विश्लेषण: पायबंद की कायदेशीर मान्यता?

केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २०२१च्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये ‘ऑनलाइन गेमिंग’चा समावेश करणारी प्रस्तावित सुधारणा सोमवारी जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन गेमिंगला कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी ही अधिसूचना महत्त्वाची ठरते.

ऑनलाइन गेमिंग म्हणजे काय?
माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या अधिसूचनेनुसार ‘ऑनलाइन गेम म्हणजे इंटरनेटवर उपलब्ध असलेला, संगणकीय पद्धतीने हाताळता येणारा आणि आर्थिक लाभाच्या हेतूने रक्कम गुंतवून खेळण्यात येणारा खेळ’. गेल्या काही वर्षांत आर्थिक मोबदला जिंकून देणाऱ्या किंवा तसे आमिष दाखवणाऱ्या गेमचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामध्ये रमी, तीन पत्ती यांसारखे खेळ आहेतच; शिवाय क्रिकेट, फुटबॉलसारख्या सामन्यांतील खेळाडूंचे संघ बनवून त्यांच्या कामगिरीवर आधारित खेळल्या जाणाऱ्या फँटसी लीग खेळांचाही यात समावेश होऊ शकतो. याखेरीज लूडोपासून कॅरम-बुद्धिबळापर्यंतचे अनेक खेळ स्मार्टफोन अॅपवरून उपलब्ध करून त्यातून खेळाडूंना आकर्षक आर्थिक रक्कम जिंकवून देणाऱ्या ‘गेम्स’चाही या अधिसूचनेत अंतर्भाव होईल.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘Break Journey Rule’ काय आहे, रेल्वेच्या या नियमामुळे प्रवाशांना कसा होणार फायदा?

प्रस्तावित अधिसूचनेचा हेतू काय?
भारतात ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. विशेषत: करोना टाळेबंदीच्या काळात मोबाइल गेम खेळणाऱ्यांची संख्या किती तरी पटीने वाढली आहे. यातून होणारी आर्थिक उलाढाल अब्जावधींच्या घरात आहे. माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री चंद्रशेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये महिलांचे प्रमाण जवळपास ४० ते ४५ टक्के आहे. त्यातही गृहिणींची संख्या अधिक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ‘ऑनलाइन गेिमग’चे नियमन करून त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचे आणि त्याद्वारे वापरकर्त्यांचे हितरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट डोळय़ांसमोर ठेवून या अधिसूचनेची रचना करण्यात आली आहे. हे करतानाच, फोफावत चाललेल्या ऑनलाइन गेिमग उद्योगातून होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीवरही केंद्र सरकारचे लक्ष आहे. भारताला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या मोहिमेत या उद्योगाचाही हातभार लागेल, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळेच माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये ‘ऑनलाइन गेमिंग’चा अंतर्भाव करण्याचा प्रस्ताव आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : बॉलिवूडच नाही, हॉलिवुडमध्येही घराणेशाहीवरून वाद; ‘नेपो बेबी’ म्हणत स्टार कीड्स होतायत ट्रोल! वाचा नेमकं घडतंय काय?

अधिसूचनेत काय आहे?
ऑनलाइन गेम चालवणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला नोंदणी बंधनकारक करण्याचे अधिसूचनेत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. स्वयंनियामक संस्थांकडे (सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी) ही नोंदणी करावी लागेल. तसेच जाहिरातीत, गेमच्या दर्शनी भागात हा नोंदणी क्रमांक प्रदर्शित करावा लागेल. ग्राहकांच्या पडताळणीची ‘केवायसी’ प्रक्रिया राबवणेदेखील सक्तीचे करण्यात आले आहे. ग्राहकांनी गुंतवलेल्या आणि जिंकलेल्या रकमेचे व्यवहार पारदर्शकपणे ठेवावे लागतील. तसेच जिंकलेल्या रकमेची विभागणीही न्याय्य पद्धतीने करावी लागेल. भारताच्या सार्वभौमत्वाला, सामाजिक सौहार्दाला, सुरक्षेला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न गेममधून होता कामा नये तसेच त्यामध्ये हिंसक, लैंगिकदृष्टय़ा संवेदनशील आशय असू नये, अशा अटी या प्रस्तावित अधिसूचनेत घालण्यात आल्या आहेत.

ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे काय?
ऑनलाइन गेममध्ये आर्थिक फसवणूक होत असल्याची तक्रार ग्राहकांकडून नेहमी केली जाते. ‘प्रतिस्पर्धी’ म्हणून ज्याच्याशी खेळतो तो प्रत्यक्षात ‘कॉम्प्युटर’ असतो, असा दावाही ग्राहक करत असतात. या पार्श्वभूमीवर आपल्या खेळात संगणकीय ‘क्लृप्त्या’ नसल्याचे जाहीर करणारे ‘नो बोट’ प्रमाणपत्र कंपन्यांना बंधनकारक असेल. पत्त्यांशी संबंधित खेळांमध्ये ‘संगणकीय हातचलाखी’ नसल्याचे सिद्ध करणारे ‘रँडम नंबर जनरेशन’ सर्टिफिकेटही आवश्यक असेल. या नियमांमुळे कंपन्यांकडून फसवणूक होण्याची ग्राहकांची भीती दूर होणार आहे. ऑनलाइन गेिमगचा माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात अंतर्भाव करताना केंद्र सरकारने सट्टेबाजीला परवानगी नसेल, हे स्पष्ट केले आहे. एखाद्या खेळाच्या निकालावर रक्कम लावण्यास या कायद्याने पूर्णपणे मज्जाव असेल.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: मंत्री-आमदार-खासदार यांच्या भाषणांवर बंधने असावीत का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल

गेमिंग कंपन्यांसाठी दिलासा?
ऑनलाइन गेमिंगवर कायद्याचे नियंत्रण आणण्यामागे ग्राहकांचे हित जपण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. मात्र, याचा फायदा ऑनलाइन गेम कंपन्यांनाही होणार आहे. आतापर्यंत या गेमना कायदेशीर मान्यता नसल्याने त्यांच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येत होते. अनेक गेमिंग अॅपना कायदेशीर त्रुटींमुळे गूगल किंवा अॅपलच्या अॅप स्टोअरवर अधिकृत स्थान नव्हते. शिवाय या कंपन्यांसाठी एकच कायदा नसल्यामुळे प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र यंत्रणेशी त्यांना झुंजावे लागते. त्यामुळे या कायद्याचे कंपन्यांकडूनही स्वागत होत आहे.

asif.bagwan@expressindia.com