशी निगडित असतो. या दरावर केंद्र आणि राज्यांकडून उत्पादन शुल्क (एक्साइज), मूल्यवर्धित (वॅट), वितरक कमिशन असे तीन स्तर चढून प्रत्यक्ष पेट्रोल पंपावरील दर आकार घेतात. राज्यात वॅट वेगवेगळे असतात, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्येही फरक पडतो. मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये अनुक्रमे ३३ आणि ३६ टक्के वॅट आहे. महाराष्ट्रात वॅट २६ टक्के असला, तरी अतिरिक्त करही द्यावा लागतो. त्यामुळे या तीन राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेल दर चढे असतात. मग भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दरवाढ शक्य? सध्या निवडणुका होत असल्यामुळे हे संभवत नाही. तेल विपणन कंपन्यांकडे दरनिश्चितीची स्वायत्तता असली, तरी धोरणात्मक गरज म्हणून केंद्र सरकार त्यांना दर वाढवण्यापासून अप्रत्यक्षरीत्या रोखून धरू शकते. त्यामुळे दरवाढ किंवा दरघटीचा विशिष्ट असा नियम नाही. मे २०२२ ते मार्च २०२४ असे विक्रमी २३ महिने पेट्रोल-डिझेल दरबदल झालाच नाही. मार्च २०२४मध्ये केंद्र सरकारने २ रु. प्रतिलिटर उत्पादन शुल्क कपात केली. त्यातही निवडणुकीची राजकीय गणिते अधिक होती. सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या सुदैवाने या काळात बहुतेकदा आंतरराष्ट्रीय खनिजतेल दर ७० डॉलरच्या आसपास थबकले होते. हेही वाचा. विश्लेषण : अर्ज करावा की करू नये.. व्होडाफोन-आयडिया ‘एफपीओ’बाबत तज्ज्ञांचे मत काय? ४ जूननंतर काय? ४ जून रोजी मतमोजणीनंतर नवीन सरकारबाबत चित्र स्पष्ट होईल. याहीवेळी भाजप आघाडी सरकार सत्तेवर आले, तर पेट्रोल-डिझेल दरांचा आढावा घेण्यास प्राधान्य दिले जाईल. तेल दर ८५ डॉलर प्रतिबॅरल असतात तोवर तेल विपणन कंपन्या नफ्यात असतात. पण ८५ डॉलरच्या वर दर गेल्यास ती झळ तेलविपणन कंपन्यांनाही जाणवू लागते. सध्या यातून बाहेर पडण्यासाठी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा पर्याय त्यांच्यासमोर उपलब्ध नाही. पण सरकार स्थापनेनंतर वेगळा विचार झाला, समाधानकारक मान्सूनचा अंदाज व्यक्त झाल्यास काही दिवसांमध्येच पेट्रोल-डिझेल दरवाढ संभवते.
