Pok Protest Against Pakistan Latest News : दहशतवादाला खतपाणी घालून शेजारील राष्ट्रांना अशांत करण्याचा कुटील डाव रचणाऱ्या पाकिस्तान सध्या मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सोमवारी आंदोलनाचा भडका उडाला असून अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शने करण्यात आली. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोघांचा मृत्यू झाला; तर २२ हून अधिकजण जखमी झाले. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान सरकारने मध्यरात्रीपासून या भागातील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सध्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोलिसांसह लष्कराचा मोठा फौजफाटा तैनात आहे. या आंदोलनामुळे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांचे सरकार मोठ्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हे आंदोलन नेमके कशासाठी केले जात आहे? त्यामागे नेमका कुणाचा हात आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ…
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलने का सुरू झाली?
पाकिस्तानच्या डॉन या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अवामी अॅक्शन कमिटी या नागरी संघटनेने सोमवारपासून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘बंद’ची हाक दिली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून नाकारले जाणारे हक्क आम्हाला बहाल करण्यात यावेत, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे. आमचा लढा हा कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नसून, मूलभूत हक्क मिळवण्यासाठी असल्याचे अवामी कमिटीचे अध्यक्ष शौकत नवाझ मीर यांनी सांगितले. आमच्या मागण्या मान्य करा; अन्यथा मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराच त्यांनी पाकिस्तानी सरकारला दिला आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील सोमवारचा बंद हा सरकारकडून जनतेच्या मूलभूत हक्कांकडे अनेक वर्षांपासून केले जाणारे दुर्लक्ष आणि भ्रष्टाचार यांना दिलेला प्रतिसाद असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राजकीय हितसंबंध आणि लाचखोरीसाठी या प्रदेशाची संसाधने वाया घालवली जात असल्याची चिंताही शौकत नवाझ यांनी व्यक्त केली आहे. अवामी अॅक्शन कमिटीच्या या आंदोलनाला सध्या मोठा प्रतिसाद मिळत असून, वकिलांपासून ते नागरी संघटनांपर्यंतच्या अनेक गटांनी त्यांना समर्थन दिले आहे. स्थानिकांनी या संपाला लोकशाहीचा हक्क, असे म्हटले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी बंद पाळण्यात आल्याने पाकव्याप्त काश्मीरमधील बाजारपेठा आणि वाहतूक सेवांवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले.
आंदोलकांच्या नेमक्या मागण्या काय?
- पाकव्याप्त काश्मीरमधील निर्वासितांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या विधानसभेच्या १२ जागा रद्द करा, अशी मागणी अवामी कमिटीने केली आहे.
- या राखीव जागांमुळे इस्लामाबादला पाकव्याप्त काश्मीरच्या राजकारणावर नियंत्रण ठेवण्याची संधी मिळते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
- पाकव्याप्त काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पांचे करार नव्याने करावेत आणि त्यातून स्थानिक समुदायांना थेट फायदा मिळावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
- वाढत्या महागाईमुळे पिठासारख्या मुख्य पदार्थांच्या किमती वाढत असल्याने त्यावर सरकारने अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.
- स्थानिकांना प्रचंड महागडी वीजबिले भरावी लागतात. त्यामुळे वीज दरांतही सवलत देण्यात यावी, असे अवामी कमिटीचे म्हणणे आहे.
सरकार आणि आंदोलकांमधील बोलणी का फिसकटली?
‘डॉन’ वृत्तपत्रानुसार, पाकिस्तान सरकारने गेल्या आठवड्यात अवामी अॅक्शन कमिटीबरोबर वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बैठकीतून कोणताही तोडगा न निघाल्याने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलने सुरू झाली. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या मंत्र्याने सांगितले, “ज्या मुद्द्यांसाठी घटनादुरुस्ती किंवा विधानसभेच्या माध्यमातून कायदे करण्याची आवश्यकता आहे, त्यावर बंद खोलीत निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. याच कारणामुळे ही चर्चा निष्फळ ठरली.” ते म्हणाले की, काही प्रलंबित विषयांवर प्रगती झाली होती; मात्र चर्चेदरम्यान अवामी अॅक्शन कमिटीच्या प्रतिनिधींनी अचानक निर्वासितांसाठीच्या १२ राखीव जागा रद्द करण्यावर ठाम भूमिका घेतल्याने पुढील बोलणी फिसकटली.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील असंतोषाचा इतिहास
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलन पेटण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून या भागात असंतोषाची ठिणगी पेटत आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये अनेक निदर्शने झाली होती. गहू पीठ आणि वीजबिलात अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती. त्या वेळी भारतानेही पाकिस्तानवर टीका करताना या आंदोलकांकडे लक्ष वेधले होते. “पाकिस्तानकडून सुरू असलेले शोषण आणि संसाधनांची लूट यांचे हे नैसर्गिक परिणाम आहेत. हा भाग पाकिस्तानने बेकायदा व बळजबरीने काबीज केला आहे,” असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा : Iran New Sanctions : संयुक्त राष्ट्रांचे नवे निर्बंध इराणसाठी किती घातक? अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?
तज्ज्ञांच्या मते, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सोमवारपासून सुरू झालेली निदर्शने २०२३ च्या निर्णयामुळे होत आहेत. त्या वेळी पाकिस्तान सरकारने वीज दरांत वाढ केली आणि गव्हावरील अनुदान मागे घेतले होते. त्याविरोधात जनतेने रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात तीव्र आंदोलने केली होती. २०२२ मध्येही पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलनाची ठिणगी पडली होती. त्या वेळी पाकिस्तान सरकारने १५वी घटनादुरुस्ती करून, या प्रदेशाचा घटनात्मक दर्जा ठरविण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्याची तीव्र आंदोलने बघता, पाकिस्तान सरकारने सतर्क होऊन, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोलीस व निमलष्करी दलाचा फौजफाटा तैनात केला आहे. समाजमाध्यमांवर सुरक्षा दलांच्या ताफ्यांचे व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून, आंदोलकांवर कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
