विश्लेषण : ‘हरित हायड्रोजन धोरण’ काय आहे?

‘हरित हायड्रोजन’ आणि ‘हरित अमोनिया’ तयार करण्याच्या धोरणाचा तपशील केंद्र सरकारने गुरुवारी, १७ फेब्रुवारीला जाहीर केला. ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन’चे सूतोवाच झाल्यानंतर वर्षभरात उचलण्यात आलेले हे पहिले पाऊल आहे. या अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकार खासगी वा सार्वजनिक कंपन्यांच्या साह्याने हरित हायड्रोजन हब तयार करत आहे. या धोरणाचे घोषित उद्दिष्ट ‘२०३० पर्यंत पाच दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन तयार करणे’ असे आहे. पेट्रोल, डिझेल, कोळशाऐवजी ‘हरित हायड्रोजन’ आणि ‘हरित अमोनिया’ हे भविष्यातील प्रमुख इंधन असणार आहे, हे ओळखून अमेरिकेने २०१७ पासूनच दर वर्षी १५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक ‘हरित हायड्रोजन’च्या निर्मितीसाठी केलेली आहे.

‘हरित हायड्रोजन’ तयार कसा करतात?

हायड्रोजन हा पृथ्वीवरील सर्वात मुबलक रासायनिक घटक आहे, पण तो वातावरणात उपलब्ध नाही. त्यामुळे पाण्याचे विद्युत विघटन करून त्याद्वारे तयार होणारा हायड्रोजन वायू म्हणजे हरित हायड्रोजन. विद्युत विघटनातून, पाण्याचे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनमध्ये विभाजन होते. याकामी जर अक्षय्य स्रोतांपासूनची, पर्यावरणनिष्ठ ऊर्जा वापरली गेली तर कार्बन उत्सर्जन शून्य होते, म्हणून हा हायड्रोजन ‘ हरित’. कोळशापासून मिळवलेली वीज वापरली गेल्यास तो ‘निळा’ हायड्रोजन व  अणुऊर्जा वापरली तर ‘गुलाबी’ हायड्रोजन.. असे रंग, निर्मितीच्या प्रकारानुसार कल्पिले जातात.

हे धोरण ठरले कधी?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन’साठी तरतूद करणार, असे २०२१ च्या (गेल्या) अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. ती झाली नाही, पण १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरील भाषणात या मिशनचा उल्लेख केला. मग दुसऱ्याच दिवशी पत्रक काढून ऊर्जा मंत्रालयाने असे धोरण आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला, त्यानंतर एक कृतीगट नेमण्यात आला आणि या कृतीगटाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये एका ‘तज्ज्ञ समिती’ची स्थापना करून, अहवाल तीन महिन्यांत देण्यास फर्मावले. समितीचा अहवाल कधी आला हे सर्वज्ञात नसले, तरी ‘हरित हायड्रोजन धोरण येत्या दहा दिवसांत जाहीर होणार’ असे जानेवारीअखेरीस बोलले जात होते आणि अशा धोरणातील प्रोत्साहनांची आम्ही वाट पाहात आहोत, असे ‘रिलायन्स’ समूहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी बोलूनही दाखवले होते.

धोरणाने दिलेली प्रोत्साहने कोणती?

हायड्रोजनच्या उत्पादनासाठी अर्ज सादर केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत परवानगी दिली जाईल. ३० जून २०२५ पूर्वी उत्पादन सुरू केल्यास २५ वर्षांसाठी आंतरराज्य पारेषण शुल्कात सवलत मिळेल. हायड्रोजन मिशन असणारी कंपनी ३० दिवसांपर्यंत अक्षय्य ऊर्जा साठवू शकते. हायड्रोजन मोहिमेसाठी एक संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. या संकेतस्थळावर या मोहिमेशी संबंधित सर्व कामे एकाच ठिकाणी करण्यात येतील. हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया तयार करणाऱ्या कंपनीला निर्यातीकरिता बंदराजवळ साठवणुकीसाठी जागा देण्यात येईल. उत्पादक हरित हायड्रोजन केंद्राला अक्षय्य ऊर्जा पुरवण्यासाठी दूरच्या राज्यांत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतील. त्यासाठी कोणतेही आंतरराज्य प्रसारण शुल्क भरावे लागणार नाही. तेल शुद्धीकरण, खत आणि पोलादसारख्या क्षेत्रातील हायड्रोजन आणि अमोनियाच्या प्रमुख वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्वत:च्या वापरासाठी हरित हायड्रोजन तयार करण्याकरिता या हालचालींमुळे ते अधिक किफायतशीर होणार आहे.

या प्रकल्पांसाठी वीज आणणार कुठून?

हरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया तयार करण्यासाठी उभारलेल्या ऊर्जा प्रकल्पांना प्राधान्याने ग्रिडशी जोडणी दिली जाईल. वीज वितरण कंपन्या हरित हायड्रोजन उत्पादकांना पुरवठा करण्यासाठी अक्षय्य ऊर्जादेखील खरेदी करू शकतात, पण त्यांना ते सवलतीच्या दराने करावे लागेल. नवीन धोरणानुसार, राज्य आयोगाने निर्धारित केल्यानुसार केवळ खरेदीची किंमत, व्हिलिंग शुल्क आणि कमी अंतराचा समावेश असेल. ही खरेदी राज्याच्या ‘अक्षय्य ऊर्जा खरेदी आबंधना’त (राज्याने किती प्रमाणात अक्षय्य ऊर्जा खरेदी केलीच पाहिजे, याविषयी ठरलेल्या उद्दिष्टात) मोजली जाईल.

हरित हायड्रोजन, हरित अमोनियाचे फायदे व तोटे काय?

या नव्या धोरणाचा अवलंब केल्यास प्रदूषण कमी होण्यास तसेच ऊर्जेच्या पारंपरिक स्रोतावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत मिळेल. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत पर्यावरणनिष्ठ असलेल्या हायड्रोजनचा उपयोग चारचाकी वाहनांत आणि रॉकेट इंधनात केला जातो. मात्र, हे इंधन सध्या महागडे (किंमत ३५० ते ४०० रुपये किलो) आहे. इतर इंधनाच्या तुलनेत वाहतूक आणि देखभालीसाठी त्याचा खर्च अधिक आहे.

मग मागणी कशी वाढवणार?

तेल शुद्धीकरण, खत आणि पोलाद क्षेत्रांना त्यांच्या गरजेच्या ठरावीक प्रमाणात हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनियाची खरेदी करणे आवश्यक असल्याचे आदेश सरकार देऊ शकते.

या क्षेत्रात येणाऱ्या कंपन्या कोणत्या?

रिलायन्स उद्योग हरित हायड्रोजन उत्पादनात  तसेच त्यासाठी लागणारे इलेक्ट्रोलायझर (विद्युत विघटक) देखील तयार करण्यात उतरणार आहे. ‘गेल इंडिया’ नैसर्गिक वायूत हायड्रोजन मिसळत आहेत.  एनटीपीसी लिमिटेडने विंध्याचलमध्ये चाचणी प्रकल्प सुरू केला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन मथुरा रिफायनरीमध्ये हरित हायड्रोजन तयार करत आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो कंपनी हजिरा येथे याचे संच तयार करत आहेत. 

भारतासाठी हरित ऊर्जेचे महत्त्व काय?

भारतात ८५ टक्के खनिज तेल आणि ५३ टक्के नैसर्गिक वायू आयात करावा लागतो. हायड्रोजन इंधनाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर वाढला तर, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेला मदत होऊ शकते, तसेच भू-राजकीय प्रभावही वाढू शकतो!rakhi.chavhan@expressindia.com