विश्लेषण : ६९ जणांचा मृत्यू, ३० जण अजूनही बेपत्ता, दोषी जामिनावर बाहेर; गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडात नेमकं काय घडलं?

गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडात ज्या अहसान जाफरी यांची हत्या झाली ते काँग्रेसचे माजी खासदार होते. त्यांचा मृतदेह देखील मिळाला नाही. या हत्याकांडानंतर त्यांची पत्नी जकिया जाफरी यांनी या हत्याकांडाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढली.

या प्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरही गंभीर आरोप झाले. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीने या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर मोदींना क्लीन चिट दिली. याविरोधात जकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ही याचिका फेटाळत मोदींना क्लीन चिट दिली.

गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांड काय आहे?

धार्मिक दंगलीत जमावाने गुलबर्ग सोसायटीवर हल्ला केला. यावेळी या परिसरातील घाबरलेल्या सामान्य नागरिकांनी अहसान जाफरी यांच्या दोन मजली घरात आसरा घेतला. अहसान काँग्रेसचे नेते असल्याने त्यांच्या घरी आपण सुरक्षित राहू असा विचार करून हे नागरिक त्यांच्या घरी जमले. मात्र, जमावाने जाफरी यांच्या घरावही हल्ला केला.

या हल्ल्यात ६९ जणांची हत्या झाली. ३० जण तर बेपत्ता झाले. ते अजूनही बेपत्ता असून त्यांचीही हत्या झाल्याचा अंदाज आहे. बेपत्ता झालेल्यांमध्ये ८ लहान मुलांचाही समावेश आहे.

खटल्याचा निकाल काय? आरोपींना काय शिक्षा झाली?

या प्रकरणात एकूण ७२ आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात ४ अल्पवयीन मुलांचा समावेश होता. उरलेल्या आरोपींपैकी ६ जणांचा खटला सुरू असतानाच मृत्यू झाला. ३८ जणांची पुराव्या अभावी सुटका झाली. जून २०१६ मध्ये आरोपींपैकी २४ जणांना विशेष न्यायालयाने दोषी मानत शिक्षा दिली.

यातील ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. दोषींपैकी तिघांची शिक्षा पूर्ण झाली. उरलेले २१ जण जामिनावर तुरुंगाबाहेर आहेत. ४ आरोपी फरार आहेत. यातील एक आशिष पांडे याला हत्याकांडानंतर जानेवारी २०१८ म्हणजे १६ वर्षांनी अटक झाली. मात्र, त्याची निर्दोष सुटका करण्यात आली.

हेही वाचा : “गुजरातमध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना रथयात्रेत दंगली व्हायच्या, एकदा तर…”; अमित शाह यांचा गंभीर आरोप

ज्या ३८ जणांची पुराव्याअभावी सुटका करण्यात आली यात गुलबर्ग हत्याकांड घडलेल्या अहमदाबादमधील मेघानीनगरच्या पोलीस निरिक्षक के जी एरडा यांचाही समावेश आहे. २०१८ मध्ये एसआयटीने जन्मठेपेची शिक्षा झाली त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा व्हावी म्हणून आणि जे निर्दोष सुटले त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भाजपाशासित गुजरातच्या तत्कालीन राज्य सरकारने या अपिलसाठी परवानगीच दिली नाही.