देवेंद्र गावंडे छत्तीसगडमध्ये नक्षलींनी घडवून आणलेल्या सुरुंग स्फोटात दहा जवान शहीद झाले. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा नक्षलवादाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नक्षली समस्या संपली अथवा संपवली अशी दर्पोक्ती करणे किती महागात पडू शकते हे या हल्ल्याने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. छत्तीसगड राज्य पोलीस दलाचे जवान सापळ्यात कसे अडकले? मध्य भारतातील जंगलात प्रभावक्षेत्र निर्माण करुन सरकारांना जेरीस आणणारे नक्षली असे हल्ले करताना प्रामुख्याने गनिमी पद्धतीचा वापर करतात. या पद्धतीला छेद देत अभियान कसे राबवावे याचे प्रशिक्षण जवानांना दिलेले असते. त्यानुसार कामगिरी बजावताना थोडी जरी चूक झाली तरी जवान नक्षलींच्या सापळ्यात अडकतात. दंतेवाड्यातील अरणपूरच्या जंगलात मोहीम आटोपून परत येताना केलेला वाहनाचा वापर जवानांच्या जिवावर बेतला. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे आजवर सर्वाधिक वेळा जवान परत येतानाच अशा सापळ्यात अडकले आहेत. मोहिमेची मानक कार्यपद्धती नेमकी काय? जवान नक्षली सापळ्यात अडकू नये यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वच राज्यांसाठी ही पद्धत आखून दिली आहे. यात शोधमोहीम राबवताना नेहमी पायी फिरणे, एकत्र न फिरता ठराविक अंतर राखून फिरणे, प्रभाव क्षेत्रातून बाहेर पडेपर्यंत वाहनांचा वापर न करणे, सर्वांत आधी बॉम्बशोधक पथकाकडून रस्ता मोकळा (रोड ओपनिंग) करून घेणे, त्यात काही आढळले तर शोधमोहिमेचा मार्ग बदलणे, ज्या रस्त्याने जंगलात प्रवेश केला, त्याच रस्त्याने माघारी न येता दुसरा रस्ता निवडणे, अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. त्याचे पालन प्रत्येकाने करावे असे बंधन राज्य तसेच केंद्रीय दलांच्या जवानांवर घालण्यात आले आहे. विश्लेषण: टाटा टेकचा ‘आयपीओ’ टाटा समूहाच्या फायद्याचा ठरेल? या प्रकरणात जवान कुठे चुकले? अनेकदा नियमित गस्तीची सवय झालेले जवान या कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष करतात. जंगलातील कच्च्या रस्त्यावरून पायी चालतात, पण डांबरी रस्ता लागला की वाहनात बसण्याची घाई करतात. अरण्यपूरमध्येसुद्धा जवानांना तीच घाई नडली. मोहिमेवर जाताना व परतताना वेगवेगळे रस्ते वापरावेत असे कार्यपद्धतीत नमूद असले तरी असा पर्याय सर्वच ठिकाणी उपलब्ध नसतो. त्यामुळे अनेकदा त्याच रस्त्याने परत यावे लागते. या घटनेत सुद्धा तेच घडले. रोजची गस्त करतांना एकाच रस्त्यांचा वारंवार वापर जवानांनी केला. त्यामुळे पाळतीवर असलेल्या नक्षलींना सुरुंग पेरणे व सापळा रचणे सोपे झाले. जवानांना गनिमी युद्धाचे प्रशिक्षण पुरेसे आहे का? नक्षलींच्या प्रभाव क्षेत्रात तळ ठोकून राहणे व रोज मोहीम राबवणे ही अतिशय खडतर व जोखिमीची बाब आहे. स्थानिकांचे पाठबळ लाभलेले नक्षली अचानक हल्ला करू शकतात, सापळे रचतात हे लक्षात घेऊन जवानांना ‘जंगल वॉरफेअर’चे प्रशिक्षण दिले जाते. असे प्रशिक्षण देणारी एकमेव संस्था छत्तीसगडमधील काँकेरला आहे. त्यात सर्वच जवानांना सामावून घेणे शक्य नाही. त्यामुळे अशा संस्थांनी संख्या वाढवावी असे प्रस्ताव अनेकदा तयार झाले, पण त्यावर अंमल झाला नाही. सद्यःस्थितीत या संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेले मोजकेच अधिकारी व जवान इतरांना प्रशिक्षित करत असतात. उन्हाळ्यात हल्ले का वाढतात? दरवर्षी उन्हाळ्याची चाहूल लागली की नक्षलींकडून ‘टॅक्टिकल काउंटर ऑफेन्सिव्ह कँपेन’ (टीसीओसी) राबवले जाते. या काळात जंगल विरळ झालेले असते. शिवाय तेंदूपाने गोळा करण्याचा हंगाम सुरू असल्याने स्थानिक लोक सुद्धा जंगलात मोठ्या प्रमाणावर असतात. परिणामी नक्षलींना आपसूकच संरक्षणाचे कवच प्राप्त होते. याचा फायदा घेत नक्षली शत्रूंशी कसे लढायचे याचा सराव करतात. ही बाब सुरक्षा दलांनासुद्धा ठाऊक असते. त्यामुळे ते याच काळात मोठ्या प्रमाणावर शोध मोहिमा हाती घेतात. परिणामी या काळात चकमकी व हल्ल्यांचे प्रमाण वाढते. विश्लेषण: बारसूनिमित्त कोकणातील प्रकल्पविरोधाची कूळकथा… नक्षली संपले हा प्रचार कितपत योग्य? अलीकडे नक्षलींकडून होणारा हिंसाचार कमी झाला असला तरी त्याचा आधार घेत ही चळवळ संपली असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरू शकते हे या हल्ल्याने दाखवून दिले. छत्तीसगडचाच विचार केला तर चार जुलै २०२१ ला झालेल्या मोठ्या हल्ल्यानंतर या राज्यात बऱ्यापैकी शांतता होती. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकार चळवळ संपल्याचा उघड दावा करू लागले. प्रत्यक्षात हिंसाचार कमी झाल्याचा संबंध ही चळवळ संपण्याशी जोडणे हेच मूळात चूक. एका विशिष्ट विचारधारेवर चालणारी ही चळवळ अनुकूल स्थिती निर्माण होईपर्यंत हिंसा करत नाही. त्यासाठी कितीही काळ वाट बघण्याची नक्षलींची तयारी असते. हिंसा कमी झाली म्हणजे नक्षलींचा वावर कमी झाला असा अर्थ काढणेसुद्धा चूकच. सरकारांकडून नेहमी ही चूक घडत आली आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे जंगलात तळ ठोकून असलेल्या जवानांमध्येसुद्धा शैथिल्य येते. त्याचा मोठा फटका बसू शकतो हे या घटनेने दाखवून दिले आहे.
