संजय जाधव
पेट्रोलियम मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीने २०२७ पर्यंत डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांचा वापर बंद करण्याची शिफारस केली आहे. दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेल चारचाकींचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करीत तो थांबवावा, असे समितीचा अहवाल सांगतो. वाहने पारंपरिक इंधनाऐवजी इलेक्ट्रिक आणि वायू इंधनाकडे वळावीत, यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे. महानगरांतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था २०३० पर्यंत मेट्रो आणि इलेक्ट्रिक बस हीच असावी, अशी अतिशय महत्त्वाची शिफारसही समितीने केली आहे.
डिझेल नको तर दुसरे काय?
केंद्र सरकारने हरित वायू उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. सरकारने अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. देशात विक्री होणाऱ्या पेट्रोलियम पदार्थामध्ये एकटय़ा डिझेलचा वाटा ४० टक्के आहे. समितीने डिझेल चारचाकींवर केलेली बंदी ही छोटय़ा शहरांपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे सरकारला पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी करून अपारंपरिक इंधनाचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट गाठता येईल. जड वाहने डिझेल आणि सीएनजीऐवजी एलएनजीवर चालवली जाऊ शकतात, असे समितीचे म्हणणे आहे. यामुळे हरित वायूंचे उत्सर्जन कमी करता येईल. मध्यम आणि जड वाहनांना एलएनजीकडे वळताना सुरुवातीला मोठा खर्च येईल; परंतु पुढील काळात त्यातून फायदा होईल, असा समितीचा अंदाज आहे. यातून इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन या इंधन पर्यायांचा जास्तीत जास्त वापर सुरू होईल, असा प्रस्ताव आहे.
डिझेल वाहनांचे नेमके प्रमाण किती?
देशातील सर्वात मोठी प्रवासी वाहन उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकी आहे. या कंपनीने एप्रिल २०२० पासून डिझेल वाहनांचे उत्पादन थांबवले आहे. पुन्हा हे उत्पादन सुरू करण्याचे कंपनीचे कोणतेही नियोजन नाही. ह्युंदाई, किया आणि टोयोटा मोटर्स या वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून डिझेल वाहनांचे उत्पादन सुरू आहे. याचबरोबर टाटा मोटर्स, मिहद्रा आणि होंडा या कंपन्यांनी १.२ लिटर क्षमतेच्या डिझेल इंजिन वाहनांचे उत्पादन थांबवले असून, १.५ लिटर अथवा त्यापेक्षा जास्त इंजिन क्षमतेच्या वाहनांचे उत्पादन सुरू ठेवले आहे. बहुतांश मोटार उत्पादक कंपन्यांनी डिझेल वाहनांचे उत्पादन आधीपासूनच कमी केले आहे. याचा परिणाम होऊन प्रवासी वाहनांमध्ये डिझेल वाहनांची मागणी आता १६.५ टक्क्यांवर आली आहे. ती २०१३ मध्ये २८.५ टक्के होती.
अंमलबजावणीत अडचणी कोणत्या?
समितीचा प्रस्ताव सरकारने अद्याप स्वीकारलेला नाही; परंतु या शिफारशीच्या व्यवहार्यतेबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. मालवाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मध्यम आणि जड वाहनांचे काय करणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. कारण सर्वच शहरांत ही वाहने धावतात. ही वाहने प्रामुख्याने डिझेलवर चालणारी आहेत. त्यामुळे या डिझेल वाहनांवरील बंदीची अंमलबजावणी करण्यास दीर्घ काळ लागेल. वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिझेल वाहनांची संख्या ८७ टक्के असून, त्यापैकी मालमोटारी आणि बसची संख्या ६८ टक्के आहे. मालमोटारी सीएनजीवर चालवायच्या झाल्यास काही मर्यादा येतात. यामध्ये सीएनजी जवळच्या अंतरासाठी वापरता येतो आणि प्रति टन मालवाहतूक क्षमताही कमी आहे. याच वेळी डिझेल मोटारींचा विचार करता नवीन मानकांप्रमाणे त्यांचे उत्पादन केले जात आहे. त्यामुळे त्यांच्यापासून होणारे प्रदूषण कमी आहे.
डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर काय परिणाम?
आधी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये मोठी तफावत असल्याने ग्राहक डिझेल मोटारींकडे वळत होता. आता ही तफावत खूप कमी आहे. मागील दशकभरापासून यामुळे डिझेल मोटारींचे प्रमाण कमी होत गेले. देशात २०१३ मध्ये एकूण विक्री होणाऱ्या प्रवासी वाहनांमध्ये डिझेल मोटारींचे प्रमाण ४८ टक्के होते; परंतु २०१४ पासून डिझेलचा दर पेट्रोलच्या जवळ पोहोचल्यानंतर आपोआप डिझेल मोटारींची मागणी कमी होऊ लागली. यामुळे एकूण प्रवासी वाहन विक्रीत डिझेल मोटारींचे प्रमाण २०२१-२२ मध्ये २० टक्क्यांच्या खाली आहे.
अडचणी वाढणार की कमी होणार?
जगभरात सध्या पेट्रोल, डिझेलऐवजी पर्यायी हरित इंधनाच्या वापरावर भर दिला जात आहे. भारतात मात्र, डिझेल वाहनांवर बंदी घालणे गुंतागुंतीचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण वाहन उत्पादक कंपन्या आणि तेल कंपन्यांनी बीएस-६ या मानकांनुसार उत्पादन करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. बंदी झाल्यास ही सगळी गुंतवणूक पाण्यात जाईल. याच वेळी यात सर्वात मोठी अडचण म्हणजे इतर इंधन पर्याय सहजपणे उपलब्ध नसण्याची आहे. इलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलएनजी आणि हायड्रोजन हे पर्याय अजूनही सरकार चाचपून पाहत आहे. त्यांचा मोठय़ा प्रमाणात वापर सुरू झालेला दिसत नाही. त्यामुळे डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याने अडचणी वाढू शकतात. sanjay. jadhav@expressindia.com
