कर्नाटकातील २०१५ मध्ये झालेली जातनिहाय जनगणना वादग्रस्त का ठरली?
कर्नाटकात २०१३ ते २०१८ या काळात काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना २०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना (आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण) करण्यात आली होती. कर्नाटक मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील ९५ टक्के घरांमध्ये सर्वेक्षण केले होते. आयोगाच्या सचिवांनी स्वाक्षरी न केल्यामुळे त्याचा अहवालच सरकारला सादर झाला नव्हता. नंतर आयोगाचे अध्यक्ष बदलले. राज्यात २०१८ मध्ये काँग्रेस – धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारने या अहवालाकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस, जनता दलाचे आमदार फुटल्याने हे सरकार गडगडले आणि भाजप सत्तेत आला. भाजपचा आधी जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. २०२३ च्या निवडणुकीत पुन्हा सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने जाहीरनाम्यात जातनिहाय जनगणना अहवालाची अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सतत जातनिहाय जनगणनेची मागणी करीत होते. आपली सत्ता असलेल्या तेलंगणाने पक्षाने जातनिहाय जनगणना करून जातींचे उपवर्गीकरण केले. कर्नाटक सरकारने जातनिहाय जनगणना अहवालाची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना काँग्रेस पक्षाच्या अधिवेशनात करण्यात आली होती. यानुसार या जनगणनेचा अहवाल मंत्रिमंडळातसादर करण्यात आला. पण त्यातील निष्कर्षावरून कर्नाटकात नवाच संघर्ष सुरू झाला. लिंगायत व वोक्कलिग या राज्यातील दोन राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या जातींच्या नेत्यांनी अहवालाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी सुरू केली. हा अहवाल अशास्त्रीय पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. मागासवर्गीयांची संख्या अधिक असल्याने ओबीसी आरक्षण ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. यावरून वाद निर्माण झाला. वास्तविक जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सरकारने अद्यापही प्रसिद्ध केलेला नाही. फुटलेल्या अहवालातील आकडेवारीवरून हा वाद निर्माण झाला आहे.
जातनिहाय जनगणनेला विरोध का?
कर्नाटकात लिंगायत व वोक्कलिग हे दोन या दोन जातींचे राज्याच्या राजकारणावर गेली अनेक वर्षे वर्चस्व आहे. अहवालात लिंगायत समाजाचे प्रमाण ११ टक्के तर वोक्कलिग समाजाचे प्रमाण १०.३ टक्के दाखविण्यात आले आहे. ही आकडेवारी समाजाच्या नेत्यांनी फेटाळली आहे. आपापल्या समाजांचे प्रमाण यापेक्षा अधिक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. कर्नाटकच्या सहा कोटी लोकसंख्येपैकी एक कोटींपेक्षा अधिक दलित तर ७० लाख मुस्लीम असल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. या आकडेवारीला लिंगायत, वोक्कलिग याबरोबरच ख्रिाश्चन, ब्राह्मण समाजासह अन्य समाज घटकांनी आक्षेप घेतला आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसमधील दलित व मागासवर्गीय नेत्यांनी अहवाल अधिकृतपणे जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. लिंगायत व वोक्कलिग समाजाचे प्रमाण प्रत्यक्ष लोकसंख्येपेक्षा अधिक असल्याचे चित्र उभे करण्यात आल्याचा काँग्रेसमधील मागासवर्गीय नेत्यांचा आरोप आहे. या वादामुळेच काँग्रेसने सावध पाऊल टाकले आहे.
अहवाल रद्द करून नव्याने जातनिहाय जनगणना करण्याची नामुष्की काँग्रेस सरकारवर का आली?
जातनिहाय अहवालावरून काँग्रेस पक्षात गट पडले आहेत. मंत्रिमंडळातही फूट पडली आहे. मागासवर्गीय समाजाचे प्रमाण जास्त असल्याने आरक्षणात वाढ केल्यास लिंगायत, वोक्कलिग, ब्राह्मण व अन्य समाज घटक विरोधात जाण्याची भीती होती. अहवाल अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाल्यास त्याची प्रतिक्रिया उमटण्याची भीती आहे. यामुळेच पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जुना अहवाल बाजूला ठेवून नव्याने जातनिहाय जनगणना ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१५ च्या जनगणनेसाठी झालेला १८० कोटींचा खर्च पाण्यात जाऊन सरकारी तिजोरीवर नव्याने भार येणार आहे.
कर्नाटक सरकारची जातनिहाय जनगणना केंद्रापेक्षा वेगळी कशी असणार?
केंद्र सरकारने १ मार्च २०२७ पर्यंत जनगणना पूर्ण करण्याची तारीख जाहीर केली आहे. १९३१ नंतर प्रथमच त्यात जातनिहाय गणनेचा समावेश असेल. ही जनगणना केंद्र सरकार करणार आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला त्याआधीच आपली जातनिहाय जनगणना करून त्या आधारे सामाजिक हिताचे निर्णय घ्यायचे आहेत. काँग्रेसशासित तेलंगणाने जातनिहाय जनगणना करून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ करण्याची शिफारस केली. तसेच कर्नाटकातील मागासवर्गीय समाज घटकांना आपलेसे करण्यावर काँग्रेसचा भर आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘अहिंदा’ (अल्पसंख्याक, मागास घटक आणि दलित) जातींच्या समीकरणावर भर दिला आहे. यामुळेच काँग्रेसला राज्यात जातनिहाय जनगणनेची घाई झाली आहे.
