देशाची राजधानी दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील आप सरकार आणि उपराज्यपालांचा संघर्ष नवा नाही. आप दिल्लीत सत्तेत आल्यापासून या ना त्या कारणाने केजरीवाल सरकार आणि उपराज्यपालांचा संघर्ष सातत्याने पाहायला मिळत आहे. आताही पुन्हा दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपालांमध्ये संघर्ष होत आहे. यावेळचा विषय दिल्ली परिवहन महामंडळाने (DTC) खरेदी केलेल्या १,००० बसेसचा आहे. हा वाद नेमका काय? यावर दोन्ही बाजूंनी नेमका काय युक्तिवाद होत आहे? याचा हा आढावा… दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी रविवारी (११ सप्टेंबर) दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या या बस खरेदीची चौकशी करण्याबाबतची तक्रार सीबीआयकडे पाठवण्यास मंजुरी दिली आहे. यानंतर आपने या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. उपराज्यपाल सक्सेना त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून जनतेचं लक्ष्य हटवण्यासाठी अशाप्रकारचे विनाधार आणि खोटे आरोप करत आहेत, असं आपने म्हटलंय. दुसरीकडे दिल्लीत विरोधी बाकावर असणाऱ्या भाजपाने या मुद्द्यावर थेट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर हल्ला चढवला आहे. केजरीवाल आणि भ्रष्टाचार हे समानार्थी शब्द झाले आहेत, असा आरोप भाजपाने केला. तसेच केजरीवालांनी तात्काळ मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. कथित दिल्ली डीटीसी बस घोटाळा प्रकरण काय आहे? नुकतीच उपराज्यपालांनी ज्या तक्रारीच्या आधारे डीटीसी बस खरेदीच्या सीबीआय चौकशीबाबत तक्रार करण्यास मंजुरी दिली ही मूळ तक्रार जूनमध्ये दाखल झाली होती. या तक्रारीत डीटीसी बस खरेदी समितीच्या अध्यक्षपदी दिल्ली वाहतूक मंत्र्यांच्या निवडीत अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच दिल्ली इंटिग्रेटेड मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट सिस्टमच्या (DIMTS) नेमणुकीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ही नेमणूक बस खरेदीत अनियमितता करण्यासाठी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही तक्रार जुलै २०१९ मध्ये १,००० बस खरेदी आणि मार्च २०२० मधील वार्षिक देखभाल दुरुस्तीच्या ठेक्याविषयी आहे. या दोन्ही व्यवहारांमध्ये अनियमिततेचा आरोप करण्यात आला आहे. ही तक्रार २२ जुलैला मुख्य सचिवांकडे आली. त्यानंतर १९ ऑगस्टला काही अनियमितता आढळल्याचं सांगत ही तक्रार उपराज्यपालांकडे पाठवण्यात आली. मुख्य सचिवांनी या व्यवहारात केंद्रीय दक्षता विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचं आणि सामान्य आर्थिक नियमांचं पालन झालं नसल्याचं म्हटलं. तसेच डीआयएमटीएसची नेमणूक जाणीवपूर्वक झाल्याचाही आरोप करण्यात आला. आपचं म्हणणं काय? आपचे आमदार सौरभ भारद्वाज म्हणाले, "या संपूर्ण प्रकरणात अद्याप एकही बस खरेदी झालेली नाही किंवा कुणालाही एक रुपयांचंही पेमेंट झालेलं नाही. मग भ्रष्टाचार नेमका कुठं झाला आहे? या प्रकरणात काही तक्रारी आल्यानंतर केजरीवाल सरकारने ही संपूर्ण प्रक्रिया स्थगिती केली आहे. तसेच चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीचा अहवाल आल्यानंतरच यावर पुढील निर्णय होणार आहे. मागील २ वर्षांपासून या खरेदीवर स्थगिती आहे आणि आम्हाला एकही बस खरेदी करता आली नाही." उपराज्यपाल सक्सेना त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून जनतेचं लक्ष्य हटवण्यासाठी हे सर्व करत आहेत आणि हे दुर्दैवी आहे, असाही आरोप सौरभ भारद्वाज यांनी केला. सक्सेना त्यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीला सामोरं जाण्याऐवजी दररोज नवे आरोप करत आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं. दुसरीकडे आपचे खासदार संजय सिंह यांनी राज्यपालांना ठेकेदारांकडून कमिशन हवं असल्याने ते असले आरोप करत असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, "सक्सेना खादीचे चेअरमन असताना जो भ्रष्टाचार केला तोच भ्रष्टाचार त्यांना दिल्लीत करायचा आहे. हे आम आदमी पार्टी असताना कधीही शक्य नाही. उपराज्यपालांना तुरुंगात जावं लागेल आणि तुरुंगातील जेवण खावं लागेल." भाजपाचं म्हणणं काय? हेही वाचा : ‘आम आदमी पक्षा’च्या संजय सिंग यांनी कॅमेऱ्यासमोरच फाडून टाकली नायब राज्यपालांची नोटीस, म्हणाले “मी तुम्हाला…” भाजपाने आप सरकारच्या प्रत्येक विभागाच भ्रष्टाचार सुरू आहे आणि केजरीवालांच्या मित्रांनाच ठेके दिले जात आहेत, असा आरोप केला आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया म्हणाले, "बस खरेदीत अनियमितता आहेत. पैशांच्या मोबदल्यात ठेके दिले जात आहेत. हेच केजरीवाल यांच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. केजरीवाल आणि भ्रष्टाचार समानार्थी शब्द झाले आहेत."
