पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सोमवारी (ता. २५) दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. देशभरातील उच्च शिक्षण, संशोधन आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे हा योजनेचा हेतू आहे. विशेषत: संशोधनात्मक लेख आणि जर्नल्सचा डिजिटल प्रवेश सोपा व्हावा, यासाठी ही योजना असणार आहे. दरम्यान, या योजनेचा विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापकांना नेमका कसा फायदा होणार? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात…
वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजनेचा फायदा कुणाला?
वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजनेमुळे सर्व सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि विकास प्रयोगशाळांना एका केंद्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे मासिक वर्गणीची सुविधा मिळणार आहे. पुढील ३ वर्षांसाठी (२०२५ ते २०२७) ही योजना राबवण्यात येणार असून यासाठी तब्बल ६ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांसह केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे व्यवस्थापित सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेचा फायदा होईल. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) अंतर्गत स्वायत्त आंतर-विद्यापीठ केंद्र, माहिती आणि ग्रंथालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारे समन्वयित राष्ट्रीय सदस्यताद्वारे प्रवेश दिला जाईल.
हेही वाचा : सेबीनेही अदानींची चौकशी का सुरू केली? बाजारमंच, भागधारकांना प्रकटीकरणाचे निकष पाळले नसल्याचा ठपका?
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’मुळे या संस्थांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक यांना फायदा होईल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उच्च-प्रभावशाली आणि अभ्यासपूर्ण संशोधन लेख आणि जर्नल प्रकाशनांमध्ये त्यांना प्रवेश घेणे अधिकच सोयीचे ठरेल. केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि प्रयोगशाळांसह सुमारे ६ हजार ३०० हून अधिक संस्थांना मदतीचा हातभार मिळेल. ज्यामुळे १.८ कोटींहून अधिक विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांना फायदा होईल. शहरात ही योजना पूर्णपणे राबविल्यानंतर गावोगावी तिचा प्रसार केला जाईल.
वन नेशन वन सबक्रिप्शन योजना कशी राबवली जाईल?
अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनतर्फे (ANRF) वेळोवेळी ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेच्या वापराचे मूल्यमापन केले जाईल. याशिवाय संस्थांमधील भारतीय लेखकांच्या प्रकाशनांचे निरीक्षण देखील करण्यात येईल. या सुविधेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी सर्व सरकारी संस्थांमधील विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवण्यासाठी राज्य सरकारांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असे निवेदनात म्हटलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय आघाडीच्या ३० प्रकाशकांकडून जवळपास १३,००० उच्च-प्रभाव देणारी ई-जर्नल्स प्रदान करणे, शैक्षणिक संसाधनांमध्ये प्रवेशाचे लोकशाहीकरण करणे, दर्जेदार शैक्षणिक साहित्यातील अडथळे दूर करून आंतरराष्ट्रीय संशोधनाला चालना देणे, ही देखील योजनेची मुख्य उद्दिष्ट आहे. “वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन” ही योजना विविध संस्थांसाठी ही संसाधने शोधण्यासाठी मुख्य प्रवेश बिंदू असेल. यामार्फत व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच उच्च शिक्षण विभाग, राज्य सरकारे आणि संबंधित मंत्रालयांसह, माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण (IEC) मोहिमेचे आयोजन केले जाईल.
हेही वाचा : राहुल गांधींकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे का? दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे काय? भारतात त्याविषयीचे नियम काय?
u
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी योजनेबाबत काय म्हटलं होतं?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणादरम्यान भारताच्या प्रगतीमध्ये संशोधन आणि विकासाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेबद्दल सांगितले होते. या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (२०२०) शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी संशोधनाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं आहे. सध्या विविध मंत्रालयाअंतर्गत १० ग्रंथालयं उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तसंच संशोधकांना उपयोगी ठरेल असा ठेवा खुला करतात. संशोधनपत्रिका, संदर्भग्रंथ, पुस्तकं या रुपात हा ठेवा विद्यार्थी, संशोधक वापरू शकतात. इंडियन एक्सप्रेसने एका अहवालात म्हटले आहे की, ”पुढे अनेक वैयक्तिक संस्थाकडून स्वतंत्रपणे जर्नल्सची सदस्यता घेण्यात येईल. त्यामुळे ONOS च्या अंमलबजावणीसह, विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांसह सर्व सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशनांमध्ये एकत्रित प्रवेश मिळेल. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या प्रकाशकांमध्ये एल्सेव्हियर सायन्सडायरेक्ट, स्प्रिंगर नेचर, वायली ब्लॅकवेल प्रकाशन, सेज प्रकाशन, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस, टेलर आणि फ्रान्सिस तसेच बीएमजे जर्नल्सचा समावेश आहे.
१ जानेवारी २०२५ पासून कार्यान्वित होणार योजना
“वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन, ही योजना १ जानेवारी २०२५ पासून कार्यान्वित होणार आहे. पुरेशा संसाधनांची कमतरता असलेल्या संस्थांसाठी संशोधन नियतकालिकांमध्ये प्रवेश वाढवणे हे देखील योजनेचे उद्दिष्ट असेल. दरम्यान, योजनेची माहिती देणारे प्रसिद्धीपत्रक सरकारकडून जारी करण्यात आलं आहे. “सरकारी व्यवस्थेत कार्यरत प्राध्यापक, संशोधक तसंच विद्यार्थी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक साहित्य उपलब्ध करुन देणं हा या योजनेचा हेतू आहे,” असे या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी आणि सरकारी विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि R&D प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारचा हा उपक्रम पूरक ठरणार आहे.
