-निशांत सरवणकर कुविख्यात तस्कर, आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी म्हणून घोषित असलेल्या दाऊद इब्राहिमबद्दल माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला २५ लाख रुपये बक्षिस देण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केली होती. फक्त दाऊदच नव्हे तर त्याचा भाऊ अनीस, साथीदार छोटा शकील, जावेद चिकना, टायगर मेमन आदींची माहिती देणाऱ्यालाही बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. अशी बक्षिसे केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवरील तपास यंत्रणा वेळोवेळी जाहीर करीत असतात. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेही याआधी अनेक वेळा अशी रोख बक्षिसे जाहीर केली आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे काय? देशातील वाढत्या दहशतवादी कारवाया तसेच बॅाम्बस्फोट वा इतर देशविघातक गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांची उकल व्हावी यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) २००८मध्ये स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रीय तपास कायद्याचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. मुंबईसह प्रमुख शहरात एनआयएची कार्यालये असून मुख्यालय दिल्लीत आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय यांच्या अखत्यारीत न येणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास या यंत्रणेकडे सोपविला जातो. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारकडूनही या यंत्रणेकडे तपास सोपविला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायदा काय? देशाचे सार्वभौमत्व, अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघाबरोबर झालेल्या विविध प्रकारच्या करारानुसार अस्तित्वात असलेले कायदे व परराष्ट्रांसोबत असलेल्या संबंधांना बाधा येईल अशा कृत्यांविरोधात दाखल झालेले गुन्हे आदींचा तपास करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर तपास यंत्रणा स्थापन करणे, अशी प्रमुख तरतूद या कायद्यात आहे. परराष्ट्रात राहणाऱ्या भारतीयालाही हा कायदा लागू आहे. इतकेच नव्हे, तर देशात दाखल झालेल्या कुठल्याही स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा राज्य वा केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार तपास करण्याचे अधिकार या कायद्यात प्राप्त आहेत. २००८मध्ये लागू झालेला हा कायदा नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातच प्रभावीपणे वापरला गेला. अनेक गुंतागुंतीची प्रकरणे सोडविण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरलाच. परंतु दहशतवादी कारवायांविरोधात या कायद्याचा वापर केला गेला आहे. दाऊद व साथीदारांवर पहिल्यांदाच बक्षीस? गुन्ह्यातील महत्त्वाचा आरोपी सापडत नसेल तर त्याची माहिती पुरविणाऱ्यास बक्षीस जाहीर केले जाते. राज्य तसेच केंद्र पातळीवरील तपास यंत्रणांकडून त्यांच्याकडील गोपनीय निधीचा (सिक्रेट फंड) खबऱ्यांसाठी वापर केला जातो. मात्र विशिष्ट रकमेचे बक्षीस जाहीर करावयाचे असल्यास तसा प्रस्ताव राज्य वा केंद्राकडे पाठवावा लागतो. दाऊद तसेच त्याचा भाऊ अनिस, साथीदार छोटा शकील, टायगर मेमन आदींची माहिती देणाऱ्याला बक्षीस देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आला होता. तो मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ते जाहीर केले. आतापर्यंत दाऊद व त्याच्या साथीदारांबाबत माहिती देणाऱ्यांना अशी बक्षिसे जाहीर झाली नव्हती. दाऊद व त्याचे साथीदार पाकिस्तानात असल्याचा आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचा दावा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात आपण हे अप्रत्यक्षपणे घोषितही केले आहे. परंतु यावेळी पुन्हा एकदा दाऊदविरोधातील मोहिम तीव्र झाल्याचा हा संदेश मानला जात आहे. याचा अर्थ काय? दाऊद टोळीतील सलीम फ्रुट याला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली. खंडणीवसुलीप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांत दाऊद, छोटा शकीलसह इतरांना आरोपी करण्यात आले आहे. या गुन्ह्याच्या आधारे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दाऊद व त्याच्या साथीदारांचा शोध सुरू करण्यासाठी त्याची माहिती देणाऱ्याला रोख बक्षीस देण्याचे ठरविले आहे. दाऊदच्या माहितीसाठी २५ लाख व त्याचे साथीदार, भाऊ अनिसच्या माहितीसाठी १५ चे २० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. दाऊद व त्याचे साथीदार पाकिस्तानात आहेत हे सत्य आता जगापुढे आले आहे. दाऊदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात आले आहेत. दाऊदसह इतर साथीदारांचा शोध जारी असल्याचा संदेश राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने देऊ केला आहे. दाऊदबाबत परदेशात राहणाऱ्याने माहिती दिली तरी त्याला रोख बक्षीस दिले जाईल, असे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. राज्यातही अशी बक्षिसे जाहीर होतात? कुख्यात गुंडाची माहिती मिळविण्यासाठी खबऱ्यांना पोसण्यासाठी राज्य पोलीस तसेच शहर पोलीस आयुक्तालयात सिक्रेट फंड असतो. एखाद्या कट्टर गुंडाची माहिती देणाऱ्यालाही पोलिसांकडून बक्षीस दिले जाते. राज्यात विशेषत: नक्षलवाद्यांची माहिती मिळविण्यासाठी अशी बक्षिसे जाहीर केली जातात. २०२१मध्ये गडचिरोलीत राज्य पोलिसांच्या सी-६० कमांडो पथकाने केलेल्या कारवाईत २६ नक्षलवादी ठार झाले होते. त्यामध्ये एक मिलिंद ऊर्फ सह्याद्री तेलतुंबडे होता. त्याची माहिती देणाऱ्याला ५० लाखांचे बक्षीस राज्य पोलिसांनी जाहीर केले होते. या शिवाय मलाजुला वेणुगोपाल (६० लाख), नर्मदाक्का (२५ लाख), जोगण्णा (२० लाख), पहाडसिंग (१५ लाख) अशी बक्षिसे जाहीर करण्यात आली आहेत. राजस्थान पोलिसांनी १८०० गुंडांची माहिती देणाऱ्यांसाठी सव्वाकोटी रुपये जाहीर केले आहेत. सर्व पोलीस गुंडांची माहिती मिळविण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करत असतात. याचा फायदा होतो का? बऱ्याचदा पोलिसांचे खबरीच या बक्षिसाचे मानकरी ठरतात. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जात असल्यामुळे बक्षिसाचे वाटप झाले तरी ती माहिती बाहेर येत नाही. मात्र बक्षिसाच्या लालसेने का होईना अनेकजण माहिती देण्यासाठी पुढे येतात. पण सर्वांचीच माहिती पुरेशी नसते. मात्र अचूक माहिती देणाऱ्याला निश्चितच बक्षिसाची रक्कम दिली जाते, असे गुन्हे अन्वेषण विभागातून सांगितले गेले. खबऱ्यांचे नेटवर्क कमकुवत झालयं का? गुप्तचर विभागासाठी झिरो पोलीस अर्थात खबरी काम करीत असतात. त्यांना आवश्यक ती सुविधा केंद्राच्या पातळीवर पुरविली जाते. गुप्तचर विभागाचा अधिकारी वा खबरी कधी आपला मित्रही असू शकतो, इतकी गोपनीयता पाळली जाते. त्याचा निश्चितच फायदा होतो. दाऊदची माहिती मिळविण्यासाठी छोटा राजनचा वापर केला जात होता. याबाबत माहिती मिळाल्यानेच छोटा राजनवर जीवघेणा हल्ला झाला होता. केंद्रीय असो किंवा राज्यातील तपास यंत्रणा असो, आजही खबऱ्यांचे महत्त्व अबाधित आहे. सध्या खबरेही हायटेकझाले आहेत. कुठला खबरी कधी महत्त्वाची बातमी देईल याचा नेम नसतो.
