विश्लेषण : अधिकार न्यायवृंदाचे की केंद्र सरकारचे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने उच्च न्यायालयांमध्ये २० न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करण्यासाठी पाठविलेली यादी केंद्र सरकारने परत पाठविली आहे. न्यायवृंदाने शिफारस करूनही केंद्र सरकार न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करण्यास विलंब लावत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमधील नियुक्त्यांचे अधिकार न्यायवृंदाला असावेत की केंद्र सरकारला, हा कळीचा मुद्दा आहे. वर्षांनुवर्षे सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या वादाचा गोषवारा.

केंद्र -सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदामध्ये नेमका वाद काय आहे? 

भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय न्यायवृंदाने उच्च न्यायालयांमध्ये ११ न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करण्याची शिफारस करूनही केंद्र सरकारने विलंब केला आहे. त्यानंतरही न्यायवृंदाने काही नावांच्या शिफारशी केल्या. त्यापैकी काही न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करण्यास केंद्र सरकारने हरकत घेतली असून २० नियुक्त्यांचे प्रस्ताव न्यायवृंदाकडे परत पाठविले आहेत. न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार न्यायवृंदाकडे असण्यास केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी जाहीरपणे आक्षेप नोंदविला होता. न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये हरकत घेण्याचा किंवा त्या नाकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे की नाही, हा वादाचा मुद्दा आहे. न्यायवृंदाने पुन्हा केंद्राला नियुक्त्यांबाबत शिफारशी केल्या की त्यानुसार तातडीने नियुक्त्या केल्या गेल्या पाहिजेत, विलंब होऊ नये, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. केंद्राने परत पाठविलेल्या यादीमध्ये एक नाव ज्येष्ठ वकील सौरभ कृपाल यांचे आहे. माजी सरन्यायाधीश बी. एन. कृपाल यांचे ते चिरंजीव असून ते समिलगी असल्याच्या कारणावरून केंद्र सरकारचा आक्षेप असल्याची चर्चा आहे.

न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या- बदल्यांबाबत घटनेत कोणत्या तरतुदी आहेत?

राज्यघटनेतील कलम १२४ आणि २१७ नुसार अनुक्रमे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमधील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या राष्ट्रपतींकडून केल्या जातात. त्यासाठीही कार्यपद्धती, पात्रता निकष व अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या करण्यासाठी सरन्यायाधीश व ज्येष्ठ न्यायमूर्तीशी सल्लामसलत आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी तेथील मुख्य न्यायमूर्ती, राज्यपाल व सरन्यायाधीश यांच्याशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. पण हा सल्ला केंद्र सरकारवर बंधनकारक आहे की नाही, हा वादाचा विषय आहे. न्यायमूर्ती नियुक्त्या व बदल्यांच्या अधिकारात केंद्र सरकारला न्याययंत्रणेहून वरचढ अधिकार हवे आहेत. सरन्यायाधीशांची शिफारस योग्य व उचित कारणे देऊन नाकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असा निर्णय फस्र्ट जज्ज केस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एस. पी. गुप्ता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने १९८१ मध्ये दिला होता. त्यामुळे १९९३ पर्यंत न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये केंद्र सरकारचा वरचष्मा किंवा मताला अधिक श्रेष्ठत्व होते.

न्यायवृंद पद्धती म्हणजे काय? ती कधीपासून अस्तित्वात आली?

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नियुक्त्या व बदल्यांचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदास आहेत. न्यायवृंद पद्धती ही राज्यघटनेत नमूद केलेली नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयांमधून अस्तित्वात आली आहे. या दृष्टीने थ्री जज्जेस केसेसचे न्यायालयीन निवाडय़ांमध्ये महत्त्व आहे. फस्र्ट जजेस न्यायनिवाडय़ानंतर सरन्यायाधीशांच्या मतापेक्षा केंद्र सरकारचे मत वरचढ ठरू लागले. ही पद्धती नंतर १२ वर्षे म्हणजे १९९३ च्या अ‍ॅडव्होकेट असोसिएशन ऑन रेकॉर्ड (सेकंड जजेस) च्या याचिकेवर नऊ सदस्यीय घटनापीठाच्या निर्णयापर्यंत सुरू होती. या प्रकरणात घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाने न्यायवृंद पद्धती (कॉलिजियम) अमलात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या व बदल्यांसाठी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली दोन ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीचा समावेश न्यायवृंदात केला गेला. तर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांसाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्तीचा समावेश न्यायवृंदात करण्यात आला. या न्यायवृंदाची शिफारस सरन्यायाधीशांच्या न्यायवृंदाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याची पद्धत अमलात आणली गेली.

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंदाच्या सल्ल्याने केली गेलेली शिफारस केंद्र सरकारवर बंधनकारक राहील, अशी तरतूद करण्यात आली. केंद्र सरकारचा सहभाग न्यायमूर्तीच्या गुप्तचर खात्यातर्फे (आयबी) मागविण्याच्या गोपनीय अहवालापुरता मर्यादित ठेवण्यात आला. केंद्र सरकारला काही आक्षेप असल्यास तो न्यायवृंदाकडे पाठविण्यात यावा. मात्र त्यावरही न्यायवृंदाने न्यायमूर्तीच्या नावांची शिफारस केल्यावर त्याची अंमलबजावणी करणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले. तेव्हापासून न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या व बदल्यांचे सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाकडे आले व केंद्राचा हस्तक्षेप होऊ नये, अशी तरतूद केली गेली.

त्यानंतर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयास १९९८ मध्ये यासंदर्भातील मुद्दे विचारार्थ (प्रेसिडेन्शिल रेफरन्स)  पाठविले. तेव्हा न्यायवृंदामध्ये सरन्यायाधीशांसह चार ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीचा आणि उच्च न्यायालयातही मुख्य न्यायमूर्तीसह चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीचा समावेश करण्यात आला. ही पद्धती अजूनपर्यंत कार्यरत आहे. सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी विद्यमान सरन्यायाधीशांनी ज्येष्ठतम न्यायमूर्तीच्या नावाची शिफारस केंद्रामार्फत राष्ट्रपतींना करण्याची पद्धत अमलात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग रद्द का केला? 

केंद्र सरकारने सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या व बदल्या करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग नेमण्यासाठी ९९ ली घटनादुरुस्ती २०१४ मध्ये संसदेत प्रस्ताव मांडून केली. न्यायवृंद पद्धतीला न्यायिक आयोगाचा पर्याय आणला गेल्यावर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेव्हा न्यायमूर्ती जे. एस. केहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी न्यायिक आयोगासाठीची घटनादुरुस्ती ४ :१ या बहुमताने रद्दबातल केली. न्याययंत्रणेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि न्यायमूर्ती नियुक्त्यांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी न्यायवृंद पद्धतीच योग्य असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. न्यायमूर्ती नियुक्त्या व बदल्यांचे अधिकार न्यायवृंदाकडून काढून आयोगाकडे सोपविण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न अखेर असफल ठरले. मात्र कुरघोडय़ांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

umakant.deshpande@expressindia.com