सचिन रोहेकर sachin.rohekar@expressindia.com
भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने मंगळवारी झालेल्या चालू वर्षांतील शेवटच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. प्रारंभिक समभाग विक्रीतून (आयपीओ) उभारल्या जाणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबत नियम अधिक कठोर बनविताना, सार्वजनिक बोली लावण्यासाठी खुल्या होणाऱ्या समभागांच्या कमाल व किमान किमतीत पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक अंतर असू नये, असा दंडक सेबीने लागू केला आहे. अल्पावधीत कैकपटींनी परतावा गाठीशी बांधून मोकळे होणाऱ्या सुकाणू (अँकर) गुंतवणूकदारांना विद्यमान ३० दिवसांऐवजी किमान ९० दिवसांपर्यंत गुंतवणूक राखून ठेवण्याचे बंधन, तसेच कंपनीतील विद्यमान गुंतवणूकदार ‘आयपीओ’च्या माध्यमातून त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त किती हिस्सा विकू शकतील, याची मर्यादाही ‘सेबी’ने घालून दिली आहे. ‘आयपीओ’साठी सर्वार्थाने संस्मरणीय आणि सहभागी झालेल्या कंपन्यांची संख्या, त्यांनी उभारलेला पैसा या अंगाने अभूतपूर्व ठरलेल्या २०२१ या वर्षांत, उशिराने का होईना पण अत्यावश्यक असे हे पाऊल पडले! प्राथमिक बाजारातील क्रियाकलापांत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि त्यायोगे सामान्य गुंतवणूकदारांचा विश्वासाचा धागा जपला जाण्याच्या दृष्टीने ते गरजेचेच होते.
आयपीओतून उभ्या राहणाऱ्या पैशाबाबत दक्षता का आवश्यक?
उत्तरादाखल एक ताजे उदाहरण : सरलेल्या २०२१ सालाच्या शेवटच्या दिवशी सीएमएस इन्फोसिस्टिम्स ही भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झालेली ७० वी कंपनी होती. वर्षभरात या ७० कंपन्यांनी मिळून सव्वा लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी प्राथमिक बाजारातून उभारला. इतकी विक्रमी भांडवल उभारणी होऊनही प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेत खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणुकीचे प्रमाण उत्साहदायी नसल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेसह सर्वच अर्थविश्लेषकांचे निरीक्षण आहे. फारच थोडका निधी हा प्रत्यक्षात व्यवसायवाढ आणि विस्तारासाठी वापरात आला असल्याचे उपलब्ध तपशिलातून स्पष्ट होते. अर्थव्यवस्थेची सध्याची गुंतवणूकरहित आणि रोजगारहीन वाढीची अवस्था पाहता हा एक चिंताजनक संकेतच ठरतो.
पण असे प्रकार काय यंदा प्रथमच घडले ?
हे चालू वर्षांतच घडले असे नाही. यापूर्वीचे ‘आयपीओ’द्वारे भांडवल उभारणीसाठी सर्वात चांगले ठरलेले वर्ष म्हणजे २०१७ सालात, तीनेक डझन कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून सुमारे ६९ हजार कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला होता. त्यापैकी जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिक पैसा कंपन्यांच्या प्रवर्तक व विद्यमान गुंतवणूकदारांनी त्यांचे भागभांडवल आंशिक व पूर्णत: विकून खिशात घातला असल्याचे ‘प्राइम डेटाबेस’ने उपलब्ध केलेल्या तपशिलावर नजर फिरविली असता स्पष्ट होते. म्हणजे २० टक्क्यांहून कमी रक्कम ही प्रत्यक्षात कंपन्यांनी विस्तार उपक्रमांसाठी भांडवल या रूपात उभारली. ( अर्थात, त्यातही नेमका किती पैसा नियोजित कामांसाठी वापरात आला याचा स्वतंत्र धांडोळा आवश्यकच!)
‘आयपीओ’ भांडवलाच्या विनियोगाबाबत ‘सेबी’चे नवीन नियम काय?
‘आयपीओ’साठी दाखल करण्यात येणाऱ्या मसुदा प्रस्तावात अर्थात ‘डीआरएचपी’मध्ये कंपन्यांकडून निधीचा विनियोग भविष्यातील अधिग्रहण, नवीन व्यवसाय उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक आणि धोरणात्मक भागीदारी यासाठी करण्याचा उल्लेख असतो. मात्र कंपन्यांकडून निश्चित उद्दिष्ट मांडले जात नसल्याचे निरीक्षण सेबीने नोंदविले आहे. भागधारकांना कंपनीच्या भविष्यातील वाटचालीची जाणीव अधिक स्पष्टतेने करून दिली जावी असा तिचा आग्रह आहे. म्हणूनच नवीन व्यवसाय उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक, धोरणात्मक भागीदारी आणि ‘सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टे’ या दोहोंसाठी उभारण्यात येणाऱ्या निधीची एकत्रित कमाल मर्यादा आता ३५ टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. त्यापैकी तूर्त ज्ञात नसलेल्या, पण भविष्यात केल्या जाणाऱ्या संपादन व्यवहारांसाठी २५ टक्के निधी राखून ठेवण्याची मर्यादाही घातली गेली आहे. यापूर्वी ‘सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टे’ असे स्वैर शीर्षक देऊन कंपन्यांना प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या २५ टक्क्यांपर्यंत निधी उभारण्याची आणि वापरण्याची मुभा होती. शिवाय, जे उद्दिष्ट सांगून निधी उभारला तो त्या कारणासाठीच १०० टक्के खर्च झाला याची देखरेख पतमानांकन संस्थांकडून केली जावी आणि काही कुचराई आढळल्यास त्या कंपन्यांच्या मानांकनांत त्यांचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसावे, असेही सेबीचे फर्मान आहे.
कंपनीच्या विद्यमान तसेच सुकाणू गुंतवणूकदारांना ही वेसण पुरेल?
विद्यमान गुंतवणूकदार व प्रवर्तकांना कंपनीतून अंग काढून दामदुप्पट फायद्यासह बाहेर पडण्यासाठी प्राथमिक भांडवली बाजार आणि आयपीओ एक सनदशीर राजमार्ग बनला आहे. प्रवर्तक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी कंपनीतील त्यांचा भांडवली सहभाग व दायित्व झटकणे हे अनिष्टच. सार्वजनिक भागविक्रीनंतर ती गोष्ट छोटय़ा गुंतवणूकदारांच्या खांद्यावर लोटणे हे एकंदर भांडवली बाजाराच्या सुदृढतेच्या दृष्टीनेही घातकच. त्यामुळे कंपनीत २० टक्क्यांपेक्षा कमी भागभांडवल असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या हिश्शापैकी जास्तीत जास्त ५० टक्के हिस्सा आयपीओमार्फत विकता येईल. तर भागविक्री सुरू होण्यापूर्वी ऐनवेळी कंपनीत दाखल होणाऱ्या सुकाणू (अँकर) गुंतवणूकदारांच्या पैशासाठी कुलूपबंद (लॉक्ड-इन) कालावधी सध्याच्या ३० दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. समभाग सूचिबद्धतेच्या ३० दिवसांनंतर ५० टक्के गुंतवणूक ते विकू शकतील, तर उर्वरित ५० टक्के त्यांना ९० दिवस ओलांडल्यावरच विकता येईल.
