विश्लेषण : मद्य, तंबाखू महागल्याने फायदा कोणाला?

राज्यात किती वाढ?

मद्याचे दर ‘बल्क लिटर’ (०.२१९ गॅलन) आणि अल्कोहोलचे प्रतिलिटर प्रमाण (लंडन प्रूफ लिटर) यांवर ठरतात. राज्य सरकारने २६० रुपये प्रति बल्क लिटरपर्यंत निर्मितीमूल्य घोषित केलेल्या भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पटीवरून साडेचार पट करण्याचे ठरवले आहे. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रूफ लिटर १८० रुपयांवरून २०५ रुपये झाला आहे. मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून राज्याच्या तिजोरीत वार्षिक ४३ हजार कोटी रुपयांचा महसूल यंदा अपेक्षित धरण्यात आला होता. आता त्यामध्ये १४ हजार कोटींची भर पडणे शक्य आहे. मात्र, त्यामुळे भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या किरकोळ किमतीत ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

तंबाखूची दरवाढही प्रस्तावित?

तंबाखू, मद्या आणि साखरयुक्त पेये यामुळे असंसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढला आहे. त्यात हृदयविकार, कर्करोग आणि मधुमेह यांसारख्या आजारांचा समावेश आहे. जगभरात होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ७५ टक्के मृत्यू हे असंसर्गजन्य आजारांमुळे होतात. या आजारांचे रुग्ण वाढल्याने त्यांचा ताण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर येत आहे. यातून सरकारी खर्चात वाढ होत असून, सार्वजनिक कर्जही वाढत आहे. त्यामुळे एकंदरीत प्रत्येक देशाच्या विकासावर परिणाम होत आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचा ताजा अहवाल सांगतो.

मोहीम काय?

जागतिक आरोग्य संघटनेने ३ बाय ३५ ही मोहीम हाती घेतली आहे. यात तंबाखू, मद्या आणि साखरयुक्त पेये या तीन घटकांवरील किमती २०३५ पर्यंत ५० टक्के वाढविण्याचा उद्देश आहे. सर्व देशांनी या घटकांवर आरोग्यासह इतर कर वाढवावेत, अशी आरोग्य संघटनेची मागणी आहे. या घटकांचा समावेश असलेल्या उत्पादनांच्या किमतीत ५० टक्के वाढ झाल्यास पुढील ५० वर्षांत ५ कोटी जणांचा अकाली मृत्यू होण्यास प्रतिबंध करता येईल. जगातील १४० देशांनी २०१२ ते २०२२ या कालावधीत तंबाखूवरील करात वाढ केल्यामुळे तंबाखू उत्पादनांच्या किमती सरासरी ५० टक्क्यांनी वाढल्या. त्यामुळे त्यांचे सेवन कमी होण्यास मदत झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

संघटनेची भूमिका काय?

आरोग्यासाठी हानिकारक असलेल्या पदार्थांच्या सेवनामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण वाढत आहे. त्यातून समाजासह सरकारचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी या पदार्थांवर जास्त कर आकारणी करण्याचा पर्याय अधिक चांगला आहे. यामुळे हे पदार्थ महागल्याने त्यांचे सेवन कमी होते. याच वेळी सरकारला अधिक महसूल उपलब्ध होत असून, तो आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींसाठी वापरता येईल, अशी जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका आहे. हानिकारक पदार्थांवरील करांमध्ये वाढ करण्यासाठी संघटना अनेक देशांना धोरणात्मक गोष्टीत मदत करीत आहेत. याचबरोबर याबाबत जनजागृती वाढविण्यासाठी हातभार लावत आहे.

जगभरात स्थिती काय?

आरोग्यासाठी हानिकारक असलेल्या पदार्थांवरील करात वाढ केल्यानंतर पर्यायाने त्यांच्या किमतीत वाढ होते. या हानिकारक पदार्थांचे सेवन कमी करण्याचा हा सर्वांत प्रभावी पर्याय आहे. कोलंबियापासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंतच्या सरकारांनी हानिकारक पदार्थांवर आरोग्य कर लावला आहे. यामुळे या पदार्थांचे सेवन कमी होण्यासोबत सरकारला महसूलही वाढला आहे. मात्र, काही देश अजूनही हानिकारक पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या उद्याोगांना करसवलती देत आहेत. अनेक देशांमध्ये तंबाखू उत्पादन कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन गुंतवणूक करार स्थानिक सरकारने केले आहेत. त्यामुळे त्यांना कर वाढविण्यात कायदेशीर अडचणी येत आहेत.

sanjay.jadhav@expressindia.com