अलीकडेच सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससंदर्भात एक नियमावली जारी केली होती. विशेष म्हणजे केंद्रातील मोदी सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सेवा आणि निवडणुकांबाबतची ही नियमावली काही प्लॅटफॉर्मसाठी होती, ती स्टार्टअपसाठी नव्हती, असंही मोदी सरकारने स्पष्ट केले. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयटी मंत्रालयाने गुगल आणि ओपनएआय यांसारख्या जनरेटिव्ह एआय कंपन्यांना एक नियमावली पाठवली होती. त्या नियमावलीवरच आता टीका होऊ लागली आहे. नियमावलीत काय म्हटले आहे? गुगल आणि ओपनएआय यांसारख्या जनरेटिव्ह एआय कंपन्यांनी कोणताही बेकायदेशीर प्रतिक्रिया किंवा मजकूर प्रसिद्ध करू नये, असे नियमावलीत म्हटले आहे. जेणेकरून भारतीय कायद्याची किंवा निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता धोक्यात येणार नाही. एआय मॉडेल्स आणि मोठ्या भाषा मॉडेल्स, जनरेटिव्ह एआय ऍप्लिकेशन्स बनवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर २००० च्या आयटी कायद्याचे उल्लंघन करणारा बेकायदेशीर मजकूर तयार केला जाणार नाही किंवा प्रसिद्ध केला जाणार नाही, याची खातरजमा करावी लागणार आहे. सरकारने कंपन्यांना कोणताही पक्षपात न करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच भेदभाव न करता निवडणुकीच्या अखंडतेला धोका पोहोचणार नाही," याची त्यांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. नियमावलीनुसार, सध्या भारतीय वापरकर्त्यांना AI सुविधा पुरवणाऱ्या प्लॅटफॉर्म वापरण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या नियमावलीवर काही एआय स्टार्टअप्सनी जोरदार टीका केली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ट्विटरवर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “काही प्लॅटफॉर्मला लक्ष्य करून ही नियमावली देण्यात आली आहे. फक्त मोठ्या एआय प्लॅटफॉर्मला सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, ती स्टार्टअपला लागू होणार नाही. त्याचा उद्देश भारतीय इंटरनेटवरील अशा AI प्लॅटफॉर्मला वेगळे करणे हा आहे, ज्यांची अद्याप ओळख पटलेली नाही.” त्यात म्हटले आहे की, "अंडर टेस्टिंग/अविश्वासू" मॉडेल्सना केंद्राची स्पष्ट परवानगी आवश्यक असणार आहे आणि अशा AI अॅप्लिकेशनसाठी संमती पॉपअप अनिवार्य असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर गुगलच्या जेमिनी एआयने केलेल्या मतप्रदर्शनावरील परिणामांमुळे ही नियमावली देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कंपन्यांना अशा मजकुराची जबाबदारी घेण्यास सांगितले आहे. हेही वाचाः पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींची मुलगी होणार देशाची ‘फर्स्ट लेडी’, कोण आहेत असिफा अली झरदारी? नियमावली कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक आहे का? AI वर ॲप्स बनवणाऱ्या बिग टेक कंपन्यांना त्यांच्या मॉडेल्सना चाचणी अंतर्गत कोणता मजकूर प्रसिद्ध करायचा आहे हेसुद्धा सुनिश्चित करावे लागणार आहे. कारण AI मॉडेल्स सतत विस्तारणाऱ्या डेटासेटवर आधारित असतात, मॉडेल दीर्घकाळ सुरू असल्यानं अशा मजकुरावर अंकुश ठेवणे कंपन्यांसाठी थोडे कठीण आहे. सरकारचा हस्तक्षेप हा वापरकर्त्यांना अत्याधुनिक एआय तंत्रज्ञान मुक्तपणे वापरण्याच्या कंपन्यांच्या क्षमतेस प्रतिबंधित करू शकतो आणि भारतीय वापरकर्त्यांना OpenAI च्या GPT, Meta's Llama आणि Googleचे जेमिनीच्या आधारे नवे ऍप्लिकेशन्स सहजनेते हाताळता येणेसुद्धा कठीण होऊ शकते. हेही वाचाः मिथेन वायूची मानवी इतिहासातील मोठी गळती, तयार राहा परिणामांना कारण… केवळ जागतिक कंपन्यांनाच लक्ष्य का केले जात आहे? अत्याधुनिक एआय मॉडेल्सद्वारे उत्पादने तयार करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर अशा प्रकारच्या नियमनाचा परिणाम होऊ शकतो ,असे स्टार्टअप्सने सांगितल्यानंतर आयटी मंत्रालयानं ही नियमावली फक्त मोठ्या प्लॅटफॉर्मसाठी असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर डीपफेक्सचा धोका असून, तो निवडणुकीवर परिणाम करू शकतो. लोक बदला घेण्यासाठी, अश्लीलता पसरवण्यासाठी किंवा बाल लैंगिक शोषण मजकूर तयार करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतात, त्या पार्श्वभूमीवर आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी मोदी सरकारने ही नियमावली तयार केल्याचे सांगितले आहे. जागतिक स्तरावर चिंता का वाढली? जागतिक गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, या नियमावलीचा स्वदेशी AI उपक्रमांमधील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांना नव्या क्षेत्रातील हे बोजड नियम पसंतीस पडणार नाहीत. जागतिक AI कंपन्यांसाठी भारताने अब्जावधी डॉलरची बाजारपेठ बनण्याचे वचन दिले आहे. परंतु नियामक वातावरणाने जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये चिंता वाढवली आहे. कारण धोरणकर्त्यांमधील मुख्य तंत्रज्ञानाच्या समजुतीत असलेल्या गोंधळामुळे नवकल्पना रोखली जाऊ शकते. केंद्राने स्टार्टअपवरील भार कमी केला असला तरी नव्या येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानावर अंकुश ठेवला आहे. भारतातील टेक कंपन्यांवर बंधनं येणार? नियमावलीमध्ये विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म ओळखण्यासाठी AI सुधारित किंवा व्युत्पन्न केलेल्या मजकुराची खातरजमा करणे अनिवार्य केली आहे, जे खरं तर आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. नियमावलीचं पालन न केल्यास दंड होऊ शकतो. या कक्षेत येणाऱ्या सर्व कंपन्यांना १६ मार्चपर्यंत ‘कृती कम स्थिती अहवाल(action taken-cum-status report)’ सादर करायचा आहे. यामुळे भारतातील AI उत्पादने नियामक बंधनाखाली येणार आहेत. तसेच बहुतेक प्रारंभिक टप्प्यातील AI उत्पादने जागतिक AI मॉडेल्सवर आधारित आहेत. टीकाकारांचा युक्तिवाद काय? आयटी मंत्रालयाने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार, अंडर टेस्टिंग/अविश्वासू एआय सिस्टम किंवा मोठ्या भाषा मॉडेल्स (LLM) असलेल्या प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आणि त्यांच्या सेवांना योग्य पद्धतीने चालवणे अनिवार्य केले आहे. त्यानंतरही त्यावर बरीच टीका झाली. एआय सेवा देण्यापूर्वी सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे, ज्यामुळे एआयमधील नावीन्य कमी होण्याची शक्यता असल्याचं टीकाकारांना वाटते. एआय क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत असून, अशा नियमावलीमुळे कुठेतरी अडथळा येऊ शकतो. काही तज्ज्ञांचे असेही मत आहे की, सरकार आपला राजकीय उद्देश पूर्ण करण्यासाठी अशा माध्यमांना लक्ष्य करीत आहे. एआय प्लॅटफॉर्म वापरण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी सरकारची परवानगी घ्यावी लागली तर सरकारी अधिकारी त्यांच्या मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतील, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे एआय कंपन्यांना यासाठी कायद्याचा आधार घेता येणार नाही.
