War Declaration Procedures and Powers: पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या रक्तलांच्छीत हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत दिलेल्या प्रत्युत्तरालाही उत्तर म्हणून पाकिस्तानने जम्मू, पठाणकोट आणि उधमपूर येथील भारतीय लष्करी तळांवर ड्रोन व क्षेपणास्त्रांच्या मदतीने हल्ला करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पाकिस्तानचे हे हल्ले भारतीय सशस्त्र दलांनी निष्प्रभ ठरवले.
या कालखंडात जम्मू-काश्मीर, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरातमधील अनेक शहरांमध्ये काही वेळासाठी ब्लॅकआउट करण्यात आला होता. तसेच नागरिकांसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून काही सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मुळातच, पाकिस्तानने नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे. त्याला भारतीय लष्कराने ठोस उत्तरही दिले आहे. गुरुवारी रात्री पाकिस्तानकडून करण्यात आलेले हे हल्ले आणि भारताने केलेला प्रतिकार या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तान हे अण्वस्त्रधारी शेजारी देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ असे असेल तर भारतात या युद्धाची अधिकृत घोषणा कशी केली जाईल? युद्धाचा निर्णय कोण घेणार? आणि घोषणा कोण करणार या प्रश्नांचा घेतलेला हा आढावा.
काही देशांमध्ये या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी काही विशिष्ट कायदे आहेत. परंतु, भारतात असे कायदे नाहीत. या प्रश्नाचे उत्तर किंवा या प्रकरणात घोषणा किंवा निर्णय घेण्यासाठी यासंबंधित घटनात्मक तरतुदी काय आहेत, संसदेतील चर्चा काय सांगते आणि संबंधित कार्यकारी अधिकारी काय मत देतात या मुद्द्यांच्या निष्कर्षातून पुढील निर्णय घेतला जातो.
युद्ध घोषित करण्याचा निर्णय कोण घेतं?
भारतामध्ये युद्ध घोषित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे, राष्ट्रपती आपल्या तिन्ही सेनादलांचे प्रमुख असतात. यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींसाठी सल्लागाराचे काम करते. भारतीय राज्यघटनेत इतर काही देशांप्रमाणे युद्ध जाहीर करण्यासाठी ठोस प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केलेली नाही. मात्र, राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३५२ मधील राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याची प्रक्रिया हीच युद्धजन्य परिस्थितीशी संबंधित सर्वात जवळची घटनात्मक प्रक्रिया आहे.
या निर्णय प्रक्रियेत कोणाचा सहभाग असतो?
राष्ट्रपती:
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५३(२) मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, राष्ट्रपती हे भारतीय सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती आहेत. युद्ध जाहीर करण्याचा किंवा शांतता प्रस्थापित करण्याचा घटनात्मक अधिकार त्यांच्याकडे आहे. परंतु, यासाठी केंद्र सरकारचा सल्ला महत्त्वाचा ठरतो किंवा तो तसा घेणे बंधनकारक आहे. अनुच्छेद ५३ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, केंद्र सरकारची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडेच असते. परंतु, अनुच्छेद ७४ नुसार राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागते. त्यामुळे युद्ध किंवा शांततेची कोणतीही औपचारिक घोषणा राष्ट्रपती केवळ मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनंतरच करू शकतात.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ:
प्रत्यक्षात, युद्ध जाहीर करणे किंवा शांतता प्रस्थापित करणे याचा निर्णय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळच घेते. या प्रक्रियेत संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचा सल्ला महत्त्वाचा असतो. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ लष्करी प्रमुख, गुप्तचर संस्था आणि राजनैतिक स्रोतांशी चर्चा करते. पंतप्रधान हे या मंत्रिमंडळाचे नेतृत्त्व करतात आणि युद्ध जाहीर करण्यासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करतात. १९७८ च्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, युद्धजन्य परिस्थितीत राष्ट्रपती केवळ मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीनुसारच राष्ट्रीय आणीबाणी (Article 352) जाहीर करू शकतात.
संसद:
संसदेकडे घटनात्मकदृष्ट्या युद्ध जाहीर करण्याची किंवा युद्धाला पूर्व-मंजुरी देण्याची जबाबदारी नाही. असे असले तरी नियंत्रण आणि निधीपुरवठ्यात संसदेची भूमिका महत्त्वाची ठरते. युद्धाच्या किंवा संरक्षणाशी संबंधित खर्चावर संसद देखरेख ठेवते. लष्करी कारवायांवर चर्चा करू शकते. यासंदर्भात सरकारला जबाबदार धरू शकते. तसेच दीर्घकाळ चालणाऱ्या लष्करी मोहिमांदरम्यान सरकारने संसदेला माहिती देणे आणि राजकीय सहमती घेणे अपेक्षित असते. युद्धाची घोषणा राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार करत असले तरी यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेची मंजुरी मिळवावी लागते.
कागदोपत्री प्रक्रिया:
युद्धाची औपचारिक घोषणा करण्यासाठी परिस्थितीचे मूल्यमापन करून केंद्रीय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना लेखी शिफारस करतं. मंत्रिमंडळाकडून लेखी शिफारस मिळाल्यानंतर राष्ट्रपती अनुच्छेद ३५२ अंतर्गत ‘युद्ध’ किंवा ‘बाह्य आक्रमण’ या कारणांवर आधारित राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. ही घोषणा संपूर्ण देशासाठी किंवा केवळ देशाच्या काही भागापुरती मर्यादित असू शकते. घोषित आणीबाणी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे सादर करणे आवश्यक असते. यासाठी दोन्ही सभागृहातील दोन तृतीयांश बहुमत असणं गरजेचे असते. बहुमत नसेल तर ही आणीबाणी एका महिन्यानंतर निष्प्रभ ठरते. संसदेची मंजुरी मिळाली तर ही आणीबाणी सहा महिन्यांपर्यंत लागू राहते. हा कालखंड सहा सहा महिन्यांनी वाढवता येतो. मात्र, यासाठी प्रत्येक वेळी संसदेकडून अशाच प्रकारे मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. परंतु, राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी आणीबाणी मागे घेऊ शकतात. यासाठी त्यांना दुसरा जाहीरनामा जारी करावा लागतो. तसेच, ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, लोकसभेने आणीबाणी सुरू राहण्याविरोधात ठराव मंजूर केला, तर ती आणीबाणी मागे घेणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक असते.
युद्ध जाहीर करण्यासाठी कोणताही औपचारिक नियम अस्तित्वात नाही:
युद्धाची घोषणा करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत कोणताही ठराविक अनुच्छेद किंवा प्रक्रिया स्पष्टपणे दिलेली नाही. अनुच्छेद ३५२ नुसार युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणाच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय आणीबाणीच्या तरतुदी लागू केल्या जातात.
१९६५, १९७१ आणि कारगिल युद्धात नेमकं काय झालं होतं?
आजतागायत भारताने कोणत्याही लष्करी संघर्षात औपचारिक युद्ध जाहीर केलेलं नाही.
१९४७-४८ चं भारत-पाकिस्तान युद्ध (पहिलं काश्मीर युद्ध):
या युद्धात भारताने काश्मीरमधील कबायली टोळ्या आणि पाकिस्तानी सैन्याचा प्रतिकार केला होता आणि यशही मिळवले होते. परंतु, त्यावेळी युद्ध घोषित करण्यात आलेले नव्हते, कारण भारतात विलीन होण्याकरिता काश्मीरच्या महाराजांनी स्वतःहून भारताला विनंती केली होती. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी औपचारिक युद्ध जाहीर केलं गेलं नव्हतं.
१९६२ चं भारत-चीन युद्ध:
यावेळी चीनकडून भारतीय सीमेवर अतिक्रमण करण्यात आलं होतं. त्यामुळे अनपेक्षितरित्या भारताला हे प्रकरण हाताळावे लागले होते. भारत किंवा चीन दोघांपैकी कुणीही औपचारिक युद्ध जाहीर केलेलं नव्हतं. चीनने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर केली आणि सुमारे महिन्याभरात माघार घेतली.
१९६५ चं भारत-पाकिस्तान युद्ध:
हे युद्ध सीमावाद आणि पाकिस्तानच्या ‘ऑपरेशन ग्रँड स्लॅम’मुळे सुरू झालं. भारताने प्रत्युत्तरादाखल आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडली, दोन्ही देशांमध्ये युद्ध झालं. परंतु, कोणीही औपचारिक युद्धघोषणा केलेली नव्हती. या युद्धावर संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने शस्त्रसंधी आणि ताश्कंद कराराने पूर्णविराम देण्यात आला.
१९७१ चं भारत-पाकिस्तान युद्ध (बांगलादेश मुक्ती संग्राम):
पूर्व पाकिस्तान म्हणजे आताचा बांगलादेश- या देशाच्या मुक्तीसाठी भारताने पुढाकार घेतला होता. पश्चिम पाकिस्तानकडून झालेल्या अत्याचारामुळे लाखो बांगलादेशी निर्वासित भारताच्या सीमेवर गोळा झाले होते. त्यातच खून, बलात्कार यांच्या मालिकेमुळे हतबल झालेल्या बांगलादेशीयांच्या मदतीसाठी भारताने पुढाकार घेतला. परंतु, भारताच्या लष्करी सहभागापूर्वी कोणतीही औपचारिक युद्धघोषणा करण्यात आलेली नव्हती. पाकिस्तानने भारतीय हवाईतळांवर हवाई हल्ले सुरू केले आणि भारत युद्धात सहभागी झाला.
१९९९ चे मर्यादित कारगिल युद्ध:
हा संघर्ष पाकिस्तानच्या सैनिकांनी आणि दहशतवाद्यांनी कारगिल परिसरात भारतीय हद्दीत घुसखोरी केल्याने सुरू झाला. भारताने याला प्रत्युत्तर म्हणून ‘ऑपरेशन विजय’ राबवले. हे एक मर्यादित स्वरूपाचं युद्ध होतं आणि या संघर्षात भारत किंवा पाकिस्तान कोणत्याही बाजूने औपचारिक युद्ध घोषित करण्यात आलेलं नव्हतं.
