राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देत असताना केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुरुवारी म्हणाले की, भारतातील कोणत्याही केंद्रीय विद्यापीठातील अभ्यासक्रमात पाकिस्तानी लेखकाच्या पुस्तकाचा समावेश नाही किंवा अशा पुस्तकातील धडा शिकवला जात नाही. भाजपाचे राज्यसभेतील खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. "भारतातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाकिस्तानी लेखकाच्या एखाद्या पुस्तकाचा दाखला दिला जातो का? किंवा अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश आहे का?" असा प्रश्न खासदारांनी विचारला होता. या घटनेनंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) केंद्रीय विद्यापीठांना १६ मार्च रोजी पत्र पाठवून खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला प्रतिसाद देण्यासाठी माहिती मागितली. खासदार यादव यांनी आपला प्रश्न उपस्थित करताना म्हटले, "देशातील अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाकिस्तानी लेखकांचे धडे शिकवले जातात, याची सरकारने दखल घेतली आहे का? या पुस्तकातील भारतीयांप्रति असलेली भाषा आक्षेपार्ह असून दहशतवादाला त्यातून खतपाणी घातले जात आहे." या प्रश्नावर उत्तर देत असताना शिक्षणमंत्री प्रधान म्हणाले की, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया या स्वायत्त संस्था असून त्या संसदेच्या कायद्याप्रमाणे स्थापन झालेल्या आहेत. कायद्यातील तरतुदीनुसार संस्थांना स्वतःची नियमावली बनिवण्याचा अधिकार आहे. प्रधान उत्तरात पुढे म्हणाले की, प्रत्येक विद्यापीठ किंवा संस्थेत अभ्यासक्रम काय असावा हे ठरविणारी एक समिती असते. ही समिती विद्यार्थ्यांना कोणत्या पुस्तकाचे शिक्षण द्यावे, याबद्दल अभ्यास मंडळाला सूचना देत असते. त्यानुसार विद्यापीठ किंवा संस्थेच्या ग्रंथालयासाठी अभ्यास मंडळाने सुचविलेली पुस्तके खरेदी केली जातात. विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांच्या अभ्यास मंडळाने कोणती पुस्तके सुचविली, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय स्तरावर गोळा केली जात नाही. हे वाचा >> बनारस विद्यापीठात ‘हिंदू धर्म’ विषयाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम यादव यांच्या प्रश्नाला विचारवंतांचा विरोध खासदार यादव यांनी प्रश्न विचारल्यानंतर देशभरातून २५२ शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत आणि प्राध्यापकांनी यावर आक्षेप घेतला. विरोध करणाऱ्यांमध्ये रोमिला थापर, जेएनयूच्या प्राध्यापिका एमेरिता, सेंट स्टिफन्स कॉलेजच्या साहाय्यक प्राध्यपक नंदिता नरीन, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक सतीश देशपांडे व प्राध्यापक अपूर्वानंद आणि जेएनयूच्या प्राध्यापिका आयेशा किडवाई यांचा समावेश आहे. अभ्यासक आणि प्राध्यापकांनी खासदार यादव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या भाषेवर मुख्य आक्षेप घेतला आहे. यादव यांची भाषा ही जाणीवपूर्वक संदिग्धता निर्माण करत असल्याचे विरोध करणाऱ्या मंडळींनी सांगितले. तसेच खासदारांनी प्रश्न विचारत असताना त्यांना शंका असलेल्या एकाही लेखकाचे किंवा पुस्तकाचे नावही सांगितले नाही, असाही आक्षेप घेण्यात आला. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाने दोन विचारवंतांना अभ्यासक्रमातून का वगळले? मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाने इस्लामिक स्टडीज विभागातून दोन इस्लामिक विचारवंतांच्या पुस्तकांना अभ्यासक्रमातून वगळले होते. या विचारवंतांची पुस्तके आक्षेपार्ह असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना वगळण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे विद्यापीठाने सांगितले. २५ विचारवंतांनी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींना खुले पत्र लिहिल्यानंतर विद्यापीठाने ही कारवाई केली होती. या पत्रामध्ये अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जामिया हमदर्द या शिक्षण संस्थांमधून भारताविरोधी अभ्यासक्रम विद्यार्थांच्या मनावर बिंबवला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या पत्रात लिहिले होते, "आम्ही या पत्राखाली स्वाक्षरी करणारे लोक आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया आणि जामिया हमदर्द या सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजरोसपणे काही विभागांमध्ये जिहादी इस्लामिक धडे शिकवले जात आहेत." या पत्राखाली स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये नेहरू मेमोरियल स्मारक आणि ग्रंथालयाचे प्राध्यापक मधू किशवार यांचाही समावेश होता. हे वाचा >> ‘या’ मुस्लीमबहुल देशात सुरू झाले पहिले हिंदू विश्वविद्यापीठ अलीगढ विद्यापीठाने दोन विचारवंतांना अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय घेतला असला तरी विद्यापीठातील इस्लामिक स्टडीज विभागातून मात्र या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. इस्लामिक स्टडीज विभागातील प्राध्यापक म्हणाले की, या दोन्ही विचारवंतांचे धडे अनेक दशकांपासून विद्यापीठात शिकवले जात होते. जर कुणाला एखाद्याचे विचार मान्य होत नसतील तर याचा अर्थ असा होत नाही की, त्यांना काढून टाकावे. हे विद्यापीठ स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेले विचारवंत कोण होते? अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेल्यांपैकी एक टर्किश लेखक आणि इस्लामिक विचारवंत सय्यीद कुत्ब (Sayyid Qutb) आणि पाकिस्तानी लेखक अब्दुल अल मदुदी होते. या दोन्ही विचारवंतांच्या पुस्तकांचा समावेश इस्लामिक स्टडीज विभागाच्या वैकल्पिक विषयांमध्ये करण्यात आला होता. 'मौलाना मदुदी आणि त्यांचे विचार' आणि 'सय्यीद कुत्ब आणि त्यांचे विचार' असे त्या दोन वैकल्पिक विषयांचे शीर्षक होते. सुन्नी इस्लामिस्ट धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक चळवळ चालविणाऱ्या इजिप्शियन मुस्लीम ब्रदरहूड या संघटनेचे सय्यीद कुत्ब हे वरिष्ठ सदस्य आहेत. शलाफी जिहादिजमचे निर्माते म्हणून या संघटनेकडे पाहिले जात होते. कुत्ब यांच्याकडे एक प्रभावशाली इस्लामिक विचारवंत म्हणून पाहिले जात होते. तर ब्रिटिश भारताच्या हैदराबाद संस्थानात जन्मलेले अब्दुल अल मदुदी हेदेखील इस्लामिक विचारवंत असून फाळणीच्या वेळेस ते पाकिस्तानमध्ये स्थलांतरित झाले होते. विसाव्या शतकातील एक शक्तिशाली इस्लामिक विचारवंत म्हणून त्यांचे नाव घेतले जाते. जमात ए इस्लामी या संघटनेचे ते संस्थापक होते.
