पाकिस्तानला निधी देण्याच्या आयएमएफच्या मतदानात भारताची गैरहजेरी का? काय आहेत आयएमएफचे नियम?

आयएमएफचे मतदानाचे नियम

कोणताही देश एखाद्या देशाला कर्ज देण्याच्या निर्णयाविरुद्ध मतदान करू शकत नाही, ते फक्त गैरहजर राहू शकतात. म्हणजेच मतदान न करण्याची तरतूद येथे नाही. २.४ अब्ज डॉलर्सपैकी एक अब्ज डॉलर्स हा निधी सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या सात अब्ज डॉलर्सच्या एक्स्टेंडेड फंड फॅसिलिटीचा भाग आहे. अतिरिक्त १.४ अब्ज डॉलर्स ही रक्कम रिझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटीच्या अंतर्गत आहे. १९४८ पासून पाकिस्तानला आयएमएफकडून कर्ज म्हणून मिळण्याची ही २५ वी वेळ आहे.
सरकारी सूत्रांनुसार, भारताने आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळासमोर आपल्या तक्रारी मांडत असताना मत न देण्याची तरतूद नसल्यामुळे भारतासमोर अडचणी उभ्या राहिल्या.

“एक तर तुम्ही कर्ज देण्याच्या बाजूने मतदान करू शकता किंवा तुम्ही मतदानापासून दूर राहू शकता”, असे एका अधिकाऱ्याने ‘द हिंदू’ला सांगितले. अशा परिस्थितीत भारत मतदानापासून दूर राहिला आणि बोर्डाने त्याची दखलही घेतली. मात्र, आय़एमएफच्या कठोर संरचना आणि नियमांमुळे आमच्या आक्षेपांना आणि सुरू असलेल्या संघर्षाला न जुमानता कार्यकारी मंडळाला कर्ज मंजूर करावे लागले”, असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. कोणतेही नकारात्मक मतदान होऊ शकत नसल्याने कार्यकारी मंडळाचे मतदान एकमताने होते.

त्याशिवाय या मतदान प्रणालीमध्ये असंतुलनदेखील आहे. म्हणजेच प्रत्येक देशाला समान मतदान करता येत नाही. भारत, बांगलादेश, भूतान व श्रीलंकेचा मतदानाचा वाटा फक्त ३.०५ टक्के आहे. तसेच स्वत: अमेरिकेचा वाटा १६.४९ टक्के, जपानचा वाटा ६.१४ टक्के आणि चीनचा वाटा ६.०८ टक्के आहे. जर्मनी, फ्रान्स व यूके या देशांना भारताच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

आय़एमएफने त्यांच्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, ईएफएफच्या अंतर्गत पाकिस्तानच्या धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेची कामगिरीही उत्तम राहिली आहे. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस २.१ टक्के जीडीपी लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ते स्थिर राहू शकतील.
“नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी असुरक्षा कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना आरएसएफ पाठिंबा देईल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

२०२३ मध्ये पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ७.५ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ६४ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यानंतर पाकिस्तानने ३५० अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था स्थिर केल्याचा दावा केला गेला आहे. मे २०२३ मध्ये ४० टक्क्यांवर गेलेली महागाई फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत दुपटीने कमी झाली होती. त्याशिवाय जून २०२४ पासून मध्यवर्ती बॅंकेने व्याजदरात १००० बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्याने पाकिस्तानवरील आर्थिक दबाव कमी होत असल्याचे दिसून येते.

शुक्रवारी संध्याकाळी भारताने पाकिस्तानला अतिरिक्त आयएमएफ निधी देण्याबाबत आपले आक्षेप स्पष्ट करणारे निवेदन जारी केले.
“एक सक्रिय आणि जबाबदार सदस्य देश म्हणून पाकिस्तानच्या खराब ट्रॅक रेकॉर्डमुळे आणि राज्य पुरस्कृत सीमापार दहशतवादासाठी कर्ज वित्तपुरवठा निधीचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, भारताने आयएमएफ कार्यक्रमांच्या प्रभावीतेबद्दल चिंता व्यक्त केली,” असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.