विश्लेषण : मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट… मात्र विधानसभा स्थगित… म्हणजे काय?

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट का?

मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी-झो या समाजामध्ये गेली पावणेदोन वर्षे वांशिक संघर्ष सुरू आहे. हिंसाचारात २५० पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले तर लाखो लोक बेघर झाले. हा हिंसाचार हाताळण्यात मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ६० सदस्यीय मणिपूर विधानसभेत भाजपचे ३७ आमदार निवडून आले होते. वांशिक संघर्षानंतर मुख्यमंत्र्यांना बदलण्याची मागणी सत्ताधारी भाजप तसेच एनडीएच्या घटक पक्षांनी केली होती. परंतु दिल्लीतील भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व बीरेन सिंह यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले. यातून पक्षांतर्गत मतभेद वाढत गेले. गेल्या सोमवारपासून मणिपूर विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार होते. त्यात विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव दाखल केला. भाजपचे काही आमदार विरोधात मतदान करण्याची कुणकुण पक्षनेतृत्वाला लागली. सभागृहात अविश्वास ठरावावरील मतदानात सरकार गडगडले असते तर भाजपची पार नाचक्की झाली असती. हे सारे टाळण्यासाठी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांचा राजीनामा घेण्यात आला. त्यानंतर नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावावरून भाजपमध्ये सहमती होऊ शकली नाही. यातूनच घटनेच्या ३५६ अनुच्छेदानुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

विधानसभा स्थगित म्हणजे काय?

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली तरी विधानसभा बरखास्त केली जात नाही. विधानसभा स्थगित ठेवता येते. काही काळाने विधानसभा पुन्हा कार्यान्वित केली जाऊ शकते. राष्ट्रपती राजवट उठवून विधानसभा पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आल्यावर लोकनियुक्त सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मणिपूर विधानसभेची मुदत मार्च २०२७ पर्यंत आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारल्यावर कदाचित सहा महिन्यांत लोकनियुक्त सरकार स्थापन होऊ शकते. यामुळेच विधानसभा बरखास्त करण्यात आलेली नाही. विधानसभा बरखास्त करण्यात आली असती तर सहा महिन्यांच्या कालावधीत पुन्हा विधानसभेची निवडणूक घ्यावी लागली असती. लगेचच विधानसभा निवडणूक घेणे सत्ताधारी भाजपसाठी सोयीचे नाही. हे सारे टाळण्यासाठीच केंद्रातील भाजप सरकारने विधानसभा बरखास्त न करता निलंबित अथवा स्थगित ठेवून पुन्हा सरकार स्थापन करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे.

स्थगित विधानसभा किती दिवसांमध्ये पुनर्स्थापित?

स्थगित विधानसभा पुनर्स्थापित करण्यास कोणत्याही मुदतीचे बंधन नसते. राजकीय मतैक्य झाल्यावर स्थगित असलेली विधानसभा पुनर्स्थापित करता येते. विधानसभा पुन्हा कार्यान्वित झाल्यावर सरकार स्थापन करता येऊ शकते. मागे काही प्रकरणांमध्ये स्थगित असलेली विधानसभा राजकीय मतैक्य झाल्यावर काही कालावधीत पुनर्स्थापित करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय गृह खात्याकडून अधिसूचना जारी केली जाते. यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीत संसदेच्या उभय सभागृहांची राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास मान्यता आवश्यक असते. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुट्टीनंतर १० मार्चला पुन्हा सुरू होईल. त्यात मणिपूरच्या राष्ट्रपती राजवटीला मान्यता द्यावी लागेल.

राष्ट्रपती राजवट अपरिहार्य होती?

वांशिक संघर्षाने मणिपूरमध्ये खोरे विरुद्ध डोंगराळ भाग अशी विभागणी झाली आहे. मैतेई बहुल भागात कुकी लोक प्रवेश करू शकत नाहीत. तसेच कुकी प्रभाव क्षेत्रात मैतेई जाऊ शकत नाही. दोन्ही समाजांंना एकत्र आणून चर्चा करण्यासही सरकारने विलंब लावला. निवृत्त गृहसचिव अजयकुमार भल्ला यांची मणिपूरच्या राज्यपालपदी गेल्या महिन्यात नियुक्ती झाली तेव्हाच राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. या संघर्षावर राजकीय पातळीवर तोडगा न निघाल्याने आता नोकरशाहीच्या हाती सारी सूत्रे आली आहेत.
santosh.pradhan@expressindia.com