अनिश पाटील राज्याचे मावळते पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी राज्य दहशतवाद विरोधी पथकात (एटीएस) (ATS) दोन पदे रिक्त असल्याचा संदेश काही दिवसांपूर्वी चक्क फेसबुक पेजवर टाकून अर्जांची मागणी केली. एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल यांनी स्वतः राज्य सरकारला पत्र लिहून एटीएससाठी अधिकाऱ्यांची मागणी केली. एकेकाळी राज्य दहशतवाद विरोधी पथकात काम करणे प्रतिष्ठेचे होते. पण राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) (NIA) स्थापनेनंतर एटीएसचे महत्त्व कमी झाले आहे. त्यामुळे अनेक अधिकारी तेथे काम करण्यास इच्छुक नसल्याची परिस्थिती आहे. एटीएसची ही अवस्था का झाली? नेमके प्रकरण काय आहे प्रकरण? गेल्या आठवड्यात राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे (आता ते निवृत्त झाले असून, त्यांच्या जागी रजनीश सेठ यांनी सूत्रे स्वीकारली आहेत) यांनी फेसबुक पेजवर एटीएस विभागात दोन पदे रिक्त असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचबरोबर एटीएस म्हणजे दहशतवाद विरोधी पथक ही पोलीस विभागातील प्रतिष्ठित संस्था आहे. तेथे नियुक्ती झालेल्यांना २५ हजार रुपये भत्ता मिळतो, असेही म्हटले होते. मात्र तरीही या विभागात जाण्याची कुणालाही फारशी इच्छा नाही असे दिसून आले आहे. काही माजी तसेच सध्या दहशतवाद विरोधी पथकात कार्यरत असलेल्या काही विद्यमान अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एटीएसमध्ये एकेकाळी काम करणे म्हणजे प्रतिष्ठेचे मानले जायचे. तशी परिस्थिती आता राहिली नाही. अनेक चर्चित आणि संवेदनशील गुन्ह्यांचा तपास एटीएसकडून काढून घेऊन एनआयए म्हणजे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्यात आला आहे. अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा गुंता एटीएसने सोडवला. पण त्यानंतरही ती प्रकरणे पुढे एनआयएला देण्यात आली. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सतत वाद होत आहेत. यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य तपास यंत्रणा यांच्यातील दरी वाढली आहे.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव मनूकुमार यांना एटीएस मध्ये चार महत्त्वाची पदे रिकामी असल्याचे कळविले होते. त्यातील दोन पदे अधीक्षक दर्जाची, एक महानिरीक्षक दर्जाचे आणि एक उपमहानिरीक्षक दर्जाचे पद आहे. ही पदे लवकर भरण्यात यावीत असेही अग्रवाल यांनी कळविले होते. एटीएस पथकाची पार्श्वभूमी राज्यात दहशतवाद विरोधी पथकाची स्थापना २००४मध्ये करण्यात आली. विशेष पोलीस महाानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी असलेले के. पी. रघुवंशी या पथकाचे प्रमुख होते. एटीएसने २००६मध्ये औरंगाबाद,परभणी, बीड, मालेगाव, पुणे आदी जिल्ह्यांत छापे टाकून एके-४७ रायफल, हॅण्डग्रेनेड, पिस्तुल, आरडीएक्सचा मोठा साठा जप्त केला होता. याप्रकरणात अनेकांना अटक केली होती. ११ जुलै २००६ रोजी मुंबई लोकलगाड्यांत ७ ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते. एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात १३ अतिरेक्यांना अटक केली, तर एका पाकिस्तानी अतिरेक्याला अँटॉप हिल येथे चकमकीत ठार केले. २९ सप्टेंबर २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोटात ११ जणांना अटक केली होती. या कारवाईवर अनेक आरोपही झाले होते. मुंबईतील २०१३ मधील तिहेरी बॉम्बस्फोटांचा गुंताही एटीएसने सोडवून इंडियन मुजाहिद्दीन या दहशवादी संघटनेशी संबंधित अनेकांना अटक केली. दहशतवाद्यांशी दोन हात करणाऱ्या या यंत्रणेला एक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांशी समन्वय साधून तसेच बऱ्याच अंशी स्थानिक पातळीवरून माहिती गोळा करून एटीएस पथक काम करत होते. २००८मधील मुंबई हल्ल्यादरम्यान दहशतवाद्यांशी लढताना तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे, अतिरिक्त आयुक्त अशोक कामटे आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय साळस्कर शहीद झाले होते. त्यांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ नये यास्तव भविष्यात या पथकाला अधिक सुसज्ज आणि आधुनिक बनवण्याची गरज विविध पातळ्यांवर व्यक्त झाली होती. एनआयएचे वाढते महत्त्व की केंद्राचा वाढता हस्तक्षेप? बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए), स्फोटकांच्या प्रकरणांचा देशभरातील तपास एका संस्थेमार्फत व्हावा व संस्थेचा केंद्रीय गुप्तहेर यंत्रणांशीही चांगला समन्वय असावा, या कारणामुळे पुढे दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणे एनआयएला दिली जाऊ लागली. परिणामी एटीएसचे महत्त्व कमी झाले. केवळ स्थानिक पातळीवर दहशवादाशी संबंधित गुप्त माहिती गोळा करणारी संस्था म्हणून एटीएसचे काम मर्यादित राहिले. मागील काही दिवसांमधील एटीएसची कारवाई पाहिल्यास हत्यारे, अमली पदार्थ, हत्येप्रकरणी सुरेश पुजारी या गुंडाचा ताबा, उत्तर प्रदेशातील सीमकार्ड प्रकरणातील आरोपीला अटक, मनसुख हिरेन हत्येचा तपास अशा प्रकारचे गुन्हे या पथकाकडून सोडवण्यात आले आहेत. त्यामुळे दहशवादी व दहशतवादाचा बिमोड करणाऱ्या या यंत्रणेची प्रतिष्ठा लयाला गेली आहे. संवेदनशील गुन्हे एनआयएकडे दिले जात आहेत. २०१४ कल्याणमधील आयसिस प्रकरण, २०१५ मधील मालवणीतील प्रकरण काही दिवसांतच एटीएसकडून काढून एनआयएकडे देण्यात आले होते. अँटिलियाजवळ सापडलेल्या स्फोटकांचे प्रकरणही एटीएसकडून काढून एनआयएकडे देण्यात आले होते. एटीएसमधील अपुरे संख्याबळ महानिरीक्षक सुहास वारके यांच्या बदलीनंतर त्या जागी अद्याप कुणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. शिवदीप लांडे बिहारमध्ये आपल्या मूळ केडर असलेल्या ठिकाणी परत गेल्यानंतर ते कार्यरत असलेले उपमहानिरीक्षक पदही रिक्त आहे. दोन अधीक्षकांची पदेही रिक्त आहेत. तेथे कार्यरत अधीक्षक राजकुमार शिंदे यांच्याकडे चार पदांची जबाबदारी आहे. पण त्यांचीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात बदली झाली आहे. अपुऱ्या संख्याबळामुळे त्यांना अद्याप सेवामुक्त करण्यात आलेले नाही. पण लवकरच या रिक्त जागा भरल्या जातील, असा आशावाद एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
