विश्लेषण: २०० रुपयांना पेट्रोल, रिकामे ATM अन्... चिनी कर्जामुळे पाकिस्तानही श्रीलंकेच्या वाटेने; परिस्थिती चिघळण्याची कारणं कोणती? | pakistan economic crisis is similar to sri lanka thanks to china loan scsg 91 | Loksatta

विश्लेषण: २०० रुपयांना पेट्रोल, रिकामे ATM अन्… चिनी कर्जामुळे पाकिस्तानही श्रीलंकेच्या वाटेने; परिस्थिती चिघळण्याची कारणं कोणती?

पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा, राजकीय घडामोडींमुळे आलेली अस्थिरता आणि त्याचा सर्वसामान्यांना बसणारा फटका अशी पाकिस्तानची सध्याची स्थिती आहे.

विश्लेषण: २०० रुपयांना पेट्रोल, रिकामे ATM अन्… चिनी कर्जामुळे पाकिस्तानही श्रीलंकेच्या वाटेने; परिस्थिती चिघळण्याची कारणं कोणती?
pakistan economic crisis: पाकिस्तान आर्थिक मदतीच्या प्रतिक्षेत (फाइल फोटो, सौजन्य रॉयटर्स)

pakistan economic crisis: पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद हाफीजने काही दिवसांपूर्वीच ट्विटवर केलेली एक पोस्ट चांगलीच चर्चेत होती. लाहोरमधील पेट्रोल पंपांवरील इंधन संपलंय, तसेच एटीएममधील पैसेही संपले आहेत, असं हाफीजने म्हटलेलं. यावरुन पाकिस्तानमधील आर्थिक संकटासंदर्भातील चर्चाही सोशल मीडियावर रंगल्या. पाकिस्तान आर्थिक संकटाची टांगती तलवार असल्याचं अर्थतज्ज्ञांकडून सांगितलं जात आहे. असं असतानाच आता सर्वसामान्यांनाही याच्या झळा बसू लागल्याने पाकिस्तानची वाटचाल श्रीलंकेच्या मार्गाने सुरु झालीय की काय असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. असं असतानाच पाकिस्तानमधील शाहबाज शरीफ सरकारने अचानक पाकिस्तानमधील इंधनाचे दर प्रती लीटर ३० रुपयांनी वाढवल्याने सर्वसामान्यांना त्याचा थेट फटका बसतोय. पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल २१० रुपये लीटर तर डिझेल २०४ रुपये लीटर दराने विकलं जातंय.

वाढती महागाई, तेलाची विक्रमी किंमत, राजकीय स्थैर्याचा आभाव अशा अनेक प्रश्नांना पाकिस्तान एकाच वेळी तोंड देत आहे. मागील काही महिन्यांपासून आपल्या आर्थव्यवस्थेला संभाळण्यात पाकिस्तानमधील राज्यकर्त्यांना अपयश येताना दिसत आहे. वेगवेगळ्या माध्यमांमधून पाकिस्तानने अर्थव्यस्था सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सातत्याने त्यामध्ये येथील राजकारण्यांना अपयशच येत आहे. त्यामुळेच जागातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या देशांच्या यादीतील भारताच्या या शेजारी देशामध्ये श्रीलंकेप्रमाणे आर्थिक संकट ओढवण्याची आणि त्यामधून अराजकता निर्माण होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जातेय. पाकिस्तानमधील इंधनाचे दर, रोख चलनाचा तुटवडा याबरोबरच भविष्यामध्ये दैनंदिन वापराच्या वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होण्याच्या समस्येला तोंड द्यावं लागण्याची शक्यता आहे. मात्र पाकिस्तान अशाप्रकारच्या आर्थिक संकटामध्ये कशामुळे अडकलाय? पाकिस्तानमधील परिस्थिती दिवसोंदिवस इतकी चिंताजनक का होत आहे? यामधून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान नेमके काय प्रयत्न करतोय यावरच नजर टाकूयात…

इंधनाच्या दरांमध्ये विक्रमी वाढ
पाकिस्तानमधील आर्थिक संकट गडद होत असतानाच शाहबाज शरीफ सरकारने पाकिस्तामधील सर्वप्रकारच्या इंधनाचे दर ३० रुपये प्रति लीटरने वाढवलेत. त्यामुळे येथील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी विक्रम मोडलेत. दोन दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानमध्ये दुसऱ्यांदा ३० रुपये प्रति लीटरने इंधन दर वाढल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने २०० रुपयांचा (पाकिस्तानी चलन) टप्पा ओलांडलाय. पेट्रोल-डिझेलचे दर अधिक वाढण्याच्या चिंतेने पेट्रोल पंपांसमोर लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र दिसत आहे. पाकिस्तानमध्ये केरोसीनचे (रॉकेलचे) दरही १८० रुपये लीटरच्या आसपास आहेत.

…म्हणून सर्वसामान्यांना फटका
सध्या करण्यात आलेल्या दरवाढीनंतरही पाकिस्तान सरकार प्रत्येक लीटर डिझेलमागे ५६.७१ रुपये तर पेट्रोलमागे २१.८३ रुपये खर्च करतं. तर केरोसिनवर १७.०२ रुपये खर्च करतं. म्हणजेच सरकारकडून देण्यात येणारं अनुदान कमी करण्यास वाव आहे. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएफएमकडून कर्ज घ्यायचं असेल तर त्यांना इंधनावरील अनुदान पूर्णपणे काढून घ्यावं लागेल. अर्थात याचा थेट फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.

मदत केली पण एक अट घातली…
पाकिस्तानकडून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मदतीचा टेकू घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. २६ मे रोजी पाकिस्तानी अधिकारी आणि आयएमएफच्या अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत ९०० मिलियन डॉलर्सचं कर्ज पाकिस्तानला देण्यासंदर्भात एकमत झालं आहे. मात्र यासाठी आयएमएफने यासाठी पाकिस्तान सरकारने इंधन आणि वीजेच्या दरांवर दिलं जाणारं अनुदान पूर्णपणे बंद करण्यात यावं अशी अट घातलीय.

पुन्हा महागाईच्या झळा
पाकिस्तानने आयएमएफसोबत २०१९ मध्ये सहा अब्ज डॉलर्सची मदत मिळवण्यासंदर्भात करार केलेला. या निधीपैकी तीन अब्ज डॉलर्सचा निधी अद्यापही पाकिस्तानला देण्यात आलेला नाही. त्यापैकीच ९०० मिलियन डॉलर्सचा निधी मिळवण्यासाठी सध्या पाकिस्तान प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तान सरकार सध्या आयएमएफकडून कर्ज मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशावर अधिक ओझं टाकत असल्याचं चित्र दिसतंय. इंधनाचे दर वाढल्याने पाकिस्तानमधील महागाई अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. दैनंदिन वापरातील वस्तूंचे दर गगनाला भिडले असतानाच या नव्या इंधन दरवाढीमुळे त्यात अधिक भर पडणार आहे.

वीजेचे दरही वाढणार
पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार पाकिस्तानमधील सरकारी वीज कंपनीने एक जूनपासून वीजेचे दर प्रती युनीटमागे ७.९ रुपयांनी वाढवलेत. एकूण १२ रुपये प्रती युनीट दरवाढ होणं अपेक्षित असून पुढील पाच रुपये हे अनुदान बंद करण्याच्या दृष्टीने टप्प्याटप्प्यात वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. मागील महिन्यामध्येही पाकिस्तानमधील वीजेचे दर ४.८० रुपये प्रती युनीटने वाढले होते. मागील काही महिन्यांत पाकिस्तानमध्ये गॅस आणि कोळशापासून निर्माण होणारी वीजनिर्मिती थांबवण्यात आलेली. ऐन उन्हाळ्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याने लोकांना भारनियमानाचा सामना करावा लागला.

परकीय चलनाचा मोठा तुटवडा
रोख चलनाचा तुटवडा पाकिस्तानमध्ये आहेत. पाकिस्तानमधील परदेशी चलनाचा साठा मागील महिन्यात म्हणजेच मे महिन्यामध्ये १०.१० अब्ज डॉलर्सने कमी झालाय. म्हणजेच पाकिस्तानकडे पेट्रोल-डिझेलबरोबरच इतर गरजेच्या वस्तू आयात करण्यासाठी केवळ दोन महिने पुरेल इतकाच निधी बाकी आहे. पाकिस्तानच्या परकीय चलनामध्ये सातत्याने घट होताना दिसतेय. ६ मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात हा निधी १६.४० अब्ज डॉलर्स इतका होता. डिसेंबर २०१९ नंतर पाकिस्तानमधील हा सर्वात कमी परकीय चलनाचा साठा आहे.

अशापद्धतीने कमी झालं परकीय चलन
पाकिस्तानमधील परकीय चलनाचा सर्वाधिक निधी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये होता. त्यावेळेस हा निधी १९.९० अब्ज डॉलर्स इतका होता. तर जानेवारी १९७२ मध्ये सर्वात कमी परकीय चलन पाकिस्तानकडे होतं. त्यावेळेस ही संख्या ९६ मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. जानेवारीमध्ये पाकिस्तानकडे १६.६१ मिलियन डॉलर्स, फेब्रुवारीत १६.३९ मिलियन डॉलर्स इतकं परकीय चलन होतं. मार्चमध्ये अचानक ही आकडेवारी ११.४३ मिलियन डॉलर्सपर्यंत घसरली. त्यानंतर एप्रिलमध्ये १०.५० आणि मे महिन्यात अवघ्या १०.१६ मिलियन डॉलर्सचे परकीय चलन पाकिस्तानकडे शिल्लक आहे.

३८ बिगरमहत्वाच्या गोष्टींच्या आयातीवर बंदी
पाकिस्तानला या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत अधिक आतमध्ये न ढकलण्याच्या हेतूने शाहबाज शरीफ सरकारने आप्तकालीन आर्थिक योजना लागू केल्यात. याअंतर्गत ३८ बिगरमहत्वाच्या लक्झरी वस्तुंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आलीय. शाहबाज सरकारने हा निर्णय डॉलरच्या तुलने पाकिस्तानी चलनामध्ये आलेल्या विक्रमी घसरणीनंतर घेतलाय. पाकिस्तानी चलनाचा साठाही मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याचं दिसून येत आहे. असं असतानाच देशामध्ये बिगरमहत्वाच्या गोष्टींची आयात करुन त्यावर परकीय चलन खर्च करण्यावर सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलाय.

डॉलरच्या तुलनेत पाहिल्यांदाच पाकिस्तानी रुपया २०० च्या पुढे
पाकिस्तानी रुपयाचा दर डॉलर्सच्या तुलनेत कमालीचा गडगडलाय. डॉलरच्या तुलनेत पहिल्यांदाच पाकिस्तानी रुपयाचा दर २०० रुपयांच्या पुढे गेलाय. मागील आठवड्यामध्ये एक डॉलरसाठी २०२.९ पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत होते. सध्या हा दर १९८.१३ इतका आहे. आयएमएफकडून सहा अब्ज डॉलर्स कर्ज देण्यास होत असणाऱ्या विलंबामुळे पाकिस्तानी रुपयाची पत घसरत असल्याचं सांगितलं जातंय.

सरकार पडल्यापासून चलन गडगडले
आर्थिक वर्षाची तुलना केल्यास मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा पाकिस्तानी रुपयाची किंमत २५ टक्क्यांनी घसरली आहे. मागील १३ महिन्यांपासून पाकिस्तानी रुपया सातत्याने घसरताना दिसत आहे. १० एप्रिल रोजी जेव्हा पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव संमत करुन सरकार पडलं तेव्हा पाकिस्तानी रुपयाचा दर डॉलरच्या तुलने १८२.९३ इतका होता. तेव्हापासून आतापर्यंत अमेरिकन डॉलर्सच्या किंमतीमध्ये सात टक्क्यांनी घसरण झालीय.

श्रीलंकेप्रमाणे पाकिस्तानही चिनी कर्जाच्या जाळ्यात अडकलाय
पाकिस्तानसुद्धा श्रीलंकेप्रमाणे आर्थिक मदतीच्या नावाखाली चीनकडून मिळालेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलाय. जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार पाकिस्तान जगातील सर्वाधिक कर्जात बुडालेल्या १० देशांच्या यादीत आहे. चीनने सर्वाधिक कर्ज दिलेल्या देशांच्या यादीत पाकिस्तान अव्वल स्थानी आहे.

चीनकडून पाकिस्तानने नेमकं किती कर्ज घेतलंय?
पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानुसार, २०१३ पर्यंत पाकिस्तानने देशाबाहेरुन ४४.२५ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेतलेलं. म्हणजेच पाकिस्तानी चलनानुसार या कर्जाची रक्कम ८.८७ लाख कोटी इतकी होती. यापैकी चीनचा वाटा हा ९.३ टक्के इतका होता. आयएमएफनुसार एप्रिल २०२१ पर्यंत देशाबाहेरुन घेण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम ९०.१२ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच १८ लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये इतकी झालीय. यापैकी चीनचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच २७.४ टक्के इतका आहे. चीनने पाकिस्तानला २४.७ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच पाकिस्तानी चलनानुसार ४.९४ लाख कोटी रुपये कर्ज दिलंय.

…तर चीनच्या कर्जात बुडालेला पाकिस्तान दुसरा देश ठरणार
चीनने पाकिस्तानसहीत अनेक छोट्या देशांना आपल्या लोन डिप्लोमसीमध्ये अडकवल्याचा दावा पाश्चिमात्य देशांकडून केला जातो. एका अहवालानुसार या कर्जाच्या माध्यमातून चीन पाकिस्तानमधील राजकीय घडामोडींवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दिशेने काम करत आहे. पाकिस्तानमधील सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांना चिनी कंपन्यांनी अर्थसहाय्य केलं आहे. चीनच्या याच कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या श्रीलंकेमध्ये उपासमारीचं संकट ओढावलं आहे. अशाचप्रकारे कारभार सुरु राहिला आणि पाकिस्तानचे आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरले तर पाकिस्तानमध्येही श्रीलंकेप्रमाणे परिस्थिती निर्माण होईल. असं झाल्यास पाकिस्तान हा चीनच्या कर्जात बुडालेला भारतीय उपखंडातील दुसरा देश ठरेल.

कामाचे दिवस कमी करुन इंधन बचतीचा प्रयत्न
पाकिस्तानमधील आर्थिक संकट श्रीलंकेप्रमाणेच दिवसोंदिवस गंभीर होत चाललंय. मार्च २०२३ पर्यंत पाकिस्तानला २० अब्ज डॉसर्सचं परदेशी कर्ज फेडावं लागणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार हे पाकिस्तानसमोरचं मोठं आव्हान ठरणार आहे. पाकिस्तानमधील परिस्थितीचा अंदाज यावरुनच येईल की सरकार आता कामाचे दिवस कमी करुन इंधनाची बचत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. असं केल्याने वर्षभरामध्ये पाकिस्तानला २.७ अब्ज डॉलर्सचं परदेशी चलन वाचवता येईल असा दावा केला जातोय.

श्रीलंकेच्या मार्गावर
पाकिस्तानमधील आर्थिक परिस्थितीवर लक्ष ठेवणाऱ्या एफबीआरचे माजी अध्यक्ष सय्यद शब्बर जैदी यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीमध्ये पकिस्तानची परिस्थिती श्रीलंकेपेक्षा वेगळी नसल्याचं म्हटलंय. पाकिस्तानसुद्धा श्रीलंकेप्रमाणे डिफॉल्टर होण्याच्या मार्गावर असल्याचं जैदी म्हणालेत. पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेची स्थिती दिवसोंदिवस अधिक बिकट होत असून लवकरच देशाला आर्थिक मदत मिळाली नाही तर पुढील काही दिवसांमध्ये पाकिस्तानची परिस्थिती श्रीलंकेसारखी होईल, असा इशारा जैदी यांनी दिलाय.

निवडणुकांची मागणी…
इंधन आणि वीजेवरील अनुदान कमी करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम पाकिस्तानच्या राजकारणावर होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. नुकताच पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांच्या समर्थकांनी विद्यामान सरकारविरोधात महागाईच्या मुद्द्यावरुन मोठा मोर्चा काढला होता. यावेळी त्यांनी तातडीने निवडणुका घेण्याची मागणी केलीय. विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ अजून एका वर्षाहून अधिक शिल्लक असतानाच ही मागणी विरोधकांकडून करण्यामागील मुख्य कारण हे महागाई आणि अर्थव्यवस्थेची बिकट स्थिती हेच आहे.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 05-06-2022 at 13:35 IST
Next Story
विश्लेषण : हायब्रीड कार खरेदीसाठी हीच योग्य वेळ आहे का?