विश्लेषण : पोडिअमवर मनोरंजन मैदान होऊ शकत नाही! हरित लवादाचा आदेश का ठरतोय खळबळजनक?

मनोरंजन मैदान (रिक्रिएशनल ग्राऊंड) हे पोडिअमवर असू शकत नाही. ते खुले व भूखंडावरच असले पाहिजे आणि तेथे लागवड करता आली पाहिजे, असा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाने १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिला आहे. हा निर्णय वांद्रे येथील कल्पतरु मॅग्नस या प्रकल्पापुरता असला तरी भविष्यात या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या विकासकांनी राज्य शासनाला, अधिसूचना जारी करून भूमिका स्पष्ट करायला विनवले आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद आणि विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली यांच्या भूमिकेमध्ये विरोधाभास असल्याचा दावा विकासकांनी केला आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद ही कारवाई करणारी यंत्रणा असल्यामुळे विकासक हादरले आहेत. प्रकल्प रखडला तर त्याचा फटका ग्राहकांनाही बसणार आहे. मुंबई, ठाण्यात जागेचा भाव पाहता खुले मैदान देण्याऐवजी पोडिअमवरच विकासकांनी मनोरंजन मैदान दिले आहे. त्यामुळे पुढे काय होणार याचा आढावा…

मनोरंजन मैदान म्हणजे काय? 

जागतिक पातळीवर प्रदूषणाच्या पातळीत वाढ झालेली असल्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. अशा वेळी अधिकाधिक मोकळ्या जागा आरक्षित करणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मध्येही अधिकाधिक खुली मैदाने उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात आला होता. मनोरंजन मैदान म्हणजे खुले मैदान वा उद्यान. या मैदानातून आकाशाचे दर्शन झाले पाहिजे. शंभर चौरस मीटरमध्ये किमान पाच झाडांची लागवड बंधनकारक. एक हजार ते अडीच हजार चौरस मीटर भूखंडावर १५ टक्के, तेथून दहा हजार चौरस मीटर भूखंडावर २० टक्के व त्यावरील भूखंडावर २५ टक्के मनोरंजन मैदान बंधनकारक आहे. 

पोडिअम म्हणजे काय?

इमारत उभारताना काही मजले पार्किंग, जिम वा उद्यानासाठी समर्पित केले जातात. मुंबई, ठाण्यासह सर्वच मोठ्या शहरात सुरुवातीला तीन-चार मजली पार्किंग व नंतर प्रत्यक्ष इमारतीचे मजले असतात. एक मजली बांधकाम करून त्यावर उद्यान वा इतर सुविधा दिल्या जातात. त्याला पोडिअम असे बांधकाम क्षेत्रात संबोधले जाते. 

राष्ट्रीय हरित लवाद काय म्हणते?

मनोरंजन मैदान हे तळमजल्यावरच दिले पाहिजे. सदर मैदान हे मोकळे असले पाहिजे आणि त्यावर झाडांची लागवड करता आली पाहिजे. अशा पद्धतीने मनोरंजन मैदान उपलब्ध व्हावे, याबाबत राज्याच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने खात्री करून घेतली पाहिजे. विकासकाने अशा रीतीने मनोरंजन मैदान देण्यास असमर्थता दर्शविली तर त्याची पूर्तता होईपर्यंत प्रकल्प होऊ देता कामा नये किंवा अन्य कुणाला विक्री करता कामा नये. मुंबई महापालिका विरुद्ध कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा. लि. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४मध्ये दिलेल्या आदेशाचा हवाला लवादाने दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका …

मुंबई महापालिका विरुद्ध कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा. लि. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, क्राँक्रिटच्या जंगलात मोकळी जागा वा उद्याने आक्रसत चालली आहेत. अशा वेळी विकास नियंत्रण व नियमावलीत दिलेल्या टक्केवारीप्रमाणे मोकळी जागा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जितकी मनोरंजन मैदानाची जागा देणे बंधनकारक आहे त्यात कपात करू नये. ठरलेली किमान  जागा ही मोकळी असावी आणि त्यापेक्षाही अधिक जागा मनोरंजन मैदानासाठी देण्याची विकासकाची इच्छा असेल तर त्यांनी ती पोडिअमवर द्यायला हरकत नाही.  

विकास नियंत्रण नियमावलीत नेमकी तरतूद?

मोकळी जागा किंवा मनोरंजन मैदान देय असलेल्या परिसरापैकी ६० टक्के भूखंड हा तळमजल्यावर व आकाशाचे दर्शन होईल असा हवा. उर्वरित ४० टक्के भूखंड पोडिअमवर दाखवता येईल. एक हजार चौरस  मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावर मनोरंजन मैदान बंधनकारक आहे. एकूण अभिन्यासातही तो बंधनकारक आहे. याआधी असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत आरक्षित असलेल्या अशा भूखंडाचे वितरण पालिका किंवा म्हाडा करू शकत नाही. तो पोडिअमवर देता येईल, अशी स्पष्ट तरतूद विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्येही नाही.

विकासकांचे म्हणणे काय?

मुंबई, ठाण्यासारख्या शहरात जेथे जागा उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी पोडिअमवर मनोरंजन मैदान करण्यास द्यायला काहीच हरकत नाही. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्येही तशी परवानही दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला निकाल हा या नियमावलीच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे आता शासनाने पुढाकार घेऊन याबाबत अधिसूचना जारी करण्याची आवश्यकता आहे. 

हरित लवादाच्या आदेशामुळे काय होऊ शकते?

वांद्रे येथील कल्पतरू मॅग्नस या प्रकल्पात विकासकाने पोडिअमवर नव्हे तर तळघरातील गच्चीवर मनोरंजन मैदान दिले आहे. मात्र ते मोकळे मैदान असावे आणि तेथे झाडांची लागवड करता आली पाहिजे, असे लवादाचे म्हणणे आहे. आपण काहीही चुकीचे केलेले नाही. तळमजल्यावरच मनोरंजन मैदान दिले आहे, असा दावा विकासकाने केला आहे. हरित लवादाचा आदेश बंधनकारक असल्यामुळे पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचण होऊ शकते. हे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे भविष्यात इमारतीला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळण्यात अडसर निर्माण होऊ शकतो.

पर्यावरणतज्ज्ञ काय म्हणतात?

महापालिका किंवा म्हाडा जेव्हा अभिन्यास (लेआऊट) विकसित करतात तेव्हा मनोरंजन मैदानासाठी मोकळी जागा ठेवली जाते. आता त्याच मोकळ्या जागेवर बांधकाम कसे करू दिले जाते? मग सुरुवातीलाच ही जागा मोकळी का ठेवली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पात तर मनोरंजन मैदानाला तिलांजली देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचाच अपमान केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, मनोरंजन मैदानाचा किमान भूखंड हा मोकळाच असला पाहिजे. याला काही अर्थ आहे की नाही?

यावर उपाय काय?

हरित लवादाचा निर्णय बंधनकारक असल्यामुळे राज्याच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीला या आदेशाची दखल घ्यावी लागेल, अन्यथा या प्रकल्पाला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे लागेल. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विकासकाला दाद मागता येईल.  मात्र कोहिनूर सीटीएनएल प्रकल्पातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हरित लवादाने हवाला दिल्यामुळे कितपत फायदा होईल हा प्रश्न आहे. मात्र तोपर्यंत प्रकल्प रखडू शकतो.