देवेश गोंडाणे राज्यात ३० हजार शिक्षकांची भरती करण्याची घोषणा राज्य सरकारने दीड वर्षांपूर्वी केली होती. शिक्षक भरतीची घोषणा कधीची आहे? शिक्षक भरतीसंदर्भात जुलै २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर सरकारने पदभरतीसाठी हालचाली सुरू केल्या. राज्य शासनाने न्यायालयात भरतीचे वेळापत्रक सादर केले. त्यानंतर २०२२च्या हिवाळी अधिवेशनात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षक भरतीची घोषणा केली. वारंवार न्यायालयाकडून विचारणा झाल्यावर जानेवारी २०२३मध्ये भरतीसाठी अभियोग्यता चाचणी घोषित केली. फेब्रुवारी महिन्यात २ लाख ४० हजार उमेदवारांची परीक्षाही घेतली. पण त्यानंतर जवळपास ११ महिने लोटले तरी भरती झाली नाही. नुकत्याच झालेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न सुटला असून दोन दिवसांत जाहिरात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र अद्यापही त्याची पूर्तता झालेली नाही. परीक्षा व निकालानंतरही विलंब कसा? न्यायालयाकडून वारंवार विचारणा झाल्यावर ३१ जानेवारी २०२३ला शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता परीक्षेचे परिपत्रक काढण्यात आले. २२ फेब्रुवारीपासून अभियोग्यता परीक्षेला सुरुवात झाली. ही परीक्षा २ मार्चपर्यंत घेण्यात आली. २४ मार्चला परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. शिक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा तिसऱ्यांदा वेळापत्रक जाहीर करत १५ जूनपूर्वी शिक्षक भरतीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सरकारकडून २० ऑगस्टपर्यंत भरती करण्याचे परिपत्रक निघाले. मात्र, या काळात संचमान्यता आणि बिंदुनामावलीची कारणे देत सरकारने वेळ मारून नेली. पदभरती होत नसल्याने जुलै २०२३ मध्ये अभियोग्यताधारकांनी ४० दिवस शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे व मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन केले. यानंतर मंत्री केसरकर यांनी १५ दिवसांत भरतीची घोषणा केली. पण बिंदुनामावलीचे कारण देत भरती टाळली. हेही वाचा >>>विश्लेषण: भारताच्या जीडीपीचे पहिले आगाऊ अंदाज: आकडे काय सांगतात? शिक्षक भरतीची व्याप्ती काय? राज्यात जिल्हा परिषदांच्या जवळपास ६३ हजार शाळांमध्ये ३० हजारांवर शिक्षक तर खासगी संस्थांमध्येही १५ हजारांवर शिक्षक कमी आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षक नसतानाही तब्बल सात वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांचा गाडा तसाच ओढला जात आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीसाठी राज्यभर आंदोलने झाली. न्यायालयानेही ‘पवित्र पोर्टल’ सुरू करून भरती घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे अखेर शासनाने अभियोग्यता चाचणी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची पवित्र पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली. मात्र, अद्यापही जाहिरात प्रकाशित झाली नाही. वारंवार आश्वासन देऊनही शिक्षक भरती होत नसल्याने सप्टेंबर महिन्यात एका अभियोग्यताधारकाने मंत्रालयावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर उमेदवारांकडून फक्त ‘स्वप्रमाणपत्र’ भरून घेण्यात आले. मात्र, त्यानंतर आतापर्यंत शिक्षणमंत्र्यांनी तीन-चार वेळा माध्यमांसमोर येऊन ३० हजार शिक्षक भरतीचे केवळ आश्वासन दिलेले आहे. वेळेत भरती का झाली नाही? कधी न्यायालयातील खटले, बिंदुनामावलीचा अडथळा तर कधी शिक्षक समायोजनाचे कारण सांगून सरकार केवळ वेळ मारून नेत आहे. नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी दोन दिवसांत शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रकाशित करणार, असे सांगितले होते. मात्र तसेही झाले नाही. हेही वाचा >>>विश्लेषण : बिल्कीस बानू प्रकरणातील गुन्हेगारांचे भवितव्य महाराष्ट्र सरकारच्या हाती? सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय म्हणाले? विलंबामुळे फटका कोणाला? राज्यात डी.एड., बी.एड. केलेल्या उमेदवारांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. यांच्याकडून शिक्षक भरतीसाठी वारंवार आंदोलने झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर व्यवस्थापनांना पवित्र पोर्टलद्वारे भरतीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिल्या. त्यानंतर १ लाख ६२ हजार ५६२ उमेदवारांनी शिक्षक भरतीसाठी स्व-प्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, अद्यापही भरती न झाल्याने या दीड लाख उमेदवारांना फटका बसला आहे. तसेच राज्यात केवळ जिल्हा परिषदेच्या ७० हजार शाळांमध्ये ५६ लाखांवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. मात्र, शिक्षकच भरती न झाल्याने अनेक शाळा एकल शिक्षक तर काही ठिकाणी कंत्राटी शिक्षकांच्या भरवशावर सुरू आहेत. याचा परिणाम राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर झाला आहे. येत्या निवडणुकीतही हेच आश्वासन? राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर ७५ हजार पदभरतीची घोषणा करण्यात आली. त्याचाच भाग म्हणून राज्य सरकारकडून दीड वर्षांपासून शिक्षक भरतीचे आश्वासन दिले जात आहे. मधल्या काळात काही विभागांमध्ये बिंदुनामावलीची अडचण आल्याने भरती रखडली होती. परंतु आता शिक्षक समायोजन व बिंदुनामावलीचा प्रश्न सुटल्यानंतरही भरती झाली नाही. दोन महिन्यांनंतर लोकसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दरम्यान शिक्षक भरती होण्याची शक्यता नाही. परिणामी ३० हजार शिक्षकांची भरती केवळ निवडणूक आश्वासन ठरणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
