कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत रेल्वेला जोडण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच उत्तर काश्मीरमधील बारामुल्ला आणि जम्मूमधील उधमपूरला जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाच्या बनिहाल-सांगलदान विभागाचे उद्घाटन केले. तसेच त्यांनी सांगलदान ते श्रीनगर आणि बारामुल्ला या जम्मू-काश्मीरमधील पहिल्या इलेक्ट्रिक ट्रेनलाही हिरवा कंदील दाखवला.

बनिहाल-सांगलदान रेल्वे मार्ग

बनिहाल ते सांगलदान दरम्यान ४८ किमी लांबीच्या रेल्वे मार्ग असून, ९० टक्क्यांहून अधिक रस्ता हा रामबन जिल्ह्यातील डोंगराळ प्रदेशातील देशातील सर्वात लांब १२.७७ किमी बोगद्यामधून जातो. त्यात १६ पूलही आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि बचावासाठी यात ३०.१ किमी लांबीचे तीन बोगदे आहेत. हे १५,८६३ कोटी रुपये खर्चून बांधले गेले आहेत.

Chalisgaon, railway trains canceled,
चाळीसगावमधील कामामुळे तीन दिवस काही रेल्वे गाड्या रद्द
Mega block on Central Harbour and Trans Harbour route
मुंबई : मध्य, हार्बर, ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक
Mumbai Coastal Road, bmc, 2 Lakh Vehicles, Worli Marine Drive, travel, South Channel, 12 Days,
सागरी किनारा मार्गावर १२ दिवसांत सव्वादोन लाखांहून अधिक वाहनांची ये-जा
Railway megablock
रेल्वेचा पुन्हा मेगाब्लॉक! जाणून घ्या कोणत्या गाड्या रद्द अन् कोणत्या उशिरा धावणार…

बोगदे का महत्वाचे आहेत?

खरं तर रस्ते मार्गाने घाटीत जाण्यात बऱ्याचदा अडचणी येतात. भूस्खलनामुळे आता राष्ट्रीय महामार्ग ४४ हा रामबन आणि बनिहालदरम्यान वाहतुकीसाठी बंद असला तरी आता सांगलदानला पोहोचलेल्या ट्रेनमुळे जम्मू आणि काश्मीर असा प्रवास करणे सोपे जाणार आहे. रामबन शहरातून ३० ते ३५ किमी रस्त्याने सांगलदानपर्यंत प्रवास करून काश्मीरला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये चढता येते. या नव्या रेल्वे मार्गामुळे पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. रेल्वे मार्ग जम्मूमधील लोकांना आणि पर्यटकांना काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. गरम पाण्याचे झरे सांगलदानपासून अवघ्या ५ किमी अंतरावर आहेत आणि नयनरम्य गूल व्हॅलीसुद्धा जवळपास आहे. चांगले रस्ते नसल्यानं अद्याप या ठिकाणांपर्यंत पर्यटकांना पोहोचता येत नव्हते. परंतु नव्या रेल्वे मार्गामुळे ते शक्य होणार आहे.

काश्मीर खोरं अजूनही भारतीय रेल्वे नेटवर्कपासून दूर

खोऱ्यातील खंडित रेल्वे मार्गाला देशभरातील भारतीय रेल्वे मार्गांशी जोडण्यासाठी आणखी काही महिने लागू शकतात. एकूण २७२ किमी लांबीच्या उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे मार्गापैकी आतापर्यंत सुमारे २०९ किमी रेल्वे मार्ग सुरू करण्यात आला आहे. यंदा मेपर्यंत काश्मीर खोरे भारतीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडले जाण्याची शक्यता आहे. जवळपास ६३ किमीच्या पट्ट्यावरील कामे पूर्णत्वाकडे आहेत, ते रियासी जिल्ह्यात येते. पूल तयार होण्यासाठी तब्बल १४ हजार कोटी रूपयांचा खर्च आला आहे. हा पूल नदीपात्रापासून १,१७८ फूट उंचीवर आहे. आयफेल टॉवरपेक्षा पूल ३५ मीटर उंच आहे आणि याचे आयुष्य १२० वर्षे इतके आहे. या रेल्वे मार्गाचा बोगदा आणि ३२० पूल बांधण्यासाठी पहिल्यांदा २०५ किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्यात आला, जेणेकरून अवजड यंत्रसामग्री, बांधकाम साहित्य आणि कामगारांना बांधकामाच्या ठिकाणी सहज पोहोचता येतील. या सगळ्यावर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अस्थिर डोंगराळ प्रदेशात अत्यंत गुंतागुंतीचे बोगदे आणि प्रचंड पूल बांधताना येणारी आव्हाने ओळखून रेल्वे अभियंत्यांनी एक नवीन हिमालयन टनेलिंग पद्धत (HTM) तयार केली, ज्यामध्ये नेहमीच्या D आकाराच्या बोगद्याऐवजी घोड्याच्या नालच्या आकाराचे बोगदे तयार केले गेलेत आणि बोगदे बांधण्यात आले.

जम्मू आणि काश्मीरमधील रेल्वेचा इतिहास

जम्मू आणि काश्मीरच्या पूर्वीच्या संस्थानातील पहिला रेल्वे मार्ग १८९७ मध्ये जम्मू आणि सियालकोटदरम्यान मैदानी भागात ४० ते ४५ किमी अंतरावर ब्रिटिशांनी बांधला होता. १९०२ आणि १९०५ मध्ये रावळपिंडी आणि श्रीनगरदरम्यान झेलमच्या मार्गावर एक रेल्वे मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता, ज्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील काही भाग भारताबरोबर पाकिस्तानच्या रेल्वे नेटवर्कशी जोडला गेला असता. परंतु जम्मू आणि काश्मीरचे महाराजा प्रताप सिंग हे रियासी मार्गे जम्मू-श्रीनगर रेल्वे मार्गाच्या बाजूने होते. विशेष म्हणजे दोन्ही प्रकल्प पुढे गेले नाहीत. फाळणीनंतर सियालकोट पाकिस्तानात गेला आणि जम्मूचा भारताच्या रेल्वे नेटवर्कपासून संपर्क तुटला. १९७५ मध्ये पठाणकोट-जम्मू मार्गाचे उद्घाटन होईपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरच्या जवळचे रेल्वे स्टेशन पंजाबमधील पठाणकोट होते. १९८३ मध्ये जम्मू ते उधमपूरदरम्यान रेल्वे मार्गाचे काम सुरू झाले. ५० कोटी रुपये खर्चाचा अंदाजे ५३ किमी लांबीचा मार्ग पाच वर्षांत पूर्ण व्हायचा होता, परंतु शेवटी त्यासाठी २१ वर्षे आणि ५१५ कोटी रुपये लागले. २००४ मध्ये पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पामध्ये २० मोठे बोगदे आहेत, त्यापैकी सर्वात लांब बोगदा २.५ किमी लांबीचा आहे आणि १५८ पूल आहेत, त्यापैकी सर्वात उंच पूल ७७ मीटरचा आहे.

हेही वाचाः येल विद्यापीठ आणि भारतीय गुलामगिरीचा नेमका संबंध काय? त्यांनी माफी का मागितली?

जम्मू-उधमपूर मार्गावर काम सुरू असताना केंद्राने १९९४ मध्ये उधमपूर ते श्रीनगर आणि नंतर बारामुल्ला या मार्गाचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. हा उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वेलाइन (USBRL) प्रकल्प होता, जो मार्च १९९५ मध्ये २५०० कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चास मंजूर करण्यात आला होता. २००२ नंतर या प्रकल्पाला गती मिळाली, जेव्हा पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी स्वातंत्र्यानंतर भारतीय रेल्वेने हाती घेतलेल्या सर्वात आव्हानात्मक कामांपैकी हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केला. प्रकल्पाचा खर्च आता ३५ हजार कोटींहून अधिक झाला आहे. ही लाईन खोऱ्यातील श्रीनगर आणि बारामुल्ला यांना रेल्वेने देशाच्या इतर भागाशी जोडणार आहे. नव्या रेल्वे मार्गामुळे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाला एक विश्वासार्ह आणि किफायतशीर पर्याय मिळाला आहे.

हेही वाचाः नागपूरच्या अंबाझरी तलाव बळकटीकरणाची गरज का? यंदाही पावसाळ्यात ‘ओव्हरफ्लो’ होणार का?

आव्हाने आणि नवकल्पना

हिमालयातील भूवैज्ञानिकदृष्ट्या अस्थिर शिवालिक टेकड्या आणि पीर पंजाल पर्वत भूकंपाच्या दृष्टीने सर्वात सक्रिय झोन IV आणि V मध्ये आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेला अनेक मोठ्या आणि कठीण आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषत: जेव्हा हिवाळ्याच्या हंगामात जोरदार बर्फवृष्टी होते. त्यामुळे रेल्वे मार्गांवर पूल आणि बोगदे बांधणे अत्यंत आव्हानात्मक होतात.

फायदे

सध्या श्रीनगर ते जम्मू दरम्यान रस्त्याने जाण्यासाठी पाच ते सहा तास लागतात, मात्र ट्रेन सुरू झाल्यानंतर या प्रवासाला तीन ते साडेतीन तासच लागतील, असे मानले जाते. रेल्वे मंत्री वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, वंदे भारत ट्रेनमुळे लोकांना जम्मू ते श्रीनगर असा प्रवास करण्याची आणि त्याच संध्याकाळी परतण्याची सुविधाही मिळेल. सफरचंद, सुका मेवा, पश्मिना शाल, हस्तकला इत्यादी वस्तू देशाच्या इतर भागात कमीत कमी वेळेत आणि कमी खर्चात कोणत्याही त्रासाशिवाय आणि गैरसोयीशिवाय पाठवता येणे शक्य होणार आहे. ही रेल्वे सुविधा सुरू झाल्यामुळे काश्मीरमधील लोकांना मोठा फायदा होणार आहे. इतकेच नाही तर दरीमध्ये दररोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा आहे.